कॉफी हाउस

ARREST CULPRITS OF KANDHMAL AND RESTORE THE RULE OF LAW

2008-10-24T16:50:00.008+05:30

The attacks carried out on Christians living in the villages of Kandhamal district, Orissa were planned and executed by the Hindu fundamentalist groups VHP, RSS and Bajrang Dal. With the BJD-BJP combine in power, the state machinery did nothing to stop the criminals from having their way and the violence spread to other parts of the district, which are largely inaccessible. The murder of Laxmananda Saraswati was used as a trigger to instigate large scale violence. A visit by a team from Indian Social Action Forum (INSAF) in the affected areas on October 22-23, revealed the atrocities carried out on the people who have also been living in the same areas with their neighbours from other communities for the last few decades. Though Maoists have claimed responsibility for the killing of Laxmananda Saraswati, the state government so far has yet to make any breakthrough in the case. Nor has it been able to pinpoint who carried out the attacks.

From the night of August 23, mob shouting slogans for Bajrang Dal and proclaiming a Hindu Rashtra went around the villages carrying arms before attacking houses belonging to Christians. In most of the cases, outsiders guided by a section of the villagers led the attacks. Though, the district administration claims to have arrested around 650 people involved in the riot, some of the master-minds are still at large.

The attackers didn't spare women and handicapped (one of whom was burnt to death in Gadaragam). Houses were ransacked and set on fire, belongings stolen. Remains of churches at Rupagam bore grim evidence of the hatred with which the attackers carried out their plans. A woman Salima Pradhan of Gadaragam couldn't flee from the village and is living in the ruins of the houses where her relatives once lived. The woman has received no assistance from the administration and is begging for food.

Another case in point is Beheragam where as many as 40 houses were burnt. The residents managed to escape to the adjoining forest areas and survived. Hardly any of them have been able to return to their homes. Though, the administration has closed down one camp at Bariguda (where the refugees have returned home) in the rest of the camps like the ones in G. Udaygiri it will still take some time for the villagers to feel secure and return home. Those staying in the camps are afraid of another round of violence and don't want to return home. Even the presence of CRPF has done little to boost their confidence. Some of the camp dwellers told the fqact-finding team that only those who converted to Hinduism are being allowed in. They told the fact-finding team that their relatives were forced to tonsure their heads and go through a purification ritual before they were allowed to return. Posters claiming that the a Hindu country is for Hindus still remain. In a burnt down house at Gadaragam, one such poster still remains.

There are some more villagers who have fled to Bhubanaeswar and living in camps. None of them are willing to go back to their homes right now.

The refugees point towards a school Gurukul Sanskrit Mahavidyalaya started by Laxmananda Saraswati at Chakapada from where the anti-Christian feelings are being encouraged. They believe the villages in Kandhamal won't be any safer till the school remain.

At the camps, the people are surviving on the bare minimum. For a family of 10 only two blankets have been provided. There are no less than 3000 people staying in filthy conditions. Among them are the elderly, sick and pregnant women. As many as 40 schools are closed down and the students about to appear Board exams face an uncertain future.

The team urges the Government to immediately:

Provide adequate facilities in the relief camps

Institute a Judicial inquiry into the event

Provide adequate compensation to all victims

Arrests all culprits and restore rule of law

Provide proper rehabilitation of all displaced.

Composition of the team:

