तीसरा खंबा

क्या हिन्दू विवाह अधिनियम ने विवाह विच्छेद के मामलों को बढ़ाया है?

2009-12-06T08:24:00.000+05:30

निशान्त दुबे ने पूछा है -

मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दू विवाह अधिनियम के समाज पर क्या प्रभाव हुए हैं? क्या इस ने तलाक के मामलों में वृद्धि की है और परिवार के स्वरूप को विश्रंखलित किया है?

उत्तर -

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में अस्तित्व में आया। उस के पहले परंपरागत हिन्दू विवाह विधि ही प्रचलित थी। जब हिन्दू विवाह अधिनियम पारित हुआ तो यह कहा गया था कि यह हिन्दू विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करेगा और उस में संशोधन भी करेगा। इस कानून से पहले जो विधि प्रचलित थी वह प्राचीन हिन्दू विधि थी जिस का स्रोत या तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे या फिर न्यायालयों के निर्णय थे। इस तरह हिन्दू विवाह विधि को इस अधिनियम के द्वारा पहली बार संहिता बद्ध किया गया था।

इस कानून के पहले भारतीय विवाह को पूरी तरह धार्मिक संस्कार और विवाह के बंधन को इस जन्म का ही नहीं, जन्म-जन्मांतर का बंधन माना जाता था। यह विवाह किसी भी भांति नहीं टूट सकता था। हिन्दू विवाह में किसी भी परिस्थिति में विवाह विच्छेद अथवा तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक पुरुष अनेक पत्नियाँ रख सकता था लेकिन एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते थे। विवाह की कोई न्यूनतम आयु निश्चित नहीं थी। किसी भी आयु के अवयस्क का विवाह उस के संरक्षक की सहमति से संपन्न हो सकता था और वह सदैव के लिए बंधनकारी होता था। विधवा को विवाह का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि विवाह किसे माना जाए इस के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं था। परंपरा के अनुसार विवाह के लिए निषिद्ध संबंधों के मानक भी भिन्न था। इस कारण से यह कहा जा सकता है कि इस कानून के संहिताकरण और संशोधन से हिन्दू विवाह को एक स्थाई स्वरूप प्राप्त हुआ था और अनेक बदलाव आए थे। इन सब की आप के इस प्रश्न के उत्तर में विवेचना करना संभव नहीं है। उस के लिए ब्लाग पर एकाधिक आलेखों की आवश्यकता होगी।

आप का मूल प्रश्न था कि क्या इस कानून से विवाह-विच्छेद में वृद्धि हुई है और इस ने परिवार के स्वरूप को विश्रंखलित किया है? इस का उत्तर यह है कि इस कानून के पहले तो विवाह विच्छेद था ही नहीं। विवाह विच्छेद तो इस कानून से ही अस्तित्व में आया है। लेकिन समय को देखते हुए यह एक प्रगतिशील कदम ही कहा जा सकता है। यह भी सही है कि प्रतिवर्ष विवाह-विच्छेद के मामलों की संख्या बढ़ती गई है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि यह कानून के कारण नहीं है। पहले यदि किसी पत्नी को कोई पति त्याग देता था तो यही कहा जाता था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है अथवा पत्नी अपने पति को छोड़ कर चली जाती थी तो यह कहा जाता था कि पत्नी अपने पति को छोड़ कर चली गई है। इस घटना के उपरांत भी स्त्री अपने पति की पत्नी बनी रहती थी। उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था। इस कानून के बाद विवाह विच्छेद अस्तित्व में आया और स्त्री को विवाह विच्छेद के उपरांत विवाह करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो संविधान में दिए गए समान अधिकार के अनुसार भी है। कानून बन जाने के उपरांत आज 54 वर्ष गुजर चुके हैं। लेकिन हिन्दू समाज इस कानून को पूरी तरह नहीं अपना पाया है और पुरानी परंपराओं का प्रचलन एक सीमा तक जारी है। अनेक पति-पत्नी पृथक हो जाने के उपरांत भी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त नहीं करते। दूसरी ओर कटुतापूर्ण और सामंजस्यहीन वैवाहिक दंपतियों की संख्या भी बहुत अधिक है। हमारे समाज में आज भी विवाह विच्छेद उस मात्रा में नहीं हो रहे हैं। जो हो रहे हैं वे कानून के कारण कम अपितु समाज में तेजी से हो रहे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिक हो रहे हैं। देश में अदालतों की संख्या अत्यंत न्यून होने और पारिवारिक विवादों में लगने वाले लंबे समय के कारण भी विवाद बमुश्किल ही अदालतों के समक्ष जाते हैं। जाते भी होते हैं तो अपनी चरम अवस्था में जाते हैं। पारिवारिक विवादों के अदालत में जाने के पहले आवश्यक रूप से एक समझौता बोर्ड के सामने जाना चाहिए जहाँ उचित सामाजिक काउंसलिंग हो, जिस की महति आवश्यकता है। यह काउंसलिंग समयबद्ध हो, जिस की अवधि कम से कम तीन माह और अधिक से अधिक छह माह निर्धारित की जा सकती है।

हालांकि एकाधिक बार हमारे सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी कहा है कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों ने विवाह विच्छेद के मामले बढ़ा दिए हैं कई बार तो लगता है कि विवाह होने के पहले ही तलाक की अर्जी लिखी जा चुकी होती है। लेकिन न्यायाधीशों की यह राय विकृतचित्तता और कोढ़ को विवाह विच्छेद के आधारों में सम्मिलित होने के कारण प्रकट की है।

नोटेरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की साक्ष्य में क्या महत्ता है?

2009-12-05T17:15:00.005+05:30

कमलेश द्विवेदी पूछते हैं-

मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्टाम्प पेपर्स पर अंकित और नोटेरी के समक्ष पंजीकृत बयान जो किसी भी न्यायालय अथवा अर्धन्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत किए जाने पर उस की साक्ष्य मान्य होगी या नहीं।

उत्तर

कमलेश जी,

पहले तो यह अपनी धारणा में सुधार करें कि नोटेरी किसी दस्तावेज को पंजीबद्ध नहीं करता है। दस्तावेजों को पंजीबद्ध करने का काम केवल उपपंजीयक के कार्यालय में होता हैं जहाँ उन की प्रतियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं। नोटेरी केवल दस्तावेजों का सत्यापन करता है कि संबंधित दस्तावेज उस के और गवाहों के सामने निष्पादित किया गया था। इस से केवल इतना माना जाएगा कि निष्पादित करने वाला व्यक्ति वही था जिस के उस पर हस्ताक्षर हैं तथा गवाह भी वही हैं जो दस्तावेज में अंकित हैं।

ऐसा कोई भी दस्तावेज केवल शपथ-पत्र के रूप में ही हो सकता है जिस में किसी व्यक्ति के बयान दर्ज हों। यह भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को स्वयं ही अदालत में बुला कर उस के बयान ले लिए जाएँ जिस का शपथ-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। न्यायालय के समक्ष बयान में वह क्या कहता है? उस पर निर्भर करेगा कि उस दस्तावेज को कितना मान्य किया जा सकता है। इस के लिए गवाहों और नोटेरी के बयान भी अदालत में कराने होंगे। नोटेरी अदालत में यह कहेगा कि उस के सामने यह दस्तावेज निष्पादित किया गया था जो उस के रजिस्टर में दर्ज है। अदालत स्वयं मुकदमे की परिस्थितियों में यह निश्चय करेगी कि उस दस्तावेज का क्या अर्थ है और उस का मामले पर क्या प्रभाव होना चाहिए।

पत्नी आठ माह से मायके में है, क्या करूँ?

2009-12-05T05:57:00.020+05:30

सुनील कुमार कहते हैं-

सर जी, मेरी पत्नी को अपने मायके गए हुए आठ माह हो गए हैं लेकिन वह बोल रही है कि मैं अभी वापस नहीं आ सकती और उस के घर वाले मुझे धमकी देते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें।

उत्तर -

सुनील जी,

पत्नी को आप जबरन तो उस के मायके से अपने घर ला नहीं सकते। उसे प्यार के बंधन से ही अपने पास रखना होगा। लगता है कि आप दोनों के बीच अभी स्नेह का वह बंधन बन ही नहीं पाया है कि वह खुद आप की और अपने गृहस्थ जीवन की परवाह करे और अपने आप चली आए। आप ने अपनी पत्नी से अवश्य ही यह पूछा होगा कि वह अभी आप के पास आ कर क्यों नहीं रह सकती? आप ने अपनी पत्नी का उत्तर प्रकट नहीं किया। कोई वजह होती तो उस का समाधान किया जा सकता था। आपने भी पत्नी के आप के साथ आ कर नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया है।

आप कारण तलाश कर उस का समाधान स्वयं तलाशिए। यदि कोई कारण नहीं है या कारण बहुत ही मामूली है तो उस का आप के साथ आ कर नहीं रहना जायज नहीं है। आप न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पर अदालत में आप की पत्नी को आना पड़ेगा और आप के साथ नहीं रहने का कारण बताना पड़ेगा। अदालत आप दोनों को साथ रहने के लिए समझाएगी भी। ऐसे अनेक मामलों में मैं ने अदालत से पति-पत्नी को साथ रहने के लिए लौटते देखा है। यदि पत्नी के पास आप के साथ नहीं रहने का कोई वाजिब कारण नहीं है तो अदालत आप के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए डिक्री पारित कर देगी। तब भी यदि आप की पत्नी आप के साथ आ कर नहीं रहती है तो अदालत आप के आवेदन पर आप के पक्ष में विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित कर सकती है

समान एकल नागरिकता और न्याय की एकरूपता का बीजारोपण : भारत में विधि का इतिहास-11

2009-12-04T05:45:00.004+05:30

मुगलकाल की दंड व्यवस्था पूरी तरह से मु्स्लिम विधि पर आधारित थी और अपराध साबित हो जाने पर अपराधी को दिए जाने वाले दंडों को चार तरह से वर्गीकृत किया जाता था। 1. हद्द, 2. ताजीर, 3. तशहीर और 4. किसास।

1. हद्द

ये खुदाई आदेश थे जिन की अवहेलना नहीं की जा सकती थी और दंड 'शर' में निश्चित था। इस श्रेणी के अपराधों में लूट व हत्या, रक्तपात, जारकर्म, मद्यपान, मानहानि, धर्मत्याग, आदि थे। इन के लिए कोड़े लगाना, अंगविच्छेद, शारीरिक यंत्रणा, म़ृत्युदंड आदि निर्धारित थे। लेकिन सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाता था। ये दंड मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर लागू किये जाते थे राजा का दायित्व होता था कि वह हद्द के दोषी को अभियोजित करे। इन अपराधों के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं था।

2. ताजीर

इस का अर्थ ही निराकरण है। इस श्रेणी के अपराधों में दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना होता था। इस तरह दंड निश्चित नहीं होता था और न्यायाधीश के विवेक के अधीन होता था। मामले के गुण-दोष, परिस्थिति, स्वरूप अपराधी का पिछले आचरण के अनुसार दंड निर्धारित किया जाता था। नकली सिक्के ढालना, शारीरिक क्षति, चोरी, जुआ, आदि अपराधों के लिए 'ताजीर' के अनुसार दंड दिया जाता था।

3. तशहीर

ये ऐसे अपराध थे जिन के लिए सार्वजनिक निंदा जैसे दंड दिए जाते थे। हिन्दू प्रजा ने भी इन दंडों को स्वीकार किया था। मौखिक निंदा, सिर मुंढ़ाना, जूते का हार पहनाना, गधे पर बिठा कर घुमाना आदि कुछ दंड ऐसे ही हैं।

4. किसास

किसास का अर्थ ही बदला है। इस दंड को अक्सर मानव वध के लिए दिया जाता था। इस दंड का आधार खून के बदले खून था। अपराधी को मृत्यु दंड देने के स्थान पर खून की कीमत के रूप में अर्थ दंड आरोपित किया जाता था। पीड़ित पक्ष अपराधी को क्षमा, विधिक दंड या क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता था। पक्षों में पारस्परिक सहमति से निर्णय नहीं होने पर मामला काजी के सामने पेश होता था। शिकायत कर्ता यदि मामले को वापस ले लेता था तो जरूरी होने पर राज्य उस पर स्वयं अभियोजन चलाता था।