1. Chittaranjan Singh, writer/Human rights activist, National Organising Secretary -PUCL, Uttar Pradesh

2. Prashant Nanda, Special Correspondent, IANS, Delhi

3. Arnab Ganguly, Special Correspondent, Times of India, Kolkata

4. Dr. Ms. Shiamala Baby, gender activist - Director, Forward, Tamil Nadu

5. Dr. Ms. Saroop Dhruv, poetess/writer/activist, Ahmedabad

6. Ms. Bala Chauhan, Chief of Bureau (investigation), Deccan Chronicle, Bangalore.

7. Bhupen Singh, writer & news producer, ZEE NEWS, Delhi

8. Dhirendra Panda, activist, Bhubaneswar.

एक दोपहर कुरोसावा के साथ

2008-07-02T11:19:00.004+05:30

पढ़ाई के दिनों में हम लोग मनोहर श्याम जोशी से स्क्रिप्ट राइटिंग के गुर सीख रहे थे. क़रीब एक हफ्ता हमने उनके साथ बिताया. फार्म्यूला फिल्मों का विरोध करने पर उन्होंने कहा था कि फॉर्म्यूला तोड़ने के लिए भी फॉर्म्यूले को जानना ज़रूरी है. उन्होंने फिर आगे जोड़ा कि कमोबेस जितनी भी कहानियां हमारे पास मौजूद हैं. वो सदियों से हमारे बीच हैं. स्त्री-पुरुष प्रेम, विश्वासघात और युद्ध पर आधारित कहानियों को उदाहरण के बतौर लिया जा सकता है. दो लाइन की कहानी नहीं, उसे कैसे कहा गया है, ये बात महत्वपूर्ण है. इसी तरह कहानी के साथ किया गया ट्रीटमेंट किसी फिल्म को महान या तुच्छ बना सकता है.
अकिरा कुरोसावा की फिल्म RAN देखी तो मुझे मनोहर श्याम जोशी की बात बार-बार याद आती रही. शुरुआत में फिल्म की कहानी सपाट सी लगती रही. जैसे बार-बार सुने-पढ़े शेक्सपीयर के किंग लीयर को जबरदस्ती सुनना-पढ़ना पड़ रहा हो. लेकिन फिल्म आगे बढ़ी तो स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाया. लगा कि फिल्म सिर्फ बाप को धोखा देने वाली संतान की नहीं बल्कि झूठ,फरेब और युद्ध की भयावहता से रू-ब-रू कराने वाली बेहतरीन कलाकृति है. अद्भुत. जिसमें संदेश भी था और कला भी. कई बार बहुत देर तक बिना किसी शाब्दिक संवाद के फिल्म आगे बढ़ रही थी. मैं तारकोवस्की के सन्नाटे से इसकी तुलना करने लगा. दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया. तारकोवस्की का सन्नाटा जहां काव्यात्मक लगता है वहीं RAN में शब्दों की ग़ैर मौजूदगी ज़्यादा नाटकीय है. दुख, पीड़ा को व्यक्त करने के नए रास्ते ढूंढ़ती हुई. कुरोसावा ने फिल्म में नई बात और जोड़ी है वो है बुद्ध और शांति की वक़ालत. लेकिन ये कही भी नारे की शक्ल में नहीं है. फिल्म अपने आप इसको कहती जाती है.
फ़िल्म अच्छी लगी.
बाद में पता चला कि १९८५ में बनी इस फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है और ये जापान की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है.

अश्लीलता के महल और उनके अपराधी

2008-06-25T12:07:00.000+05:30

जिस शहर में लाखों लोग बिना छत के ज़िंदगी बिता देते हों और जिस देश की अस्सी प्रतिशत जनता को न्यूनतम ज़रूरतों से युक्त घर आजीवन न मिलता हो, उस देश के उस शहर में कोई आदमी चार हज़ार करोड़ का सत्ताईस मंजिला मकान छै लोगों और उनके छै सौ नौकर-चाकरों के रहने के लिए बना रहा हो, जिसमें छै मंजिलें सिर्फ गाड़ियां पार्क करने के लिए होंगी, तो इस काम की अश्लीलता, अमानवीयता और अपराधिकता का कोई सानी हो सकता है ? कोई ग़रीब और सभ्य समाज इस तरह की बेहूदगी कैसे सह सकता है ? मुंकेश अंबानी द्वारा मुंबई में बनाया जा रहा बहुमंजिला मकान इस बात का भी प्रतीक है कि एक समाज के रूप में पिछले साठ वर्षों में हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं.

समयांतर, जून अंक

मैं मुसलमान होता तो इस देश में कैसे जीता?

2008-02-17T06:53:00.008+05:30

आफताब आलम अंसारी को गोरखपुर धमाकों के आरोप में जिस तरह फंसाने की कोशिश की गई उसके ख़िलाफ़ कई लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है. अल्पसंख्यकों के साथ पुलिसिया व्यवहार पर नदीम ने कुछ अहम सवाल उठाए हैं तो आशीष ने देश के माहौल पर एक भावुक-सी टिप्पणी की है.

संजय बेंगाणी :
मजे की बात है दोषियों को बचाया जाता है और बेगुनाहों को सजा दे दी जाती है. बहुत से बेगुनाह जो मुसलमान नहीं होंगे, पकड़ा जाता रहा है. धर्म के आधार पर न पकड़ा जाना चाहिए, न छोड़ा जाना चाहिए.
नदीम:
इस विषय पर साथियों की राय जानकार अच्छा लगा. चलो कोई तो है जो इस तरह सोचता है. वैसे एक मुसलमान होकर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है क मुसलमान के आलावा कौन बेहतर जान सकता है.में पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता हूँ पिछली घटनाओ और आतंकियों की पकड़ के बाद से ये इलाका +काफी बदनाम या कहें की मशहूर हो चूका है. आप यकीन मानेंगे की में पिछले ४ सालों से लगातार अपना वोटर आई कार्ड साथ लेकर चलता हूँ.कारन ये की कोई भी समस्या या पूछताछ के समय अन्य किसी वर्ग से अगर ४ सवाल किये जाते हैं तो एक मुस्लिम से ६, वहीं यदि अन्य वर्ग २ सवालों के जवाब गलत देगा तो उसे थोडी ढिलाई से छोड़ दिया जाता है लेकिन हम लोग ६ में से यदि एक सवाल का जवाब भी गलत दे दें सो समझ जाइये शाम को थाने में हाजरी पक्की है.कब तक लोग हमारी देश भक्ति पर शक करते रहेंगे? हम भी ये सोचकर चुप हो जाए हैं की हमीं में से कुछ लोगों ने हमें बदनाम कर रखा है.
आशीष:
कभी कभी सोचता हूं कि यदि मैं मुस्लिम होता है तो इस देश में कैसे जीता?
घुघूती बासूती:
नदीम जी, आपकी बात को कुछ कछ समझ सकती हूँ । आशीष जी की तरह बहुत बार अपने आप को आपकी जगह रख कर सोचा है । स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रकाश की किरण को हम सबको मिलकर ढूँढना होगा । हमें अपनी व आपकी व हम सबके धर्मों के लोगों की मानसिकता को भी समझना होगा । अन्य देशों के मुसलमानों के बारे में तो नहीं कह सकती, परन्तु अपने देश के लोगों के लिए जो समझ आता है वह कुछ वैसा लगता है जैसा मुझे पहाड़, उत्तराखंड को लेकर लगता है । यदि मैं उत्तराखंड में रह रही होती या मेरे आसपास के सब लोग उत्तराखंडी होते या मैं यहाँ एक अकेली उत्तराखंडी ना होती या मेरे घर में मेरी मातृभाषा कुमाऊँनी बोली जाती तो शायद मुझे वहाँ की इतनी याद, इतनी नॉराई नहीं लगती । बहुसंख्यक को ना अपनी भाषा , न अपनी संस्कृति को बचाए रखने का उतना उत्साह होता है, ना उसके खोने का उतना भय होता है जितना अल्पसंख्यक को । जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है तो जैसा वेतन हम उन्हें देते हैं उसके अनुकूल ही उनका व्यवहार व निष्ठा हम पाते हैं । यदि हम सोचें कि मूँगफली देकर महामानव पुलिस वाले पाएँगें तो हम मूर्ख हैं।
नदीम:
घुघूती जी आपके विचारों के लिए तथा सहानभूति के लिए धन्यवाद. अब अगर ये समाज बदलेगा तो केवल पढ़ लिखे तथा खुले विचारों के लोग ही सुधरेंगे. मुझे उम्मीद है आप लोगों जैसे साथियों का साथ बना रहेगा.

मुसलमान होने की सज़ा

2008-02-16T02:36:00.004+05:30

नाम में क्या रखा है, ये कहने के बाद शेक्सपीयर सदियों पहले मर गया. लेकिन नाम से निकलने वाली प्रतिध्वनियां आधुनिक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रही हैं. जटिलता भरे समाज में नाम का मसला इंसान की एक ख़ास तरह की पहचान से जुड़ जाता है. इसके आधार पर जहां बहुसंख्यक-ताक़तवर लोग फायदे में रहते हैं तो अल्पसंख्यक-कमजोर लोगों को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं.
हमारे धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की पोल खोलने के लिए एक घटना काफी है. पिछले साल गोरखपुर में बम धमाकों के लिए एक शख्स को सिर्फ इसलिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया कि उसके नाम में एक मुसलमान की पहचान छिपी थी.
आफ़ताब आलम अंसारी पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का कर्मचारी है. बारह दिसम्बर को उसे पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोलकाता से पकड़कर यूपी एसटीफ़ को सौंप दिया. फिर शुरू हुआ शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का दौर. पुलिस ने उसे गोरखपुर बम धमाकों का मुख्य आरोपी बनाया और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन हूजी का एक बहुत ही ख़तरनाक आतंवादी बना डाला. हर वक़्त सनसनी खोजने की फिराक में रहने वाले मीडिया ने भी पुलिस की कहानी को हक़ीक़त की तरह देश के सामने पेश किया. सीधे-सादे आफ़ताब को पूरे देश में आतंकवादी मान लिया गया. बाद में जब आफताब की मां और एक मानवाधिकार संस्था ने आफ़ताब का पक्ष सामने रखा तो पुलिस का सारा फर्जीबाड़ा सामने आ गया. अदालत को मजबूर होकर आफ़ताब को रिहा करना पड़ा.
कल आफ़ताब दिल्ली में था. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) और फोरम फॉर डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव (एफडीआई) के साथियों ने आफ़ताब को मीडिया के सामने पेश किया तो वो आपबीती सुनाते हुए फफक-फफककर रो पड़ा. आफ़ताब ने बताया कि किस तरह पुलिस उसे मुख्तार बनाने और उसके बैंक अकाउंट में छै करोड़ रुपए होने की बात क़ुबूल करवाने पर तुली थी.
आफताब की जान तो बच गई लेकिन उसे बेवजह दी गई तकलीफ़ पर क्या ये सरकार मांफी मांगेगी? क्या आफ़ताब को मिली प्रताड़ना का मुआवजा उसे दिया जा सकता है?