मुगलकाल में सामान्यतः मृत्युदंड प्रचलित नहीं था। लेकिन राजद्रोह, राजकीय धन के दुरुपयोग, जारकर्म, धर्मत्याग, पैगम्बर का अपमान, हत्या आदि गंभीर अपराधों के लिए केवल सम्राट ही मृत्युदंड देने का अधिकारी था।

मुगलकाल की न्याय व्यवस्था में अनेक कमियाँ थीं। विधि और न्याय ईश्वरीय आदेशों के अनुसार संचालित किया जाता था। न्यायिक अधिकारियों को कुरान में वर्णित विधि की व्याख्या करने का तो अधिकार था लेकिन उस में परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन का अधिकार नहीं था। इस के कारण विधि देश-काल के अनुसार विकसित नहीं हो सकी। न्यायालयों का उचित श्रेणी विभाजन और क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालयों पर सक्षम केन्द्रीय नियंत्रण नहीं था। पूर्व दृष्टान्तों के लिए कोई निश्चित नीति नहीं थी। मुस्लिम धर्मविधि के अलावा स्पष्ट दीवानी विधि नहीं होने के कारण गैर मुस्लिम प्रजा को न्याय प्राप्त करने में असुविधा होती थी। हत्या जैसे अपराध में क्षमादान के कारण अपराध पर अंकुश नहीं हो सका और अपराध बढ़ते चले गए। अपराधों को साबित करने की प्रक्रिया जटिल थी जिस के कारण अपराधी दंड से बच जाते थे। दंड़ों की प्रकृति क्रूर और कठोर थी। इस का असर यह होता था कि समाज में सशक्तों का बोलबाला था और सामान्य व गरीब लोग न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।

लेकिन मुगल काल की विधि और न्याय व्यवस्था की अपनी विशेषताएँ भी थीं। प्रक्रिया सरल थी। 'फिक्रे फीरोजशाही' और 'फतवा-ए-आलमगीरी में वर्णित नियमों का पालन किया जाता था। मुगल सम्राटों ने न्याय को उदार, व्यापक और सर्वसुलभ बनाने के प्रयत्न किए। लेकिन विधि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका था। धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की मुगल बादशाह द्वारा स्वीकृति, अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, तीर्थ स्थलों को करमुक्त करना, निर्णय की शीघ्रता, व्यापक दृष्टि और सद्विवेक की नीति आदि उस की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं। यही वह काल था जिस में एकल और समान नागरिकता और न्याय की एकरूपता का बीजारोपण हुआ। सम्राट अकबर की घोषणा कि 'यदि मैं किसी अन्यायपूर्ण कार्य का दोषी होऊँ तो मैं अजल के दिन स्वयं अपने खिलाफ खड़ा होऊंगा' मुगल न्याय व्यवस्था की रीढ़ था।

मुगल कालीन न्याय प्रक्रिया और सबूत : भारत में विधि का इतिहास-10

2009-12-03T05:41:00.003+05:30

अब तक आप ने पढ़ा कि मुगल काल में किस तरह से न्याय प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। अपने पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा मुगल काल में न्याय व्यवस्था अधिक सुदृढ़ थी और न्याय करने के लिए एक निश्चित और क्रमबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था।

दीवानी मामलों में प्रक्रिया

दीवानी मामलों में दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा उस के मामले में सक्षम अधिकारिता रखने वाली अदालत के सामने लिखित या मौखिक रूप में दावा पेश किया जाता था। मामले की सुनवाई के समय पक्षकार उपस्थित रहते थे। दावे में वर्णित दावे को विपक्षी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे। गवाह की सहायता से दावे तथा प्रतिवाद को साबित करने का अवसर मिलता था। गवाह से जिरह करने का अवसर भी मिलता था। मामले का पूर्ण विचारण होने पर ही अदालत के मुखिया द्वारा खुले न्यायालय में फैसला सुनाया जाता था।

फौजदारी मामलों में प्रक्रिया

फौजदारी मामलों में शिकायत करने वाले द्वारा खुद इस्तगासा (शिकायत) प्रस्तुत किया जा सकता था। मुहतसिब (लोक अभियोजक) भी मुलजिम के विरुद्ध इस्तगासा पेश करता था। अदालत मुलजिम को तुरंत बुला सकती थी या कुछ साक्ष्य लेने के उपरांत उसे तलब करती थी। मुगल काल के उत्तरार्ध में मुलजिम को रिमांड में रखने की प्रथा आरंभ हो गई थी। साक्ष्य के आधार पर मुकदमे की सुनवाई होती थी। मुलजिम को अपने बचाव का मौका मिलता था। अपराधिक मामले तुंरत तत्परता से निपटाए जाते थे। झूठी शिकायत पर किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता था। यदि सुनवाई की निश्चित तिथि पर शिकायतकर्ता सुनवाई में हाजिर नहीं होता था तो मुलजिम को बरी कर दिया जाता था।

सबूत

किसी भी मामले को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर दो गवाह आवश्यक होते थे। स्त्री की अपेक्षा पुरुष, सुनी हुई बात बताने वाले के स्थान पर चश्मदीद, अन्य धर्मावलम्बी के स्थान पर मुसलमान गवाह को महत्व दिया जाता था। गवाह होने के लिए बालिग, निष्पक्ष, सच्चरित्र, विवेकशील होना जरूरी शर्त थी। नाबालिग, उन्मादी, पागल, जुआरी, शराबी, स्वच्छंद, चिंतक, व्यावसायिक गायक, झूठ बोलने वाला, अपराधी और रिश्तेदार को अयोग्य गवाह माना जाता था। मुस्लिम पक्षकार के विरुद्ध हिन्दू गवाह मान्य नहीं होते थे। दस्तावेजी सबूत पर मौखिक सबूत को तरजीह दी जाती थी। पक्षकारों की उपस्थिति में गवाही लिखी जाती थी। न्याय करने के लिए केवल दस्तावेजों और गवाहों को ही आधार नहीं माना जाता था बल्कि अन्य उपायों द्वारा भी जाँच-पड़ताल और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता था।

मुगल कालीन सरकार और परगना न्यायालय : भारत में विधि का इतिहास-9

2009-12-02T06:17:00.002+05:30

सरकार (जिला) न्यायालय

मुगल काल में जिला न्यायालयों को सरकार कहा जाता था और उपजिलों को परगना। इसी आधार पर इन्हें सरकार न्यायालय और परगना न्यायालय कहा जाता था।

अदालत-ए-क़ाजी-ए-सरकार का प्रधान क़ाजी-ए-सरकार हुआ करता था। यह सरकार (जिला) का दीवानी, फौजदारी और धार्मिक मामलों का मुख्य न्यायालय होता था। इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध क़ाजी-ए-सूबा की अदालत में अपील की जा सकती थी। इस न्यायालय में मीर, आदिल. दरोगा-ए-अदालत, मुफ्ती, पण्डित, महतसिब, वकील-ए-सरकार पेशकार, कातिब, साहबुल मजलिस, अमीन, नाजिर, दफ्तरी, मुचलका नवीस आदि कर्मचारी हुआ करते थे।

अदालत-ए-फौजदार के अधीन अपकृत्य, दंगा, राज्य की सुरक्षा आदि के अपराधिक मामले आते थे। इस का मुखिया फौजदार होता था। इस न्यायालय के निर्णय की अपील निजाम-ए-सूबा के न्यायालय में की जा सकती थी।

कोतवाली का मुखिया कोतवाल कहलाता था। जो जनता की सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। उस का काम अपराधियों का पता लगाना, दण्ड देना, अपराधों को रोकना लोगों के जीवन व माल की रक्षा करना थे। वह आरोपों का अन्वेषण करने के बाद काजी के हस्तारित आदेशों के आधीन अपराधियों को बंदी बनाता था और विचारण के लिए निश्चित दिन व समय पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करता था। कोतवाल को कुछ निश्चित मामलों में दंड देने का भी अधिकार था। उस के निर्णय के विरुद्ध क़ाजी-ए-सरकार के न्यायालय में अपील की जा सकती थी।

अमालगुजारी कचहरी का मुखिया अमालगुजार होता था। यह आरंभिक और अपीली मामले सुन सकता था। इस न्यायालये के निर्णय के खिलाफ दीवान-ए-सूबा की अदालत में अपील की जा सकती थी। यह सरकार के अधीन आने वाले राजस्व के विवाद सुन सकता था।

परगना न्यायालय

अदालत-ए-क़ाजी-ए-परगना का मुखिया क़ाजी-ए-परगना हुआ करता था। इस अदालत के अधीन माल और फौजदारी के आरंभिक मामले आते थे और इस की अपील क़ाजी-ए-सरकार के न्यायालय में की जा सकती थी।

अदालत-ए-फौजदार-ए-परगना के न्यायालय का मुखिया फौजदार-ए-परगना होता था। और उसे छोटे-मोटे फौजदारी मामले सुनने का अधिकार था। इस अदालत के फैसलों के खिलाफ क़ाजी-ए-सरकार की अदालत में अपील की जा सकती थी।

ग्राम न्यायालय

मुगल काल में भारत के गांवों में प्राचीन काल से चली आर रही पंचायत प्रणाली को ही स्वीकार किया गया था। पंचायत के लिए ग्राम वासियों द्वारा ही पाँच पंच चुने जाते थे। इन का प्रधान मुखिया या सरपंच कहलाता था। ग्राम स्तर के सिविल और अपराधिक मामलों की दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत परंपरागत विधि के आधार पर निर्णय किए जाते थे। पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी।

मुगल कालीन सर्वोच्च और प्रांतीय न्यायालय : भारत में विधि का इतिहास-8

2009-12-01T05:22:00.012+05:30

सामान्य प्रशासन

मुगल काल की तीसरी पीढ़ी के शासक अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। इस स्थायित्व का मुख्य कारण तब तक का सब से सुव्यवस्थित प्रशासन था। एक सुव्यवस्थित प्रशासन उपयुक्त विधि और न्याय तंत्र के बिना स्थापित किया जाना संभव नहीं था। मुगल काल में ग्राम स्तर तक सुव्यवस्था व न्याय तंत्र की पहुँच थी। सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य (सल्तनत-ए-मुगलशाही) राजधानी, सूबे, सरकार, परगना और ग्राम इकाइयों के रूप में संगठित था। सम्राट में साम्राज्य के सर्वोच्च सत्ताधिपति के रूप में समस्त कार्यपालिका, विधाय़ी, न्यायिक और सैनिक शक्तियाँ निहित थीं।

न्यायालयों का वर्गीकरण

मुगल काल में सम्राट को विधि और न्याय का प्रमुख माना जाता था। लेकिन उस काल में कोई लिखित विधि या संहिता मौजूद नहीं थी। परंपरा से चली आई रूढि़यों को विधि का स्थान प्राप्त था। सम्राट ईश्वर के प्रतिनिधि और पृथ्वी पर उस की प्रतिच्छाया (जिल्लेइलाही) के रूप में दैवी आदेशों का पालन कराता था। उसे अपने समस्त कृत्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना जाता था। इस काल में पृथक से न्याय विभाग था, जिसे महकमा -ए-अदालत कहा जाता था। सभी स्तरों पर अदालतों का गठन किया गया था। न्यायालय तीन विभागों में वर्गीकृत था। धर्म विधि, सामान्य विधि, और राजनैतिक मामलों के लिए पृथक-पृथक न्यायालय हुआ करते थे। धर्म विधि के लिए क़ाजी, सामान्य विधि के लिए नाज़िम, अन्य अधीनस्थ अधिकारी, कबीलों के मुखिया और जातीय पंचायते हुआ करती थीं। राजनैतिक मामलों के लिए सम्राट और उस के अभिकर्ता न्यायालय की भूमिका निभाते थे।