फैज़ अहमद फैज़ को याद करते हुए

2008-02-15T01:27:00.006+05:30

हम देखेंगे
लाजिम है कि हम भी देखेंगे
वो दिन कि जिसका वादा है
जो लौह-ए-अजल में लिखा है
जब जुल्म ए सितम के कोह-ए-गरां
रुई की तरह उड़ जाएँगे
दम महकूमों के पाँव तले
जब धरती धड़ धड़ धड़केगी
और अहल-ए-हिकम के सर ऊपर
जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी
हम अहल-ए-सफा, मरदूद-ए-हरम
मसनद पे बिठाए जाएंगे
सब ताज उछाले जाएंगे
सब तख्त गिराए जाएंगे
और राज करेगी खुल्क-ए-ख़ुदा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

कई साल पहले मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में शुभा मुद्गल की आवाज़ में इसे सुनकर हम दोस्त लोग झूम रहे थे. कुछ तो स्लो मोशन में डांस भी कर रहे थे. हम ढेर सारे लड़के-लड़कियां नए दुनिया के सपनों को साथ लिए वहां जुटे थे. जब भी फैज़ का नाम आता है. मुंबई का वो नज़ारा आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है. कल स्टेन ऑडिटोरियम में फैज़ की नज़्मों को फिर से सुनने का मौक़ा मिला. रिमेम्बरिंग फैज़ प्रोग्राम के तहत राधिका चोपड़ा फैज़ की नज्में सुना रही थीं. फैज़ के नाम पर मैं यूं ही ऑडिटोरियम के भीतर पहुंच गया. ये भी नहीं पता था कि स्टेज पर कौन गा रहा है. बहुत देर तक मैं इस भ्रम में रहा कि शायद पाकिस्तानी गायिका ताहिरा सैय्यद गा रही हैं. ऐसा सोचने की वजह सिर्फ इतनी सी थी ताहिरा की तरह ही राधिका भी काफी ख़ूबसूरत है. कुछ महीने पहले ही मैंने ताहिरा को मंच पर गाते हुए सुना था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैज़ की इतनी नज़्मों को इतनी ख़ूबसूरती से इतनी अदाओं में गाया भी जा सकता है. सामने से राधिका सुना रही थी-

मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग

मैंने समझा था कि तू है तो दरख़्शा है हयात
तेरा ग़म है तो ग़मे-दहरका झ़गडा क्या है
तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है

तू जो मिल जाये तो तकदीर निगूं हो जाए
यूं न था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा

अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म
रेशमों- अतलसो- कमख्वाब में बुनवाये हुए
जा-ब-जा बिकते हुए कूचा-ओ-बाज़ार में जिस्म
खाक में लिथडे हुए, ख़ून में नहलाए हुए

जिस्म निकले हुए अमराज़ के तन्नूरों से
पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से
लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजे
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा
राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग

छात्र राजनीति के दौरान जब भी प्रेम और क्रांति के बारे में हम लोग बात करते थे तो इस नज़्म का ज़िक्र बार-बार आता था. ये बात और है कि आज ना तो क्रांति को लेकर उस तरह का उत्साह बचा है और ना ही वो प्रेम. मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे और राधिका सुना रही थीं-

शाम ए फिराक अब ना पूछ आई और आ के टल गई
दिल था कि फिर बहल गया, जां थी कि फिर संभल गई

जब तुझे याद कर लिया, सुबह महक महक उठी
जब तेरा गम जगा लिया, रात मचल मचल गई

दिल से तो हर मुआमलात करके चले थे साफ हम
कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई

राधिका जितनी सुरीली आवाज़ में गा रही थीं वो अपने शागिर्दों को भी उतना ही मौक़ा दे रही थी. शागिर्द जब तबले पर अपना हुनर दिखा रहा था तो वो मंच से ही उसे बार-बार दाद भी दे रही थीं. राधिका ने फिर सुनाया -

दोनों जहान मोहब्बत में हार के
वो जा रहा है कोई सब-ए-ग़म गुज़ार के.

आज पढ़ना-लिखना लगातार छूटता जा रहा है. पढ़ते भी हैं तो नई-नई चींज़ें सामने होती हैं. पुराने पढ़े हुए को फिर से पढ़ने का मौक़ा कम ही मिलता है. ऐसे में फैज़ को सुनना ख़ुद को ही रिविजिट करने की तरह लगा.