सम्राट का न्यायालय

सम्राट का न्यायालय मुगल काल में सर्वोच्च न्यायालय था। वह न्याय और विधि का प्रमुख स्रोत था। प्रजा सम्राट के न्याय में असीम विश्वास करती थी। सम्राट अपने न्यायालय का प्रमुख था और व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए विभिन्न मामलों में स्वयं निर्णय करता था। वह अंतिम अपीली न्यायालय तो था ही उस के सामने मामले सीधे भी प्रस्तुत किए जा सकते थे। किसी निर्धारित तिथि पर कोई भी प्रजाजन धर्म और जाति, स्त्री-पुरुष के भेद के बिना सम्राट के सामने सीधे फरियाद कर सकता था। व्यक्तिगत यात्रा के समय भी सम्राट का न्यायालय नियमित रूप से काम करता था और अधिकारियों के विरुद्ध भी शिकायतें सुनी जाती थीं। इस न्यायिक कार्य में दरोगा-ए-अदालत, मुफ्ती और मीर आदिल आदि न्यायिक अधिकारी प्रारंभिक सुनवाई के मामलों में सम्राट की सहायता करते थे। अपीली मामलों में सम्राट क़ाजी-ए-क़ज्जात (मुख्य न्यायाधीश) सहित कुछ अन्य प्रमुख लोगों की एक पीठ में सुनवाई कर निर्णय करता था।

साम्राज्य का मुख्य न्यायालय

सम्राट के न्यायालय के उपरांत साम्राज्य का मुख्य न्यायालय अदालत-ए-क़ाजी-अल-क़ुज्जात हुआ करती थी। जिस का प्रमुख सम्राट द्वारा नियुक्त क़ाजी-अल-क़ुज्जात करता था। इस पद पर किसी उच्च विद्वान और पवित्र चरित्र के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। किसी प्रान्तीय मुख्य क़ाजी को पदोन्नति के द्वारा भी इस पद पर नियुक्ति दी जा सकती थी। इस न्यायालय के द्वारा प्रारंभिक और अपीली दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती थी। यह न्यायालय सूबों की अदालतों पर भी निगरानी रखता था।

प्रान्तीय न्यायालय

प्रान्त का मुख्य न्यायालय अदालत-नाजिम-ए-सूबा होता था। जिस का मुख्य न्यायाधीश नाज़िम (सूबेदार) हुआ करता था। सूबे की राजधानी में घटित होने वाले सारे मामले इस की मौलिक अधिकारिता में शामिल थे। नाजिम आरंभिक, अपीली और पुनरीक्षण मामलों में गठित पीठ का मुखिया होता था। न्यायिक कार्य में क़ाजी -ए-सूबा और राजस्व मामलों में दीवान-ए-सूबा नाजिम की मदद करते थे। इस न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के खिलाफ पेश की गई अपीलों का निपटारा किया जाता था। नाजिम के निर्णय के विरुद्ध सम्राट के न्यायालय में अपील की जा सकती थी।

अदालत-ए-क़ाजी-ए-सूबा

यह सूबे का सर्वोच्च न्यायालय होता था, क़ाजी-ए-सूबा इस का प्रमुख होता था। धर्म विधि से संबंधित समस्त प्रारंभिक और अपीली मामले इस की अधिकारिता में थे। सरकार (जिला) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय को अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। विवाद ग्रस्त मामलों में क़ाजी-ए-सूबा नाजिम को परामर्श देता था। मुफ्ती, मुसाहिब, दरोगा-ए-अदालत, मीर आदिल, पण्डित, सावनेह नवीस, वाकये निगार आदि इस अदालत के कर्मचारी होते थे।

अदालत-ए-दीवान-ए-सूबा
यह सूबे का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होता था। इसे राजस्व मामलों में प्रारंभिक और अपीली अधिकार थे। इस के निर्णयों की अपील दीवान-ए-आला को की जा सकती थी। इस न्यायालय में पेशकार, दरोगा, खजांची, रोकड़िया आदि कर्मचारी होते थे।

मुस्लिम विधि का पदार्पण और अकबर का धार्मिक न्याय को अधीन करने का युग परिवर्तनकारी कदम: भारत में विधि का इतिहास-7

2009-11-29T16:37:00.005+05:30

300 ईस्वी पूर्व से 12 वीं शती तक प्राचीन धार्मिक विधियों और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप ही न्याय व्यवस्था चलती रही। धार्मिक और नैतिक नियम न्याय का मुख्य आधार होते हुए भी राजाज्ञा और राजा द्वारा बनाए गए नियम अधिक प्रभावी होते थे। 712 ई. में मुहम्मद बिन कासिम ने भारतीय राज्यों के उत्कर्ष को मंद कर दिया। 1024 ई. में गजनवी भारत आया और लूटपाट कर चला गया। 1120 में मुहम्मद गौरी के आक्रमण के उपरांत उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डालने का काम किया। यहीं से भारत में मुस्लिम विधि का प्रवेश हुआ। सल्तनत काल में सुल्तान का चयन मुस्लिम जगत के धर्मगुरू खलीफा द्वारा किया जाता था। सुल्तान सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी सिद्धांत रूप में खलीफा के अधीन रहते हुए शासन करता था। इस तरह यह शासन मुस्लिम विधि के अनुरूप ही संचालित होता था। इस के साथ ही भारत में मुस्लिम विधिशास्त्र का आरंभ हुआ। बाद के मुगल सम्राट भी इसे ही कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करते रहे। यह शासन और न्याय व्यवस्था इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर आधारित थी। जो भारत के निवासियों के धर्म, जीवन दर्शन, परंपराओं और आदर्शों के अनुकूल नहीं थी। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत के सामाजिक-राजनैतिक ढाँचे को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। इसे गतिशील और मजबूत बनाने और विकासोन्मुख दिशा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक प्रयत्न मुगल शासक सम्राट अकबर ने किए।

सम्राट अकबर ने राज्य के दैवी सिद्धांत को अपना कर विधि और न्याय के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। सम्राट अकबर ने 1579 में मुस्लिम न्यायाधिकारी उलेमा से आदेश पत्र के माध्यम से इस्लाम के विवादग्रस्त मामलों में विधि की व्याख्या करने का लिखित अधिकार हासिल कर लिया। तत्कालीन न्याय व्यवस्था के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिस से उसने प्रशासनिक सत्ता में धार्मिक सत्ता का समावेश कर के स्वयं को मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रजा के लिए पक्षपात रहित घोषित किया और बाह्य हस्तक्षेप पर पूर्ण अंकुश लगा दिया। सम्राट अकबर के इस कदम को युग परिवर्तनकारी कहा जा सकता है, जिस से न्याय और विधि के क्षेत्र में धार्मिक पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के अंत का सूत्रपात हुआ। औरंगजेब के पूर्व तक सभी मुगल शासक इसी धर्म निरपेक्ष, उदार, समानता और सद्विवेक के सिद्धान्तों पर आधारित प्रशासनिक और न्यायिक नीति का अनुसरण करते रहे।

विधि के नए उपकरण

मुगल काल में व्यवहार मामलों के लिए हिन्दू और मुस्लिम प्रजा के लिए उन की पृथक -पृथक धार्मिक विधियों को मान्यता प्रदान की गई थी। मुस्लिम नागरिकों के लिए कुरआन की पवित्र विधि, सुन्ना (पैगम्बर मुहम्मद के उपदेश, कार्य और कथन), इज़माअ (पैगम्बर साहब के साथियों, अनुयायियों और उत्तराधिकारियों के निर्णय), नजीर (विधिमान्य न्यायालयों के पूर्व निर्णय), सम्राट के फरमान, इस्तिहसान (न्यायिक साम्य), उर्फ (स्थानीय प्रथा) आदि को प्रधानता प्रदान की गई थी। वहीं हिन्दू नागरिकों के लिए दीवानी मामलों में शास्त्रोक्त धर्म विधि के साथ सामाजिक व धार्मिक परंपराओं तथा विधि मान्य प्रथाओं का पालन किया जाता था। अपराधिक मामलों में मुस्लिम विधि सभी नागरिकों पर लागू होती थी।

मुगल काल में अपनाई गई हिन्दू और मुस्लिम विधियों के सिद्धान्त व्यापक रूप से भिन्न होते हुए भी दोनों का मुख्य स्रोत धर्म ही था। राजा, न्यायाधीश और प्रजा इन सिद्धान्तों के अधीन होते थे। किसी को भी इन का अतिक्रमण करने की छूट नहीं होती थी। इस काल में विवेक की स्वतंत्रता इस शर्त के साथ लागू थी कि उस से दूसरों के जीवन को किसी भी प्रकार की क्षति न हो। इसी कारण उस काल में हिन्दू परंपराओं बालविवाह और सती प्रथा को विधि की सहमति प्राप्त नहीं थी।

मोर्य युगीन अपराध विधि : भारत में विधि का इतिहास-6

2009-11-28T17:00:00.003+05:30

अर्थशास्त्र की दंडविधि

अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत आज भी अनुकरणीय है कि उन सभी सदोष कार्यों को जिस से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति होती हो अपराध माना जाए। इन अपराधों के लिए दंड का निर्धारण करते समय अपराधी की मनःस्थिति, अपराध का स्वरूप, देश-काल, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सामर्थ्य आदि तत्वों पर विचार किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अपराध की पुनरावृत्ति को भी विचार योग्य समझा गया था। विभिन्न अपराधों के लिए शारीरिक और आर्थिक दंड रखे गए थे।

कौटिल्य ने भूमि अथवा संपत्तिहरण, मार्गअवरोध, अधिक ब्याज के लेन-देन, रहन को नष्ट करने या लौटाने की अनिच्छा, स्वामी-सेवक संबंधों के अतिक्रमण, क्रय-विक्रय शर्तों की अवहेलना, दूसरे के स्वामित्व की वस्तु को विक्रय कर देना, कन्या हरण, बलात्संग, अवैध द्यूत क्रीड़ा, चोरी, मानहानि, आदि को सामान्य और मध्यम श्रेणी के अपराध मानते हुए 42 पण से 1000 पण तक के पृथक-पृथक दंड की व्यवस्था की थी।

गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अंगच्छेद व मृत्युदंड की व्यवस्था थी। राजद्रोह, मानुषमांस का विक्रय, हत्या, सेंधमारी, आदि गंभीर अपराध थे जिन के लिए मृत्युदंड निर्धारित था। अरजस्का कन्या को दूषित करने, या उस का दुष्प्रेरण करने के लिए हाथ काटने का दंड निर्धारित था, पशु-समूह चुराने के लिये शिरच्छेद का दंड था, बलात्संभोग से मृत्यु होने पर मृत्युदंड निर्धारित था। यौन अपराध स्त्री की इच्छा अथवा उस के दुष्प्रेरण का परिणाम होता तो स्त्री को भी दंडित किया जाता था। कोई स्त्री स्वैच्छा से किसी पुरूष के साथ संग करती तो उसे राजा की दासी होने का दंड दिया जाता था। वस्तुतः यौन अपराधों के लिए दुष्प्रेरक और मूल अपराधी दोनों ही दंडित होने योग्य होते थे। समान और निम्न जाति की स्त्री के साथ किया गया सहमत सहवास अपराध नहीं था। दैव विपदा में स्त्री के उद्धारक को भी ऐसे सहवास की छूट प्राप्त थी।

राजकीय सेवकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को अर्थशास्त्र में पृथक से बताया गया है और उन के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गये थे। ब्राह्मणों को अन्य लोगों की अपेक्षा हलके दंडों का प्रावधान था।

न्याय प्रशासन

कौटिल्य के अनुसार राजा सर्वोच्च न्यायाधिपति होते हुए भी धर्म, व्यवहार, परंपरा और राजाज्ञा के अनुसार ही न्याय कर सकता था। धर्मविधि और राजा द्वारा निर्मित विधि में मतभेद होने पर राजा द्वारा निर्धारित विधि को ही मान्य माना जाता था। अर्थशास्त्र में राज-न्यायालय के अलावा संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय संज्ञाओं वाले न्यायालयों का उल्लेख है। जिन में स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाता था।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दीवानी विधियाँ : भारत में विधि का इतिहास-5