अंकल कुछ नहीं होवेगा

2008-02-12T23:15:00.000+05:30

वसंत पंचमी भी जा चुकी है लेकिन दिल्ली की ठंड है कि अभी जाने का नाम नहीं ले रही. कॉफी हाउस में कुछ कॉफी, कुछ राजनीति और कुछ कला-साहित्य पीने के बाद प्रेस क्लब पहुंचा. कोई अच्छा साथी नहीं मिला तो अपनी आउटडेटेड मोटरसाइकिल चलाते हुए सूखा-सूखा घर लौट आया, फिर दादा की ब्लैंडर्स प्राइड पर मार पड़ी. नशा छा रहा था. अब एक सिगरेट की दरकार थी. रात को सवा दस बज रहे थे. भरोसा नहीं था कि अब सिगरेट मिल पाएगी. लेकिन घर से बाहर निकलने पर बहुत दूर आकर एक दुकान खुली नज़र आई.
उससे पहले रास्ते में मिले तीन बच्चे. एक बच्चे को यूं ही प्यार से रास्ते में रोक लिया. तीन के तीन बेहद ख़ूबसूरत बच्चे. बहुत ही निर्दोष. तब मुझे ऐसा ही लगा था.
इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? बच्चों से मैने पूछा. किसी ने ज़वाब नहीं दिया. स्कूल जाते हो? नहीं जाते हैं, सभी ने एक स्वर में कहा. पहला होगा यही कोई आठ-नौ साल का. दूसरा क़रीब छै साल का और तीसरा चार साल से बड़ा नहीं होगा. स्कूल ना जाने की बात पर मैं कुछ परेशान हो गया. पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाते. ज़वाब मिला मैडम पीटती है. मैंने हालत देखकर कहा कि पढ़ोगे नहीं तो आगे चलकर बहुत बुरी हालत हो जाएगी. भीख भी मांगनी पड़ सकती है. सबसे बड़े ने बताया कि वो अभी भी भीख मांगकर आ रहे है. मैं ये सुनकर भौंचक्का रह गया. उसने आगे जोड़ा कि शाम को खाने का जुगाड़ करना होता है. वो चाऊमीन खाने बाहर निकले थे लेकिन दुकान बंद हो चुकी है. सबसे बड़े ने मुझसे पंद्रह रुपए की मांग की. दूसरे ने दस की और तीसरे ने एक की. मेरे पास सिर्फ पांच रुपए थे. और मुझे चार रुपए की सिगरेट पीनी थी. मैं उनको एक भी पैसा नहीं देना चाहता था. सिगरेट की दुकान पर गया. चार रुपए की सिगरेट ख़रीदी. इतने में बच्चे आए और बोले की अंकल टॉफी ही दिलवा दो. मुझे लगा कि चलो ये हो सकता है. लेकिन एक रुपए में सिर्फ दो ही टॉफी आ सकती थी. एक बच्चे को टॉफी नहीं मिलीं तो वो काफी निराश हो गया. मुझे कुछ अपराधबोध सा हुआ. उसके चेहरे से निराशा झलक रही थी. इतने में एक आदमी ने उस बच्चे की बेचैनी भांप ली. उसने उसे टॉफी दिलवाने के लिए दुकानदार से कहा. सभी बच्चों को उसने दो-दो टॉफियां दिलवाई. मैने उससे पूछा कि आप बच्चों को जानते हैं. वो बोला कि अपने ही बच्चे हैं. मुझे लगा कि बच्चे उसी के हैं. बाद में उसने क्लेरिफाई किया कि वो बच्चों को जानता है. उनके घर की हालत अच्छी-ख़ासी है. बच्चों के मां-बाप ने कई झुग्गियां किराए पर लगा रखी हैं और उनके दो-तीन ऑटो रिक्शा भी चलते है. जबकि बच्चों ने मुझे बताया था कि उनके मां-बाप गांव गए हुए हैं और उनको खुद ही अपनी रोटी का जुगाड़ करना पड़ रहा है.
मैं बच्चों के झूठ से परेशान था. मैंने उनको फिर समझाना चाहा कि अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो आगे बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं. मैंने उनसे पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो. सबसे बड़े ने बड़े ही ढीठ तरीक़े से कहा- नहीं. दूसर नंबर के बच्चे ने भी ऐसा ही ज़वाब दिया लेकिन तीसरे और सबसे छोटे बच्चे ने कहा कि वो पढ़ना चाहता है. ख़ैर मैंने फिर से उनको समझाना चाहा कि पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा. मुझे भरोसा था कि बाल मन पर कोई बात क्लिक कर जाए तो वो बहुत गहरा असर कर सकती है. बच्चों को शायद मुझसे बात करने में मज़ा आ रहा था. लौटने लगा तो सबसे बड़े बच्चे ने मुझे कुछ चिड़ाते हुए भीख में मिले सिक्कों को अपनी हथेली पर उछाला और बोला- अंकल कुछ नहीं होवेगा. मैंने उसे गौर से देखा इतने में दूसरे नंबर के बच्चे ने भी कुछ सिक्के अपनी हथेली पर उछाले और उसने भी दोहराया-अंकल कुछ नहीं होवेगा. दोनों की देखा-देखी तीसरा और सबसे छोटा बच्चा भी बोला-अंकल कुछ नहीं होवेगा. लेकिन उसकी हथेली में कुछ नहीं था. तीनों बच्चे ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगा रहे थे. वापस लौटने लगा तो वे जुलूस बनाकर मेरे साथ चलने लगे और चिल्लाते रहे कि अंकल कुछ नहीं होवेगा-अंकल कुछ नहीं होवेगा. वो बहुत देर तक मेरे पीछे-पीछे चलते रहे. मैं ख़ामोशी से कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा. बाद में उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा-अंकल आगे कुत्ता है. आवाज़ कोरस की शक्ल में आ रही थी. अंकल कुछ नहीं होवेगा-अंकल कुछ नहीं होवेगा, अंकल आगे तो कुत्ता है-अंकल आगे तो कुत्ता है.

Oppose assault on freedom of expression!

2008-02-09T17:35:00.000+05:30

Oppose assault on freedom of expression!

Defend the Right To Dissent!

at

Press Club Of India

on

February 11, 3.30 p.m.

Speakers include

Kuldeep Naiyar (Senior Journalist and Human Rights activist)

Rajendra Yadav (Editor 'Hans')

Vinod Mehta (Managing Editor 'Outlook')

Prafull Bidwai (Senior Columnist)

and

Pankaj Bisht (Editor 'Samayantar')

On behalf of

Young Journalists League

Contact Address: #29, LGF, NRI Complex, GK IV, New Delhi 110019

असहमति के अधिकार के लिए

2008-02-08T19:06:00.000+05:30

ग्यारह फरवरी को प्रेस क्लब पहुंचें
हाल के दिनों में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारियों ने बौध्दिक समुदाय को चिंता में डाल दिया है। उत्ताराखंड में प्रशांत राही, छत्तीसगढ़ में प्रफुल्ल झा, आंध्र प्रदेश में श्रीसाइलम, केरल में पी. गोविंदन कुट्टी आदि की गिरफ्तारी ऐसे मामले हैं जिससे आभास मिलता है कि यह सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 (ए) के अंतर्गत गारंटी की गयी अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति किस तरह की अवमानना का भाव रखती है। यह काफी चिंता की बात है कि 'पीपुल्स मार्च' के संपादक गोविंदन कुट्टी 19 दिसंबर 2007 से भूख हड़ताल पर हैं और उनके हाथ और पांव बांध कर उन्हें जबर्दस्ती खिलाया जा रहा है। उनका अपराध यही है कि पिछले 8 वर्षों से वह 'पीपुल्स मार्च' नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। सरकार न रातो-रात 'गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम' का इस्तेमाल करते हुए गजट में कोई अधिसूचना जारी किए बिना और अपने बचाव में कुछ कहने का गोविंदन कुट्टी को अधिकार दिए बिना उनकी पत्रिका को प्रतिबंधित घोषित कर दिया।
इन सभी गिरफ्तारियों के पीछे एक ही दलील दी गयी है कि ये पत्रकार या तो माओवादी विद्रोहियों के हमदर्द थे अथवा उनके लिए काम कर रहे थे। यही आरोप अब से कुछ माह पूर्व छत्तीसगढ़ में पीयूसीएल के नेता डा. बिनायक सेन के खिलाफ भी लगाया गया था। इन सबके खिलाफ कार्रवाई की गयी बावजूद इस तथ्य के कि ये सभी लोग वैधानिक काम में लगे थे। दरअसल, यह राजसत्ता पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाकर और उन्हें जब्त कर हमारी अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति के अधिकार पर रोक लगाना चाहती है। इसका उदाहरण हम 2006 में चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में दानिश बुक्स की सुनीता पर हुए आक्रमण और 'गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम' के तहत उन पर लगाए गए आरोपों में देख चुके हैं।
भारतीय पत्रकारों को प्राय: अपनी निर्भीकता की कीमत चुकानी पड़ी है। बीते वर्ष के दौरान कम से कम 65 ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें पुलिस अधिकारियों, अपराधियों, बड़ी कंपनियों के मालिकों या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया तत्वों के हाथों मौत का या हमलों का सामना करना पड़ा।
वर्ष 2006 के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अनेक पत्रकार मारे गए। असम में प्रह्लाद गोआला एक स्थानीय अधिकारी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे थे। इसी प्रकार इसी इलाके में एक सशस्त्र गिरोह ने उत्तार पूर्वी राज्यों में प्रसारित एक अखबार के ब्यूरो चीफ पर जानलेवा हमला किया। महाराष्ट्र में एक युवा पत्रकार अरुण नारायण देकाते को माफिया तत्वों ने इसलिए जान से मार दिया क्योंकि अपने लेख में उन्होंने इनका जिक्र किया था।