2009-11-27T21:21:00.001+05:30

विधि और न्याय राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्हें राज्य से कभी पृथक नहीं किया जा सका है। इस कारण से जब भी राज्य नीति की चर्चा होगी। विधि और न्याय उस का महत्वपूर्ण अंश अवश्य ही होगा। यही कारण है कि 300 ईस्वी पूर्व के महान ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में राजनीति, अर्थव्यवस्था के साथ विधि और न्याय के बारे में मजबूत अवधारणाएँ मौजूद हैं। इस ग्रंथ के रचियता जिसे हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नामों से जानते हैं, स्वयं भारत के पहले सम्राट के पथ प्रदर्शक थे। उन का निर्देश था कि 'किसी भी राज्य की स्थिरता के लिए न्याय आवश्यक है, कि राजा को न्याय करना चाहिए, जिस से प्रजा में विद्रोह न पनप सके।' आज तक हमारी न्याय व्यवस्था इसी निर्देश पर चल रही प्रतीत होती है। न्याय प्रणाली उतनी ही है जिस से विद्रोह न पनपे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 विषय तथा 6000 श्लोक हैं। इस में धर्मस्थीय भाग में विधि के उपबंधों और कण्टक शोधन के रूप में दण्ड विधि का विस्तृत प्रतिपादन है।

दीवानी विधि

विवाह - कौटिल्य मानते हैं कि विवाह ही संपूर्ण दीवानी विवादों का आधार हैं। वे धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के आठ रूपों ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, आर्ष, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाहों का वर्णन करते हैं। इन में से प्रथम चार को वे विधिमान्य मानते हैं और इस के लिए पिता की स्वीकृति आवश्यक बताते हैं। अंतिम चार विवाहों में माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। एक पत्नित्व को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि वह स्त्री-धन और शुल्क दे कर एकाधिक विवाह कर सकता है। स्त्री को पति की मृत्यु, पति द्वारा अनिश्चित अवधि के लिए प्रव्रजन करने अथवा संन्यास ग्रहण करने की परिस्थितियों में केवल पति के छोटे भाई से अथवा पति के गोत्र में ही विवाह को अनुमति दी गई है। प्रथम चार विधिमान्य विवाहों में विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अंतिम चार विवाहों में पति-पत्नी में द्वेष होने मात्र से ही विवाह विच्छेद मान्य था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध विवाह-विच्छेद नहीं कर सकता था।

उत्तराधिकारी और विभाजन - कौटिल्य के अनुसार पुरुष की मृत्यु पर पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र और उन के पुत्र चौथी पीढ़ी तक के पुरुष उस की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने गए थे। मृतक के पुत्र के अभाव में भाई, भाई के अभाव में पुत्री, पुत्री के अभाव में पिता और पिता के अभाव में पिता के भाई अथवा अन्य वंशज को संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता था। संपत्ति का कोई भी उपयुक्त उत्तराधिकारी न होने पर उस पर राजा का अधिकार था। लेकिन वेदविज्ञ ब्राह्मण की संपत्ति केवल वेदविज्ञ ब्राह्मण को ही दी जा सकती थी। स्त्री की संपत्ति के लिए सर्वप्रथम पुत्र और पुत्री को, इन के अभाव में पति द्वारा प्रदत्त संपत्ति के लिए पति को उत्तराधिकारी माना गया था। कौटिल्य ने केवल स्वअर्जित संपत्ति के ही विभाजन का विधान किया था। अवयस्क उत्तराधिकारी को प्राप्त संपत्ति उस के वयस्क होने तक मामा अथवा विश्वसनीय व्यक्ति के संरक्षण में सुरक्षित रखी जाती थी।

संविदा - अर्थ शास्त्र में अनेक प्रकार की संविदाओं का वर्णन है जिन में क्रय-विक्रय, ऑडमान, और विवाह संविदाएँ प्रमुख थीं। सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से, कपट रहित और लोकनीति के अनुकूल खुले स्थान में संपन्न की गई संविदाएँ ही विधिमान्य थीं। कपट व मिथ्यानिरूपण युक्त संविदाएँ शून्य मानी गई थीं। अविधिमान्य संविदाओं को पक्षकार विखण्डित कर सकते थे। इस संबंध में दोषकर्ता को दंडित किया जा सकता था।

अर्थशास्त्र के अनुसार चरागाह, खेत के मार्ग, पति-पत्नी और पिता-पुत्र के बीच ऋण, ब्याज दर, निक्षेप, गिरवी स्वामी सेवक संबंधों आदि के लिए भी विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है आर्य या किसी अन्य अवयस्क का विक्रय करना अथवा उसे गिरवी रखना दण्डनीय अपराध था।

आगे जानेंगे हम अर्थशास्त्र की दंडविधि के बारे में .....

धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ : भारत में विधि का इतिहास-4

2009-11-26T20:09:00.001+05:30

(401वीं पोस्ट)

वेदोत्तर काल

1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक साहित्य रचा गया और तदनुसार विधियों का प्रचलन रहा। तब तक भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थी। इस बीच एक स्तर तक खेती का विकास हो चुका था और वह पशुपालन के स्थान पर अर्थव्यवस्था की धुरी बनने को आतुर थी। गणतंत्रों की व्यवस्था खेती के विकास में अवरोध बन रही थी। क्यों कि अब खेती योग्य भूमि पर अधिकार, कृषि संबंधी व कृषि के कारण बढ़ रही संपत्ति की सुरक्षा संबंधी अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को दंड, कृषिकर्म पर कराधान की नई व्यवस्था और उत्तराधिकार की सुस्पष्ट विधियों की आवश्यकता हो रही थी। इस कारण गणतंत्र कमजोर हो कर विच्छिन्न हो रहे थे। अब एक अधिक मजबूत राज्य की भी आवश्यकता थी। बुद्ध के जीवनकाल के उपरांत इस आवश्यकता के अधीन ही राज्य उदय हुए और साम्राज्य भी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट बनने प्राप्त हुआ। इस बीच विधि के विकास की भूमिका धर्मसूत्रों और स्मृतियों ने अदा की।

गौतम

धर्मसूत्र

धर्मसूत्र कहे जाने वाले ग्रंथों की रचना 800 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के काल में हुई। इन में गौतम धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ट धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र, हारित धर्मसूत्र, हिरण्यकेशि धर्मसूत्र और शंख धर्मसूत्र उल्लेखनीय हैं। लेकिन विधि के रूप में माने जाने के लिए इन में से प्रथम चार ही प्रधान रहे। धर्मसूत्रों में धार्मिक, सामाजिक व्यवहार और विधिक निषेधों की की व्याख्या छोटे-छोटे सूत्रों या वाक्यों के द्वारा की गई है। ये सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और उन पर आधारित दीवानी और दंड विधि के निर्देश हैं। धर्मसूत्रों में पहली बार एक सुस्पष्ट विधिक व्यवस्था के संकेत प्राप्त होते हैं। इन धर्मसूत्रों में विवाह, पुत्रत्व, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, राजा के कर्तव्यों, संपत्ति विभाजन, स्त्री-धन, ऋण, हमला, चोरी, हत्या, बलात्संग, व्यभिचार, यौन अपराध, भरण-पोषण, अपराध, प्रायश्चित साक्ष्य और प्रमाण आदि के संबंध में विवेचन प्राप्त होता है। इस के साथ ही इन में कृषकों, व्यापारियों, पशुपालकों, भू-स्वामियों, और शिल्पियों के रीति रिवाजों को महत्व दिया गया है।

स्मृतियाँ

विधि और न्याय प्रशासन के विकास में समृतियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मूलतः विधि संहिताएँ तो नहीं हैं लेकिन हिन्दू विधि का प्रत्यक्ष स्रोत रही हैं। इन ग्रंथों में सर्वप्रथम विधि नियमों की सुस्पष्ट और क्रमबद्ध विवेचना की गई है। इसी कारण से स्मृति काल को हिन्दू विधि का स्वर्ण काल कहा जाता है। समृतियों में मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन की स्मृतियाँ मुख्य हैं। स्मृतियों का रचना काल 300 ईस्वी पूर्व से ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी तक का है। इन में मनुस्मृति का प्रमुख स्थान है।

मनुस्मृति - इस का रचना काल 200 ईस्वी पूर्व है इस में वेद सम्मत धर्मनीति और प्राचीन परम्पराओं को ही विधि के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं, जिन में विवाह, पुत्रत्व, दायभाग, स्त्री-धन, संपत्ति, सीमा विवाद, संविदा, भागीदारी, स्वामी सेवक संबंध, दंड व्यवस्था, साक्ष्य व प्रमाण संबंधी विधियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है। इसी कारण इसे हिन्दू विधि का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ और इस के रचियता को प्रथम विधि शास्री कहा जाता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति - इस में मनुस्मृति के ही समस्त विषयों को समाहित किया गया है। लेकिन विषय विभाजन और व्यापक दृष्टि इस की मुख्य विशेषता है। मनु जहाँ ब्राह्मण को शूद्र कन्या से विवाह को सीमित अनुमति देते हैं वहीं याज्ञवल्क्य इस से सहमत नहीं हैं। याज्ञवल्क्य ने ही पुत्रहीन पुरुष की विधवा को प्रथम उत्तराधिकारी घोषित किया है। मिताक्षरा विधि मूलतः याज्ञवल्क्य की ही देन है जिस का वर्तमान व्यवहार विधि को बहुत बड़ा योगदान रहा है।

नारद स्मृति - इस का तत्कालीन विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नारद ने स्त्रियों के संबंध में अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनहें विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की है। नारद का मानना है कि प्रथाएँ किसी भी विधि की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हैं। उन्हों ने ही प्रथम बार यह घोषित किया कि राजा द्वारा निर्मित विधि किसी भी स्मृति में वर्णित विधि को अभिभूत कर सकती है। उन्हों ने सामाजिक परिवर्तन और देश काल को अधिक महत्व दिया। उन्होने सर्वप्रथम न्याय प्रक्रिया विधि को सुस्पष्ट रूप देने का प्रयत्न किया।

बृहस्पति स्मृति अब पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं होती। इस में प्रथम बार दीवानी और दण्ड विधि के अंतर स्पष्ट किया गया है, तथा अनेक विधियों को सर्वथा मौलिक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। कात्यायन स्मृति का आधार नारद और बृहस्पति स्मृतियाँ ही हैं। इस में व्यवहार विधि व न्याय, राज्यशासन की सुस्पष्ट व्याख्या की गई है और विधि और उस की प्रक्रिया के लिए व्यापक उन्नत दृष्टिकोण प्रकट किया है।

न्याय प्रशासन

इस काल में गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि इस काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसे न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह न्यायालयों की स्थापना करे। वह मुख्यन्यायाधीश और तीन सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार था। बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियों में चार प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार विषय के अनुरूप होते थे। निर्णय निष्पक्ष और विधि अनुकूल होने पर राजा न केवल उस में हस्तक्षेप कर सकता था अपितु न्यायाधीशों व मध्यस्थों को दण्डित भी कर सकता था। (जारी)

आगे पढिए - कौटिल्य का अर्थशास्त्र

वैदिक काल में विधि के स्रोत : भारत में विधि का इतिहास-3

2009-11-25T19:25:00.000+05:30

विधि के स्रोत

वैदिक युग में ऐसी कोई संवैधानिक संस्था का उल्लेख नहीं मिलता जो विधि का निर्माण करती हो. विधि का स्रोत तब तक रची जा चुकी वेद ऋचाएँ ही थीं। परवर्ती काल में ब्राह्मणादि वेदोत्तर ग्रंथ उस का आधार बने। उस समय विधि के दो रूप सामने आते हैं। एक तो धार्मिक नियम जिन्हें ईश्वरकृत माना गया था और दूसरे सदाचार के नैतिक नियम। समुदायों द्वारा स्वयं अपने लिए इन विधि नियमों की रचना की जाती थी जो राजधर्म के अनुसार पूरी तरह से मान्य होते थे। राजा के लिए शास्त्रों और प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप आचरण करना आवश्यक होता था। वैदिक युग की समस्त विधि धर्मग्रंथों पर आधारित थी। राजा अथवा अन्य किसी संस्था को उन विधियों में परिवर्तन का अधिकार नहीं था। इन विधियों को सनातन और शाश्वत धर्म माना जाता था।

वेदों में 'ऋत' और 'सत्य' की अवधारणा विधि और न्याय का मूल था, जिस ने कालांतर में धर्म और व्यवहार (विधि और न्याय) का रूप धारण कर लिया था। ऋत प्रकृति के नियम थे। जो जगत की नियमितता, अवस्था और क्रमबद्धता के लिए अनिवार्य माने जाते थे। वैदिक साहित्य में ऋत को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त था। वह वैदिक युग की सर्वमान्य आचार संहिता बन गई थी।