छत्तीसगढ़ में सरकार ने माओवादियों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाने के लिए प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रखा है। 'छत्तीसगढ़ जनसुरक्षा अधिनियम' में यह प्रावधान है कि अगर कोई पत्रकार किसी माओवादी विद्रोही से मिलता है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ लिखता है जिसे सरकार माओवादी मानती हो तो उसे एक से तीन साल की सजा दी जा सकती है। इस राज्य में पुलिस अधिकारियों या स्थानीय स्तर पर गठित सलवा जुडुम के सदस्यों द्वारा अनेक पत्रकारों पर हमले किए गए हैं या उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी है। दैनिक 'हितवाद' के दो संवाददाताओं को इस भय से नौकरी से ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई भी समाचार सेंसर किए बिना राज्य से बाहर नहीं जा सकता।
जून में 'दि हिन्दू' के कश्मीर संवाददाता सुजात बुखारी पर सशस्त्र गिरोह ने जानलेवा हमला किया। सितंबर में श्रीनगर में तीन संवाददाताओं पर हमले हुए जिनमें पुलिस अधिकारियों का हाथ था। नवंबर में 'श्रीनगर न्यूज' के अब्दुल रऊफ और उनकी पत्नी जीनत रऊफ को गिरफ्तार किया गया। फोटो पत्रकार मुहम्मद मकबूल खोकड़ को सितंबर 2004 से ही जनसुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर रखा गया है। न्यायपालिका और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के फैसले के बावजूद पुलिस ने उन्हें अब तक रिहा नहीं किया।
कर्नाटक में कन्नड़ भाषा के एक सांध्यकालीन दैनिक 'करावली अले' के संपादक और उनकी पत्नी को तीन मार्च 2006 के रात में गिरफ्तार कर लिया गया। यहां राज्य सरकार और संघ परिवार किस तरह एकजुट होकर काम कर रहे हैं इसका प्रमाण इस घटना से मिलता है कि उनकी गिरफ्तारी के साथ ही संघ परिवार ने उनके प्रिंटिंग प्रेस और मकान पर हमला कर दिया। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन (आईजेयू) की नेशनल कौंसिल के सदस्य और वारंगल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अधयक्ष पेंडयाला वेंकट कोंडल राव को माओवादियों का समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
इस तरह की ढेर सारी कार्रवाइयां है जो सहज न्याय के सिध्दांत के खिलाफ हैं और अभिव्यक्ति की आजादी तथा सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
जनता के वैधानिक अधिकारों पर हो रहे इस तरह के प्रहार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम उन सभी व्यक्तियों, पत्रकारों, लेखकों और बौध्दिक समुदाय के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे भारतीय सत्ता द्वारा असहमति के अधिकार पर रोक लगाने के इस प्रयास का विरोध करने के लिए इस बैठक में शामिल हों।
इसी उद्देश्य को धयान में रखकर हमने 11 फरवरी 2008 को दिन में 3.30 बजे प्रेस क्लब में एक बैठक का आयोजन किया है। आप इसमें अवश्य आवें और अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहे हमले का विरोध करें। अब तक कुलदीर नैय्यर, राजेंद्र यादव, विनोद मेहता, प्रफुल्ल विदवई, पंकज बिष्ट, गौतम नवलखा और आनंद स्वरूप वर्मा जैसे लेखक-पत्रकार इस बैठक में बोलने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं.
(यंग जर्नलिस्ट लीग की ओर से जारी)