न्याय प्रशासन

वैदिक युग में राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह प्रचलित परंपराओं, प्रथाओं, समुदाय के नियमों और राजधर्म के अनुसार न्याय करता था। ऋग्वेद में 'मध्यमसि' नाम से पंच निर्णय प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है। जिस से पक्षकारों द्वारा मान्य पंचों से विवादों का निर्णय कराने और उसे मानने की पंरपरा का पता लगता है। ग्रामों में आपसी विवादों का निपटारा 'ग्रामवादिन' करते थे। ऋग्वेद में द्यूतक्रीड़ा, निन्दा, व्यभिचा, पथबाधा, उत्पीड़न व अन्य अपराधों (दुष्कृत्यों) का उल्लेख मिलता है तथा इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं से दुष्टों (अपराधियों) के धन का हरण करने और उन के समाज से निष्कासन के लिए प्रार्थनाएँ मिलती हैं।

वैदिक युग में मृत्युदंड का उल्लेख मिलता है। लेकिन प्रताड़ना, आर्थिक दंड और शारीरिक दंड ही आम थे। मनुष्य को शतदाय कहा जाता था क्यों कि उस की हत्या के लिए सौ गायों का दंड निर्धारित था। जो कि तत्कालीन समाज में बहुत बड़ा अर्थदंड था। जल परीक्षा, अग्निपरीक्षा और संतप्तपरशु परीक्षा का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ऋण अदा न करने पर ऋणी को ऋणदाता की दासता स्वीकार करनी होती थी। लेकिन इस काल में व्यक्तिगत बदले के न्याय जैसे 'आँख के बदले आँख' जैसे न्याय का उल्लेख नहीं मिलता । अपितु सामुदायिक या राजकीय न्याय के द्वारा बदले की भावना को नियंत्रित करने के प्रभावी उपकरण मौजूद होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। (जारी)

आगे पढ़िए - धर्मशास्त्र युगीन विधियाँ

वैदिक सभ्यता : भारत में विधि का इतिहास-2

2009-11-24T19:14:00.000+05:30

विकसित सिंधु सभ्यता के उपरांत प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रमाण के रूप में आर्यजनों द्वारा रची गई ऋचाओं का संकलन चार वेद हमारे सामने हैं। ये काव्य रचनाएँ, हैं जिन्हें कंठस्थ रखते हुए बिना लिखे भी अनेक पीढ़ियों तक अंतरित करना संभव था। विज्ञ इन ऋचाओं का रचनाकाल 4000 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक का निर्धारित करते हैं। इन ऋचाओं को चार भागों में संकलित किया गया है। जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। सब से प्राचीन ऋचाएँ ऋग्वेद में संकलित हैं। अनेक मनीषी जिन्हों ने इन ऋचाओं की रचना की ऋषि कहा गया। वेदों को ईश्वरकृत कहा जाता है जिस के कारण उन में वर्णित विधि को दैविक विधान और पवित्र कानून के रूप में स्वीकार किया जाता था। वेदों के उपरांत रचे गए ब्राह्मण ग्रंथ भी अनेक पुरा-विधियों के बारे में जानकारी देते हैं। वैदिक साहित्य से विधि के जो संकेत मिलते हैं वे इस प्रकार हैं-

सामाजिक विधियाँ

परिवार और विवाह - वैदिक साहित्य आर्यों के पूर्ण सुगठित और गतिशील सामाजिक जीवन के संकेत प्रदान करता है। पितृसत्तात्मक आर्य परिवार समाज की इकाई था। जिस में पिता परिवार का स्वामी, पालनकर्ता और गृहपति होता था। पिता के आदेशों का परिवार के सभी सदस्यों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य होता था। आर्यजनों में बहुपत्नित्व और बहुपतित्व प्रचलित था, लेकिन सामान्यतः एक पत्नीत्व और एक पतित्व को ही उचित और आदर्श माना गया था। विवाह का बंधन अटूट था। विवाह का उद्देश्य परस्पर कामनापूर्ति, संतानोत्पत्ति और गृहस्थ कर्तव्यों का निर्वाह होता था। विवाह विच्छेद अनुमत नहीं था और विधवा विवाह के लिए कोई प्रावधान भी नहीं था। आर्यों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। कन्या का विवाह वयस्क होने पर ही किया जाता था और वयस्क होने पर स्त्री को विवाह के लिए वर चयन की आजादी होती थी। भाई-बहन और पिता-पुत्री के मध्य विवाह पूरी तरह से वर्जित था और धर्म-विरुद्ध कहा गया था।

उत्तराधिकार- आर्यजन मूलतः पशुपालक थे, उन का कृषिकर्म बहुत विकसित नहीं था। लेकिन पशुओं के रूप में उन के पास संपत्ति थी। संपत्ति सदैव उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न करती है। आर्यों ने उत्तराधिकार के नियम बहुत स्पष्ट बनाए हुए थे। संपत्ति का उत्तराधिकार सब से पहले औरस पुत्र को था, पुत्र के अभाव में दोहित्र (पुत्री के पुत्र) को था। यदि पुत्री एक मात्र संतान हुई तो आजन्म अविवाहित रहती थी तो उसे पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार था। दत्तक पुत्र की प्रथा थी लेकिन उसे संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था।

संपत्ति का अधिकार- वैदिक युग में चल संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी, जो उन के पशुपालक होने के कारण उचित भी थी। हालांकि चौथे और अंतिम वेद अथर्ववेद में भूमि के क्रय-विक्रय और दान का उल्लेख भी है। लेकिन स्थाई संपत्ति का यह अधिकार कुल के निर्णय तक सीमित था लेकिन सामाजिक स्तर पर असमानता न रहे इस कारण से कुल के सदस्यों को कृषिकर्म के लिए व्यक्तिगत कृषिक्षेत्र प्रदान किए जाते थे।

कराधान - वैदिक युग में प्रजा को बलिहृत की संज्ञा प्राप्त थी। बलि का सीधा अर्थ राजा को स्वैच्छा से दिए गए उपहार और भेंटें हैं। लेकिन बाद में सभासदों के अनुमोदन पर प्रजा से उस की आय के सोलहवें भाग तक कर आरोपित करने का अधिकार राजा को प्राप्त होने का वर्णन प्राप्त होता है।

राजनैतिक व्यवस्था

ग्राम- अनेक कुलों को मिला कर ग्राम का गठन होता था जिस का नेता या प्रमुख ग्रामीणी कहा जाता था। सभी ग्रामों को आंतरिक व्यवस्था में स्वायत्तता प्राप्त थी।

जन -अनेक ग्रामों का समूह जन कहा जाता था। जिस की जनता को विश और प्रमुख को विशपति कहा जाता था।

राष्ट्र - उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र भी बनने लगे थे। राष्ट्र के अस्तित्व में आ जाने से राजा के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। वैदिक काल में राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रचलित था, लेकिन यह भी विवरण प्राप्त होता है कि विश द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। धृतव्रती होना राजा की योग्यता मानी जाती थी, जिस का अर्थ था धर्मानुसार आचरण करना।

सभा और समिति- ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सभा का उल्लेख है लेकिन उस के भिन्न अर्थ भी हैं। सभा के गठन और कार्यों का वहाँ उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा श्रेष्ठ और वृद्धजनों की परिषद रही होगी। उत्तर वैदिक काल में ग्राम व्यवस्था के दायित्व सभा को प्राप्त हो गए थे। कालांतर में विकसित हो कर इसी सभा ने राजसंस्था का रूप ग्रहण कर लिया था। राजा सभा में उपस्थित रहता था और सभासदों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद के अंत में समिति का अस्तित्व दिखाई देता है। अथर्ववेद में जनहित के उद्देश्य से राजा और समिति में सामंजस्य़ की कामना की गई है। समिति में धार्मिक एवं राजनैतिक मामलों पर विचार किया जा कर निर्णय लिए जाते थे। धीरे-धीरे समिति का महत्व कम होता गया और बाद में यह विलुप्त हो गई। (जारी)

जिरह के बाद आत्महत्या के मामले में जज की जिम्मेदारी क्यों न तय हो?

2009-11-23T23:38:00.000+05:30

कल अदालत में खबर पढ़ी "बलात्कार की शिकार महिला से अदालत में ऐसे सवाल-ज़वाब हुये कि उसने खुदकुशी कर ली"।

खबर पढ़ कर मन खट्टा तो हुआ ही लेकिन हमारी न्याय-प्रणाली पर क्षुब्धता उत्पन्न हुई। आखिर वह कौन जज था जिस ने मुकदमे की आदेशिका में यह नोट लगाया कि 'खुदकुशी करने से ठीक पहले महिला के साथ कोर्ट में इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि वो पूरी तरह से टूट गई', लेकिन उस तरह के सवालों को पूछने से सफाई पक्ष के वकील को नहीं रोक सका।

इस खबर ने न केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है अपितु न्याय व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। जिस महिला के साथ उस के पति की हाजिरी में उस के देवर ने बलात्कार किया हो और बाद में सास ने उसे ही प्रताडित किया हो पहले ही टूट चुकी होना स्वाभाविक है। किसी तरह इस मुकदमे के दर्ज हो जाने के बाद यह तो हो ही नहीं सकता कि ठीक सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे दिल्ली की अदालत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध केमरा ट्रॉयल न करे। केमरा ट्रायल में असंबंधित व्यक्ति तो क्या संबंधित व्यक्ति भी जरूरी न हो तब तक उपस्थित नहीं रह सकता। जज को ऐसी ट्रॉयल के दौरान खुद उपस्थित रहना जरूरी है। जज उपस्थित भी था और उस ने अदालत की मुकदमे की पत्रावली पर नोट भी डाला कि पीड़िता जिरह के दौरान बुरी तरह टूट गई थी। वह कौन सी बात थी जिस ने जज को ऐसे प्रश्न पूछने से सफाई पक्ष के वकील को नहीं रोका? जब यह घटना प्रकाश में आ गई है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का यह भी दायित्व बनता है कि वह उस जज के बारे में जाँच करे, उस से जवाब तलबी करे कि आखिर उस ने ऐसा क्यों होने दिया? यदि लगता है कि जज की भूमिका कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं पायी जाए तो उसे उचित दंड भी मिलना चाहिए जिस से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और उन पर रोक लगे।

जब जज ने पत्रावली पर नोट डाला तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि गवाही के उपरांत उस महिला की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? क्यों कि जिरह के बाद भी पीड़िता को उस की ससुराल वालों ने बुरी तरह धमकाया था। उसी के बाद उस बदकिस्मत महिला ने आत्महत्या कर ली। ऐसे लोगों और परिवारों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। तीसरा खंबा महिला आयोग व मानवाधिकार आयोगों से भी आग्रह करता है कि इस घटना की पूरी जाँच कर तुरंत दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

भारत में विधि का इतिहास : प्रस्तर युग और सिंधु सभ्यता

2009-11-22T21:59:00.003+05:30

विधि या कानून के बिना किसी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब मनुष्य जांगल युग में रहता था तब भी अवश्य ही कुछ नियम अवश्य रहे होंगे जिन से परिवार और परिवारों के समूहों की गतिविधियाँ संचालित होती रही होंगी। जैसे जैसे मनुष्य समाज का विकास होता गया वैसे वैसे विधि, कानून और नियम भी व्यवस्थित होते गए हैं।

तीसरा खंबा पर यह लंबी चलने वाली श्रंखला भारत में विधि के इतिहास पर आधारित है, जिसे आज से प्रारंभ किया जा रहा है। इसे प्रतिदिन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। बीच-बीच में कानूनी सलाह, कानून और न्याय व्यवस्था पर आलेख आते रहेंगे लेकिन यह श्रंखला जारी रहेगी। इस श्रंखला में भारत में विधि के इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा आप को जानने को मिलेगी। भारतीय कानून के विकास में रुचि रखने वालों और कानून के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो सके साथ ही सामान्य पाठकों को भी इस की जानकारी होती रहे, यह ऐसा ही एक प्रयास है। आशा है, यह प्रयास आप को पसंद आएगा।

श्रीगणेशः

प्रस्तर युग और सिंधु घाटी सभ्यता :
भारत में प्रस्तर युगीन सभ्यता मौजूद थी। लेकिन उस समय का समाज कैसा था और वह आपसी व्यवहार किस प्रकार करता था इस के कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। निश्चित रूप से जब मनुष्य सब से अधिक प्रकृति में उपलब्ध साधनों पर निर्भर था और उसी से संघर्षरत भी तो परिवार और समाज के बहुत अधिक नियम नहीं रहे होंगे। अलावा इस के कि वह अपने परिवार और परिवार समूह को पालने, उस की रक्षा करने और समूह में जन की संख्या में वृद्धि ही उस का मुख्य लक्ष्य रहा होगा। ऐसी अवस्था में भी कुछ न कुछ विधियाँ और नियम अवश्य ही रहे होंगे, लेकिन उन्हें विधि कहना उचित नहीं होगा। उन्हें नैतिकता का सामान्य व्यवहार अवश्य कहा जा सकता है।

सिंधु सभ्यता से प्राप्त पुरावशेषों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सभ्यता में वैचारिक विकास पर्याप्त विस्तार पा चुका था। समाज ने एक सुव्यवस्थित रूप ले लिया था। वे सुंदर और सुनियोजित नगरों में निवास करते थे। ये नगर स्वयं ही निर्माण कला के नियमों पर बने हुए थे। ऐसे में यह नहीं हो सकता कि वह समाज किसी सुव्यवस्थित विधि के बिना संचालित होता रहा होगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने अतीत के उस स्वर्णिम काल के बारे में आज भी कोई निश्चयात्मक जानकारी हासिल नहीं कर सके हैं। वहाँ लिपिबद्ध बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं और यह नहीं जान सकते कि उस सुव्यवस्थित समाज की विधियाँ क्या थीं।

वस्तुतः भारतीय विधि के विकास का अध्ययन केवल आर्य सभ्यता से ही आरंभ किया जा सकता है जिस के बारे में वैदिक साहित्य बहुत कुछ प्रकाश डालता है। इस बारे में हम अगले आलेख में जानेंगे।

भारत में कितने कानून हैं? और कहाँ उपलब्ध हैं?

2009-11-21T18:05:00.001+05:30

भाई, रफीक शेख पूछते हैं कि भारतीय संविधान में कितने कानून हैं? कृपया बताएँ या इस की वेबसाइट बताएँ मैं खुद चैक कर लूंगा।

उत्तर

रफीक शेख जी,

भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और यह संख्या में एक ही है। भारत का कोई भी कानून या नियम इस के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हो सकता है। यदि कोई कानून ऐसा हो जो भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के विपरीत हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट से निरस्त कराया जा सकता है। संविधान के अतिरिक्त देश में असंख्य कानून बने हुए हैं, जिन की गणना करना संभव नहीं है। देश के लिए सभी कानून हमारी संसद बनाती है। हर कानून में कुछ नियम बनाने की शक्ति सरकार को प्राप्त होती है। सरकार कानून से प्राप्त इस शक्ति के अंतर्गत नियम बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून केंद्रीय कानून कहे जाते हैं। इस के अलावा प्रत्येक राज्य की विधान सभा को भी कानून बनाने का अधिकार है। किसी भी राज्य की विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून उस विधान सभा से संबंधित राज्य में प्रभावी होते हैं। राज्यों के इन कानूनों के अंतर्गत भी नियम बनाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों को होती है। इस के अतिरिक्त कुछ कानूनों में कुछ विशिष्ठ संस्थाओं को कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है, जैसे नगर निगम, पंचायतें, विश्वविद्यालय, कानून द्वारा स्थापित निगम आदि अपने नियम बना सकते हैं।

इस तरह देश में प्रचलित कानूनों की संख्या बहुत अधिक है और इन्हें तभी गिन पाना संभव है जब की केंद्र सरकार और राज्यों के सभी कानूनों की सूचियाँ उपलब्ध हों।

यदि एक ही विषय पर संसद और विधान सभा दोनों ही कानून बना दे तो बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस के लिए हमारे संविधान में तीन सूचियाँ दी गई हैं। प्रथम संघ सूची है जिस में शामिल विषयों पर संसद कानून बना सकती है। दूसरी राज्यों की सूची है जिस के विषयों पर विधान सभाएँ कानून बना सकती हैं। तीसरी एक समवर्ती सूची है जिस पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएँ दोनों कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के विषयो पर संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा।

जहाँ तक कानूनों के लिए वेब साइट का प्रश्न है तो आप इस ब्लाग के बाएँ साइड कॉलम में देखें जहाँ लिखा है 'शायद आप यहाँ जाना चाहें' उस में एक सूची दी हुई है। आप इस में सब से ऊपर केन्द्रीय कानून पर चटका लगाएँगे तो इंडिया कोड की वेबसाइट का पृष्ट खुल जाएगा। इस पृष्ठ पर बाएँ कॉलम में साइट लिंक दिए हुए हैं वहाँ केन्द्रीय कानूनों की कालानुसार और नामवर्णानुसार सूची दी हुई है। उसे क्लिक करने पर इन सूचियों को डाउनलोड करने का संदेश मिलेगा। जहाँ से आप ये सूचियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कोई विशेष कानून पढ़ना चाहते हैं तो उस कानून का नाम सूची से कॉपी कर के इंडिया कोड के वेब पेज पर सर्च इंडिया कोड के नीचे अंकित शॉर्ट टाइटल पर चटका लगाएँ वहाँ एक खिड़की खुलेगी, उस में कॉपी किया हुआ कानून का नाम पेस्ट कर दें और सबमिट करें। आप के द्वारा वांछित कानून वहाँ खुल जाएगा।

राज्यों के कानून राज्यों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों ने केवल कुछ ही कानून अभी वेब साइट्स पर उपलब्ध कराए हैं। सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों के कानून वेबसाइट्स पर उपलब्ध कराए जाने में अभी बहुत समय लगेगा। लगता है कि राज्य सरकारों की कानूनों को वेब साइट्स पर उपलब्ध कराने में रुचि ही नहीं है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय पर हमलावरों को सजा का समाचार - अच्छा, लेकिन अवसाद प्रदायक

2009-11-20T05:20:00.002+05:30

आस्ट्रेलिया से खबर आई है कि 'भारतीय मूल के एक चिकित्सक पर हमला करने के वाले तीन युवकों को बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने लंबे कारावास की सजाएँ सुना दी हैं। विक्टोरिया राज्य के काउंटी जज जो गुलाची ने डॉक्टर मुकेश हैकरवाल पर हमला करने वाले 20 वर्षीय आल्फर आजोपार्डी को साढे़ अठारह साल की सजा सुनाई है जिसे कम से कम साढे तेरह साल की सजा काटनी ही होगी ।दूसरे दोषी 20 साल के माइकल बाल्टिट्सस को साढे़ सोलह साल की सजा सुनाई गई है उसे भी साढे़ दस साल की जेल की बाद ही सजा में रियायत मिल सकेगी। तीसरे हमलावर, बीस वर्षीय शॉन गैब्रिएल को भी जज ने उसे नौ साल कैद की सजा सुनाई है।

डॉ. हैकरवाल सितंबर 2008 में विलियम्सटाउन शहर के पार्क में अकेले घूम रहे थे, इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। आजोपार्डी ने डॉक्टर के सर को ऎसे मारा जैसे वह क्रिकेट में छक्का मारने की कोशिश कर रहा हो। हैकरवाल के सर से हड्डी को टूटने की आवाज भी आई इसके बाद हमलावर जोर-जोर से हंसता हुआ घटना स्थल से भागा।

इस खबर से भारतीयों को यह तसल्ली हो सकती है कि एक भारतीय को आस्ट्रेलिया में केवल सवा साल में न्याय मिल गया। यदि इस मामले में अपील आदि भी हुई तो भी एक दो वर्ष में ही निर्णय अंतिम हो जाएगा। पहले भी एक कारखाने में हुई छंटनी के मामले में आस्ट्रेलियाई अदालत ने मात्र 3 माह में निर्णय दे दिया था जब कि भारत में इस तरह के मामलों में तीस वर्ष भी कम पड़ जाते हैं। इस तरह यह मामला मेरे और करोड़ों भारतियों के लिए यह एक अवसाद पूर्ण खबर है कि हम भारत में इस तरह के मामले में दसियों बरस इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन न्याय का ओर-छोर भी पता नहीं होता। हम देख रहे हैं कि भारत में न्याय में तीव्रता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे दिखावे के अधिक और वास्तविक परिणाम लाने वाले कम हैं। केन्द्र औऱ राज्य सरकारों की इस ओर उदासीनता तोड़ने के लिए जनता के संगठनों को ही आगे आना होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक वकीलों और पक्षकारों के इस तरह के संगठन ही नहीं हैं जो इस विषय पर जनचेतना को जगाने और सरकारों पर दबाव बनाने के लिए काम कर सकें।

एक सही न्याय व्यवस्था के लिए भी इंकलाब से ही गुजरना पड़ेगा

2009-11-19T05:16:00.008+05:30

जरा ये खबर देखिए.....
20 साल बाद मिलावट प्रकरण में सजा

उदयपुर की एक अदालत ने बीस साल बाद हल्दी व मिर्च पाउडर में मिलावट करने के मामले में गुजरात की दो कम्पनियों एवं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर तथा स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के दो पार्टनर को दोषी मानते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में 3 मार्च व 30 मार्च 1989 को एक खुदरा दुकानदार के यहाँ से इंडिया सेल्स कॉर्पोरेशन की एगमार्क इंडिया ब्रांड की लाल मिर्च के दस किलो के पैक से लाल मिर्च और एगमार्क इंडिया स्पाइसिस नडियाद की हल्दी के दस किलो के पैक से नमूने लिए थे। दोनों जांच के बाद अपमिश्रित पाये गये और दुकान मालिक के पास खाद्य पदार्थ बेचने का लाइसेंस भी नहीं था। अब 20 साल बाद अदालत ने स्थानीय डीलर की दुकान व उक्त कम्पनियों को दोषी मानते हुए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 में दोषी करार पाते हुए दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर व स्थानीय डीलर को तीन-तीन साल के कारावास व तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अहमदाबाद व नडियाद की कम्पनी तथा स्थानीय डीलर की दुकान पर भी तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

खाद्य अपमिश्रण जो नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और उन के जीवन को प्रभावित करता है। उस मामले में हमारी अदालत 20 वर्ष बाद एक निर्णय देती है। यह प्रारंभिक अदालत का निर्णय है और जिन्हें सजा हुई है वे नामी कंपनियाँ हैं जिन्हों ने इस तरह के मिलावटी माल को बेच कर करोड़ों रुपए अब तक कमाए होंगे। वे अब इस निर्णय के विरुद्ध अब सेशन न्यायालय में अपील करेंगे, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी में उन का जीवन पूरा हो लेगा और न्याय के हाथ से उन की गर्दनें निकल चुकी होंगी। जो लोग यह कर सकते हैं उन्हें कुछ भी अपराध करने में भय क्यों लगेगा? आप सोच सकते हैं कि जब अपराधी में न्याय का कोई असर ही नहीं होगा तो वह अपराध करने से क्यों चूकेगा।

हमारी अपराध न्याय-प्रणाली बिलकुल बेअसर हो चुकी है। सरकारों की इस में तेजी से सुधार लाने की कोई मंशा भी दिखाई नहीं देती है। वे योजनाएँ बनाते हैं और उन्हें लागू करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तब तक बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या उन की योजना को लील लेती है। लगता है मौजूदा व्यवस्था के पास इस समस्या से निपटने का न तो कोई मार्ग है और न ही इच्छा है। जनता को एक सही न्याय व्यवस्था के लिए भी इंकलाब से ही गुजरना पड़ेगा।

ग्राम न्यायालय खटाई में

2009-11-18T08:45:00.000+05:30

जब देश भर में अधीनस्थ अदालतों की संख्या जरूरत की चौथाई से भी कम रह गई हो, तब न्याय प्रणाली का जर्जर हो जाना स्वाभाविक है। न्याय-व्यवस्था की हालत को कुछ काम करने लायक बनाने के लिए देश के मुख्य-न्यायाधीश 10,000 अधीनस्थ अदालतों की स्थापना तत्काल किए जाने की मांग कर रहे हों तब प्रधानमंत्री की यह घोषणा कि देश में 5000 ग्राम न्यायालय खोले जाएँगे लू के थपेड़ों के बीच शीतल हवा का एक झोंका था। लोगों को एक सुखद अहसास हुआ था कि अब उन के विवाद उन की देहरी पर निपटने लगेंगे। राजस्थान ने अपने 45 ग्राम न्यायालयों की स्वीकृति दी थी। हालांकि इस से प्रांत के प्रत्येक जिले को दो न्यायालय भी नहीं मिल सकते।

इन ग्राम न्यायालयों का स्थापना खर्च केंद्र सरकार दे रही है लेकिन इन के संचालन का व्यय राज्य सरकारों को उठाना है। बस यहीं गड़बड़ हो गई। कोई भी राज्य सरकार न्याय व्यवस्था पर एक रुपया भी उस से अधिक खर्च नहीं करना चाहती जो वह अभी खर्च कर रही है, बल्कि उस का प्रयत्न रहता है कि स्थापना के समय जो स्टाफ अदालतों को मुहैया कराया गया था उस में और कटौती कर दी जाए। आम तौर पर एक अदालत को दो स्टेनोग्राफर मिल जाएँ तो अदालतों के काम की गति बढ़ जाती है। जब कि हालत यह है कि अनेक अदालतों के पास एक स्टेनोग्राफर भी नहीं है। अनेक जज काम की गति को बनाए रखने के लिए अपने घरों से निर्णय खुद लिख कर ला रहे हैं।

ग्राम न्यायालयों के मामले में भी राजस्थान सरकार ने यही किया। प्रत्येक ग्राम न्यायालय में जज के अतिरिक्त ग्यारह व्यक्तियों के स्टाफ की अनुशंसा की गई थी, जो उस के मोबाइल चरित्र को देखते हुए उचित ही है। लेकिन राजस्थान सरकार केवल तीन व्यक्तियों से अधिक का स्टाफ नहीं देना चाहता। जिस से ग्राम न्यायालय को चलाना संभव नहीं है। इस तरह तो ग्राम न्यायालय केवल प्रदर्शनी की वस्तु ही बन कर रह सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 2004 में प्रांत में नया किराया कानून लागू कर किराया अधिकरण और अपील अधिकरण स्थापित करने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक स्वतंत्र रूप से एक भी किराया अधिकरण स्थापित नहीँ हुआ। पूर्व से स्थापित अदालतों को ही इन अधिकरणों की शक्तियाँ प्रदान कर काम चलाया जा रहा है। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि इतने कम स्टाफ के साथ ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किए जा सकते, यदि राज्य सरकार की मंशा ग्राम न्यायालय खोलने की नहीं है तो वह स्पष्ट इनकार क्यों नहीं करती। हाईकोर्ट की इस आपत्ति के बाद राज्य के विधि विभाग ने पत्रावली को फिर से वित्त विभाग के हवाले कर दिया है।

स्पष्ट है कि राज्य सरकारें न्याय पालिका का भार वहन करने को तैयार नहीं है। वैसे भी राज्य सरकारों की करतूतें ऐसी हैं कि अदालतों को उन के विरुद्ध सब से अधिक मुकदमे सुनने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें अदालतों को अपना शत्रु समझने लगी हैं और उन्हें कमजोर बनाए रखना चाहती हैं। यह सही है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। वह राज्यों का ऐसा संगठन है जिस से राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकते। न्यायपालिका के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच यह अंतर्विरोध उस मुकाम पर पहुँच गया है जिस से समूचे देश की न्याय व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो चुका है। अब यह सोचने की जरूरत महसूस होने लगी है कि न्याय व्यवस्था को राज्यों की अधिकारिता से अलग कर केवल केंद्रीय विषय क्यों नहीं बना दिया जाए।

498-ए के मामले अब अन्वेषण के बाद ही दर्ज होंगे, केन्द्र सरकार का निर्देश

2009-11-13T10:15:00.000+05:30

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए महिलाओं पर पति या उस के नातेदारों द्वारा क्रूरता पूर्ण व्यवहार के संबंध में है। लेकिन यह देखने में आया है कि इस धारा के अंतर्गत दर्ज अपराधों में अधिकांश फर्जी पाए जाते हैं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम दर्ज होते हैं सभी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और धन वसूलने के लिए उस का उपयोग करती है। बाद में होता यह है कि केवल पति या नजदीकी संबंधियों के विरुद्ध ही आरोप पत्र दाखिल होता है। उन में से भी अधिकांश के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो पाते हैं। इस तरह बहुत से लोगों को नाजायज परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे लोगों को केन्द्र सरकार के निर्देश से राहत मिल सकती है कि धारा 498-ए के मामलों में यह धारा अन्वेषण में इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाने पर ही लगाई जाए, पहले नहीं।

दैनिक भास्कर कुरुक्षेत्र ने समाचार (दहेज में अटक जाते हैं रिश्ते) है कि केन्द्र सरकार ने इस तरह का निर्देश जारी किया है कि इस तरह के मामलों में अन्वेषण किया जाए और धारा 498-ए के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाने पर ही मामले में धारा 4987-ए के अनुसार कार्यवाही की जाए। अभी हालत यह है कि देश भर में वर्ष में 70 हजार मामले इस धारा के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। प्रतिदिन अनेक निर्दोष वरिष्ठ नागरिक, महिला और बच्चे इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाते हैं। केन्द्र सरकार के इस निर्देश के उपरांत इस तरह के मामलों में कमी आएगी और निर्दोष लोग इस का शिकार होने से बचेंगे। इस कानून की जो बदनामी हुई है वह भी कम हो सकेगी।

वास्तविकता यह है कि देश में ऐसी विश्वसनीय संस्थाओं की बहुत कमी है जो वैवाहिक मामलों में दोनों पक्षों को बुला कर उन के बीच के विवाद को समझने का प्रयत्न करें और उन की समझाइश के माध्यम से विवादों को हल करें। सरकारों ने पुलिस विभाग के अंतर्गत इस तरह के समझौता केंद्र चला रखे हैं वहाँ इस काम को करने वाले विशेषज्ञों के न होने के कारण उन का लाभ नहीं मिलता है, अन्यथा अधिकांश पारिवारिक विवाद काउंसलिंग के माध्यम से हल किए जा सकते हैं।

सब से ऊपर थैली का राज .....

2009-11-10T23:48:00.002+05:30

हमारा प्यारा भारत एक गणतंत्र है, जिस में जनतंत्र है। कानून का राज है। बड़े लोग संविधान बना गए, वह सब से बड़ा कानून है। कह भी गए कि चाहो तो निर्धारित रीति से उस में संशोधन भी कर सकते हो। सारे कानून संविधान के अधीन हैं। जनता विधान सभा चुनती है, जनता संसद चुनती है। विधान सभा और संसद कानून बनाते हैं। कानून को लागू करने का काम सरकार का है। वह इस के लिए जुदा-जुदा महकमे चलाती है। एक सरकार से काम नहीं चलता इस लिए केन्द्र में अलग और राज्यों में अलग सरकारें हैं। राज्य की सरकार से काम नहीं चलता इस लिए नगर निगम, पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें हैं। इन्हें भी कानून बनाने और चलाने का हक कुछ हद तक मिला है।

कानून बहस के बाद बनता है। बहुत बहस होती है। इधर चौथा खंबा भी उस पर बहस करने लगता है। कानून पास होने के पहले बहुत से बवाल भी होते हैं। कुछ कानून ऐसे भी हैं कि जिन पर कोई बवाल नहीं होता। वे चुपचाप पारित हो जाते हैं। कई सांसदों और विधायकों को तो पता नहीं लगता क्यो कि वे सदन में नहीं होते। कइयों को सदन में होते हुए पता नहीं लगता (शायद तब नींद घेर लेती है)। जो वहाँ जागते होते हैं। कई बार उन को पता नहीं होता कि कानून जो उन्हों ने पारित किया है उस का मतलब क्या है। मतलब बताने का काम ऊँची अदालत का है। उसे इस बात की शक्ति मिली है कि वह उसे पढ़े और सब को बताए कि कानून का मतलब क्या है?

अदालत भले ही कानून का मतलब बताती हो, उस की उस के पास शक्ति हो लेकिन उस पर पाबंदी है कि वह खुद पढ़ कर नहीं बता सकती कि कानून का क्या मतलब है? उस के लिए उस के पास किसी न किसी की दरख्वास्त होना चाहिए। चाहे तो सरकार की और चाहे तो किसी और की। दरख्वास्त पर वह वकीलों की बहस सुनती है और अपना फैसला दे देती है। अब कानून को सरकार न माने, या न मनवाए तो अदालत के पास जा सकते हैं। वह सरकार को मानने का हुक्म दे सकती है। सरकार को मानना पड़ता है। इस तरह शासन कानून का चलता है।

तो हमारे भारत देश में जनता का राज है और जनता के लिए है। अदालत इस में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वह न हो तो कानून का कोई भी, कोई मतलब निकाले। चाहे तो सरकार, चाहे तो अफसर, चाहे तो जनता, चाहे तो थैली और चाहे तो गुंडे। बस अड़चन है तो अदालत है। जब अपने वाला मतलब निकालना हो तो हर कोई चाहता है कि अदालत न हो। जब दूसरा अपने वाला मतलब निकाल रहा हो तो चाहता है कि अदालत हो, वह भी फास्ट ट्रेक हो।

देश की आबादी बढ़ रही है, देश में अदालतें भी बढ़ रही हैं। आबादी बढ़ती है एक की दो, दो की चार, चार की सोलह और सोलह की ..........., लेकिन अदालतें बढ़ती हैं एक की दो, दो की तीन, तीन की चार और चार की .....।

कानून के मुताबिक सब को अदालत में हक के लिए जाने का हक है। जाएँ अदालत में जिन का हक मारा गया हो। अदालत फैसला करेगी। आप के पक्ष में करे तो ठीक, नहीं तो बड़ी अदालत में जाइए। वह भी न करे तो और बड़ी अदालत में जाइए। कभी तो फैसला होगा? कभी तो कानून का राज होगा? आप के जीवन में ही होगा, न होगा तो आप के बेटे के जीवन में होगा, तब भी न हो तो आप के पोते के जीवन में तो होगा ही। बेटा न हो तो आप बन जाइए 'भोलाराम का जीव' राज कानून का हो न हो आप तो प्रसिद्ध हो ही जाएंगे।

यह सब से आसान तरीका है, कानून के राज को टाँगने का। अदालत खोलो, पर दिखाने के लिए, फिर आड़ में अपना राज चलने दो। गुंडों का राज, लठैतों का राज, नेताओं का राज, सब से ऊपर थैली का राज।

जान लें, हाल क्या है? अदालतों का

2009-11-08T05:01:00.017+05:30

मेरे नगर में संभाग का श्रम न्यायालय स्थापित है, उसी को औद्योगिक न्यायाधिकरण और केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के भी अधिकार हैं। इस तरह एक अदालत में तीन अदालतें हैं। यहाँ लंबित मुकदमों की संख्या 4000 से अधिक है।

इन मुकदमों में तकरीबन तीन चौथाई मुकदमे निर्देश प्रकरण से उत्पन्न औद्योगिक विवाद हैं और एक चौथाई में अन्य मुकदमे। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कोटा के मुताबिक एक निर्देश प्रकरण का निर्णय करने के लिए एक न्यायाधीश को दो दिन का समय मिलता है। अन्य मुकदमे के निर्णय के लिए आधे दिन का समय मिलता है। इस एक और दिन में न्यायालय को उस मुकदमे में गवाहियाँ लेनी होती हैं, बहस सुननी होती है और निर्णय लिखाना होता है। इस तरह जो कोटा उच्चन्यायालय ने निर्धारित किया हुआ है वह उचित ही है। क्यों कि इस से कम समय में तो सिर्फ घास काटी जा सकती है किसी विवादित मामले में न्यायपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सकता।

आम तौर पर फिर भी न्यायालय के जज अपने कोटे का 150 प्रतिशत काम कर लेते हैं। इस तरह उन के काम को अच्छा ही नहीं अपितु प्रशंसनीय कहा जा सकता है। यह तब है, जब कि इस अदालत का एक स्टेनो तीस वर्ष पुरानी टाइप की मशीन पर फैसले टाइप करता है। अभी तक इस अदालत को राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर नहीं बख्शा है। हालांकि एक अदद कंप्यूटर की उपलब्धता निर्णयों की संख्या में वृद्धि कर सकती है जिस के लिए अदालत राज्य सरकार को पिछले दस वर्षों से कहती आ रही है।

हम गणित करें तो एक वर्ष में 104 साप्ताहिक अवकाश के होते हैं लगभग 20 अन्य अवकाश होते हैं। कुछ दिन जज के द्वारा लिए गए अवकाशों के होते हैं। इस तरह किसी भी सूरत में एक वर्ष में 200 दिन से अधिक काम हो सकना संभव नहीं है। साल के इन 200 दिनों में जज यदि केवल निर्देश प्रकरणों का निपटारा करे तो वह 150 प्रतिशत की दर से 150 निर्देश प्रकरण या फिर 600 अन्य प्रकरणों का निर्णय कर सकता है। लेकिन हम अनुपात में देखें तो एक जज 140 निर्देश प्रकरण और 40 अन्य मुकदमे निर्णीत करता है। इस तरह वर्ष में वह 180 प्रकरणों का निर्णय करता है। यदि हम मान लें कि वह कुछ और तेज गति से काम करे तो वह 200 मुकदमों का निर्णय कर सकता है और एक चौथाई खरपतवार भी काट दे तो 250 मुकदमों का निर्णय कर सकता है, हालांकि यह असंभव ही लगता है, अदालत में जज की कुर्सी पर बैठ कर खरपतवार को भी कायदे से काटना पड़ता है।

अब यदि किसी तरह एक जज 250 मुकदमों का निर्णय प्रतिवर्ष करे तो वर्तमान में लंबित 4000 मुकदमों के निपटारे में कम से कम 16 वर्ष तो लगेंगे। अर्थात इस से पहले तो किसी मुकदमे का निर्णय होने की कोई संभावना नहीं है।

एक बात और प्रतिवर्ष पांच से छह सौ की संख्या में निर्देश प्रकरण व अन्य प्रकरण इस अदालत में नए प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन निपटारा केवल 250 मुकदमों का होता है इस तरह प्रतिवर्ष लंबित मुकदमों की संख्या 250 से 350 तक बढ़ जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि अत्यंत प्रयत्नों के बाद भी 200 मुकदमों से अधिक का प्रतिवर्ष निपटारा हो पाना संभव नहीं है। यदि यहाँ एक अदालत और स्थापित कर दी जाए तब भी प्रतिवर्ष बढ़ रही लंबित मुकदमों की संख्या पर लगाम लगाई जा सकती है लेकिन उन्हें कम नहीं किया जा सकता। हाँ मुकदमों के जीवन की लंबाई 16 वर्ष से 8 वर्ष तक लायी जा सकती है। यदि ऐसा हो तो भी कुछ तो राहत न्यायार्थियों को मिले। लेकिन जो सरकार अदालत को एक अदद कंप्यूटर नहीं दे सकती वह एक नयी अदालत की स्थापना के विचार से कितनी कोसों दूर होगी आप खुद अनुमान कर सकते हैं।

यह केवल एक श्रम न्यायालय की स्थिति है। लेकिन सभी अदालतों की यही स्थिति है। कोटा संभाग मुख्यालय पर स्थापित 40 से अधिक अदालतों में से 35 की कमोबेश यही हालत है। इस स्थिति का असर न्याय प्रशासन, जजों, वकीलों, मुवक्किलों (न्यायार्थियों) और समाज पर क्या होता है? इस का आकलन फिर कभी। यदि इस स्थिति की जानकारी से आप को कोई हल्का या भारी सदमा हुआ हो तो पहले उस से बाहर निकल लें।

बड़े चारसौबीस हो जी!

2009-11-06T23:20:00.000+05:30

श्री विजय धाकड़ जानना चाहते थे कि धारा-420 क्या है? पिछले आलेख में चारसौबीस को जानने के लिए हमने जाना कि छल क्या है? जो धारा-415 भा.द.संहिता में वर्णित है। आज जानते हैं कि धारा-420 भा.दं.संहिता क्या है?

धारा-420

छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना

जो कोई छल करेगा और उस के द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

हम ने विगत आलेख में छल को जाना था, जिस में कपट पूर्वक या बेईमानी से प्रवंचना से उत्प्रेरित कर किसी व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक या ख्याति संबंधी क्षति पहुँचाना सम्मिलित था। लेकिन जब यही छल किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर देने के लिए या मूल्यवान प्रतिभूति या किसी अन्य हस्ताक्षरित या मुद्रांकित वस्तु जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता हो की रचना करने के लिए किया जाता है तो वह और गंभीर अपराध हो जाता है जो कि इस धारा-420 के अंतर्गत दण्डनीय है।

इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति छल कर के किसी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है जिस से वह व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति या उस के अंश को किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दे तो यह धारा-420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी कागज पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर बना कर उस के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध करेगा।

कोई व्यक्ति एक सही दस्तावेज हासिल करता है जिस के माध्यम से कोई संपत्ति हस्तांतरित होनी है। यदि वह व्यक्ति उस दस्तावेज को आंशिक रूप से बदल देता है कि उसे संपत्ति का अधिक भाग प्राप्त हो जाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है।

इस तरह छल कर के बेईमानी से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने वाली हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई वस्तु प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त कराने के लिए किया गया हर कृत्य धारा-420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इस धारा का बहुत व्यापक प्रभाव है। इस कारण से इस का उपयोग बहुत होता है। यही कारण है कि बेईमानी करने वाले हर व्यक्ति को चारसौबीस कहा जाने लगा है। यहाँ तक कि मजाक करने पर भी यह तमगा मिल सकता है कि चारसौबीस है। कभी तो प्रेमिका या पत्नी भी किसी बहाने से उस के साथ शरारत करने पर कह सकती है कि -बड़े चारसौबीस हो जी!

चारसौबीसी के पहले जानिए कि छल क्या है?

2009-11-05T23:37:00.000+05:30

ताश खेली जा रही है। एक खिलाड़ी चुपके से पत्ता बदल लेता है। दूसरा कहता है -देख भाई खेल में चारसौबीसी नहीं चलेगी। हम होली पर आलू से एक मोहर बनाया करते थे जिस का ठप्पा मार देने पर '420' छप जाया करता था। होली पर यह आसान मजाक था। चारसौबीस का यह अंक इतना नामी या बदनाम है कि इस का उपयोग बेपढ़े लिखे से लेकर पीएचडी किया डाक्टर तक करता है। लेकिन यह पैदा कहाँ से हुआ? आज यही बताया जाए। वास्तव में तीसरा खंबा के एक पाठक श्री विजय धाकड़ ने पूछा है कि ये चारसौबीस धारा क्या है?

तो चलिए जानते हैं ये चारसौबीस और चारसौबीसी असल में क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा चारसौबीस (420) छल करने और छल के माध्यम से संपत्ति परिद्त्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है।

इस धारा में 'मूल्यवान प्रतिभूति' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिस का अर्थ है ऐसा कोई दस्तावेज जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों या मुहर अंकित की गई हो और जिसे किसी संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता हो। यह कोई भी दस्तावेज हो सकता है, यहाँ तक कि खाली कागज भी हो सकता है जिस पर किसी के हस्ताक्षर ले लिए गए हों।

इस के अतिरिक्त 'छल' शब्द का भी प्रयोग हुआ है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा-415 में अलग से परिभाषित किया गया है। अब 420 को समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले 415 को समझ लिया जाए।

धारा-415 भा.दं.सं.

कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर के इस तरह प्रवंचित किए गए व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करे कि वह कोई संपत्ति किकसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दे या सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या इरादे के साथ उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करे कि वह ऐसा कार्य करे या न करे जिसे वह इस तरह प्रवंचित नहीं किया गया होता तो नहीं करता या करने का लोप नहीं करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक. ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य हो जाती है तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने छल किया है। किसी या किन्हीं तथ्यों को छिपाना यहाँ प्रवंचना करना है।

हम इसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं-

1. कोई व्यक्ति यह झूठ बोल कर कि वह सरकारी नौकर है इरादतन किसी दुकानदार को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है जिस से वह दुकानदार उसे उधार माल दे देता है जिस का मूल्य चुकाने का उस का कोई इरादा नहीं है,तो यह कहा जाएगा कि वह छल करता है।

2. कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर फर्जी चिन्ह बना कर यह प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध कंपनी द्वारा बनाई हुई है और उसे खरीदने और उस का मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित करता है, तो यह कहा जाएगा कि वह छल करता है।

3. कोई व्यक्ति नकली सेंपल दिखा कर किसी को कोई वस्तु खरीदने और उस का मूल्य प्रदत्त करने के लिए प्रेरित करता है तो कहा जाएगा कि वह छल करता है।

4. कोई ऐसे नगों को जो कि हीरे नहीं है हीरा बता कर विक्रय करता है या गिरवी रख कर धन प्राप्त करता है तो कहा जाएगा कि वह छल करता है।

5. कोई यह विश्वास दिलाता है कि उस के पास माल तैयार है, आप धन दे दीजिए आप को माल तुरंत भिजवा दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त तक माल तैयार नहीं किया गया है। तो कहा जाएगा कि वह छल करता है।

इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि 'छल' करना क्या है। हम अब यह समझ सकते हैं कि '420' क्या है? लेकिन आज 'छल' का पाठ ही बहुत लंबा हो गया है। चलिए चारसौबीसी को अगले आलेख के लिए बचा कर रखते हैं।

अगले आलेख में जानिए चारसौबीसी क्या है?

कोर्ट मैरिज क्या है?

2009-11-05T03:45:00.001+05:30

राम नगर, कंकर खेड़ा, मेरठ केंट यू.पी. से समीर पूछते हैं .....

मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ जिस से मेरी होने वाली पत्नी, साला और सास सहमत हैं, मेरे घर वाले भी सहमत हैं। कोर्ट मैरिज करने वाले को क्या करना होगा? मेरी उम्र 30 व होने वाली पत्नी की उम्र 26 वर्ष है। किसी ने मुझे बताया है कि कोर्ट मैरिज करते हैं तो यू.पी. में सरकार पचास हजार रुपया देती है क्या यह बात सही है?

उत्तर .....

समीर जी,

कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले विवाह को कहते हैं। इस विवाह में कुछ साधारण फीस जमा कराने के अतिरिक्त कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यह विवाह आप के क्षेत्र के विवाह पंजीयक के समक्ष उपस्थित हो कर किया जा सकता है। इस के लिए आप को वहाँ अपनी होने वाली पत्नी के साथ जा कर आवेदन करना होगा। आवेदन की जाँच पर यह पाए जाने पर कि आप दोनों विवाह योग्य हैं और वर्जित श्रेणी के लोग नहीं हैं तो विवाह पंजीयक एक सूचना जारी करेगा। इस सूचना के जारी होने के 30 दिन गुजरने के उपरांत किसी दिन आप दोनों विवाह पंजीयक के समक्ष उपस्थित हो कर अपना विवाह दर्ज करवा सकते हैं। इस विवाह पर आप का विवाह दर्ज हो जाएगा और विवाह का प्रमाण पत्र आप को प्राप्त हो जाएगा।

विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विवाह की विशेषता यह है कि इस के लिए किसी खास धर्म का होना आवश्यक नहीं है। कोई भी दो वयस्क स्त्री-पुरुष जो अविवाहित हैं अथवा जिनका कोई वैवाहिक साथी जीवित नहीं है विवाह कर सकते हैं। इस विवाह में किसी प्रकार का व्यय नहीं है। मेरे विचार में यह विवाह का सब से आदर्श रूप है, जिस का प्रचलन बढ़ना चाहिए।

जहाँ तक यू.पी. सरकार द्वारा इस तरह के विवाह पर रुपए 50,000/- देने का प्रश्न है, मेरी जानकारी में इस तरह के विवाह करने वालों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता यू.पी. सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। यदि कोई नयी योजना हो तो आप किसी भी जिला कलेक्टर के कार्यालय में जा कर पूछताछ कर के पता लगा सकते हैं।