पीर पर्वत की

2008-02-03T02:46:00.000+05:30

शेखर पाठक को जानने वाले उन्हें इन्साइक्लोपीडिया ऑफ हिमालया भी कहते हैं. क़रीब चालीस सालों से उत्तराखंड के जनआंदोलनों का हिस्सा रहे शेखर पाठक एक बड़े घुमक्कड भी हैं. उन्होंने हिमालयी इलाक़ों की लंबी-लंबी और कठिन यात्राएं की हैं. ऐसी ही एक यात्रा का नाम है अस्कोट-आराकोट अभियान. दस साल के अंतराल के बाद होने वाली इस यात्रा में एक हज़ार किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे पहाड़ी इलाक़े को पैरों से नापा जाता है. साल दो हज़ार चार में इस अभियान के दौरान कुछ दिन मुझे भी उनके साथ उत्तराखंड के दुर्गम इलाक़ों को देखने-समझने का मौक़ा मिला. प्रस्तुत बातचीत में शेखर पाठक उसी यात्रा के बारे में बता रहे है.
अस्कोट-आराकोट अभियान का मूल उद्देश्य क्या है ?
अस्कोट-आराकोट अभियान का मूल उद्देश्य अपने गांवों को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो है। इसका उद्देश्य उस विचार को फैलाना भी है जो हम अपने क्षेत्र, इस देश और दुनियां के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। यह हमारे 1984 में रचित गीत से भी प्रकट होता है। यह है जनता, जन संसाधनों और जनसंस्कृति की हिफाजत। इस हेतु समझ बढ़ाना और संघर्ष करना।
अभियान के बाबत आपने सबसे पहले कब जाना या सोचा ?
1971 से 1974 तक हम लोग अल्मोड़ा कॉलेज के छात्र थे। इसी तरह हमारे हमउम्र युवा नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी आदि में पढ़ रहे थे। हम अनेक लोग विश्वविद्यालय स्थापना के आन्दोलन के साथ थे। 1972 में पिथौरागढ़ में गोली चली थी और दो नौजवान गोली से मारे गये थे। अल्मोड़ा के छात्रों ने पिथौरागड़ से अल्मोड़ा जेल में लाये गये छात्रों को बिना शर्त छुड़ाया था। हम स्थानीय मामलों में भी दिलचस्पी लेते थे। जैसे पानी की दिक्कत, मूर्तियों की चोरी और फिर जंगल का प्रश्न। 1973 में अल्मोड़ा कॉलेज के 5 छात्र पिण्डारी ग्लेशियर होकर आये थे और पहली बार दानपुर इलाके में जाकर हमें पता चला कि जिन गांवों से हम आये हैं, उनसे बहुत पिछड़े और वंचित गांव हमारे यहां मौजूद हैं। इस यात्रा से लौटकर मैंने एक लेखमाला स्थानीय ‘शक्ति’ साप्ताहिक में लिखी। इसी समय सुन्दरलाल बहुगुणा अपनी 120 दिन की यात्रा में उत्तराखण्ड में घूम रहे थे। कहीं उन्हें ‘शक्ति’ का वह अंक मिला, जिसमें मैंने अमेरिकी चिन्तक हर्बर्ट मारकूज की प्रसिद्व किताब ‘वन डाईमैन्शनल मैन’ को उद्घृत करते हुए लिखा था कि “मनुष्य एक दिन तकनीक का इतना गुलाम हो जायेगा कि उसके पास शुद्व प्राकृतिक क्षेत्र बहुत कम रह जायेंगे”। यह बात बहुगुणा जी को हमारी ओर खींच लाई। वे हमारी खोज हमारे गांव गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ में भी करते रहे। उन्हें बताया गया कि मैं जाड़ों की छुट्टियों में भी अल्मोड़ा में हूँ तो वे जनवरी 1974 में अल्मोड़ा आये। उन्होंने श्रीनगर और टिहरी से कुँवर प्रसून तथा प्रताप शिखर को भी बुला लिया। इस तरह शमशेर और मेरी बहुगुणा जी, प्रसून तथा शिखर से मुलाकात हुई और गर्मियों की छुट्टियों में अस्कोट-आराकोट यात्रा करने का निर्णय हुआ। इस यात्रा में बहुगुणा जी, कुँवर प्रसून, प्रताप शिखर, विजय जड़धारी, शमशेर बिष्ट, हरीश जोशी, राकेश मोहन, भुवनेश भट्ट, भुवन मानसून, राजीव नयन बहुगुणा सहित कुछ और छात्र / युवक शामिल हुए। फिर चिपको आन्दोलन के साथ यह क्रम 1975 के बाद निरन्तर चलता रहा, जिसमें दर्जनों छात्रों / युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं कीं। हाँ, 10 साल बाद जब अस्कोट-आराकोट अभियान 1984 का आयोजन हुआ तो यह ‘पहाड़’ का आयोजन था और तमाम संस्थाएं तथा व्यक्ति इसमें हिस्सेदार थे। हम इसे और गहरी, और अधिक हिस्सेदारी वाली यात्रा बनाना चाहते थे। अत: हमने एक तो अस्कोट से पांगू तक का हिस्सा इसमें जोड़ा, दूसरा अस्कोट से आराकोट तक के मार्ग में भी कुछ अन्तरवर्ती क्षेत्र जोड़े। जैसे बदियाकोट से हिमनी, घेस, बलाण , बलाण से बेदिनी बुग्याल, वहां से वान, कनौल, सुतौल आदि होकर रामणी, रामणी से ढाक तपोवन या घुत्तु से कमद आदि। सर्वेक्षण हेतु फार्म तैयार किये गये और उस मार्ग, क्षेत्र या गांवों की उपलब्ध जानकारी यत्र-तत्र से जमा की ताकि उन्हें समझने का कोई संदर्भ बिन्दु हमारे पास हो। यह क्रम 1994 में भी बना रहा। हाँ, हिस्सेदारी बढ़ती गयी। इसके साथ ही मित्र संस्थाओं ने 1984 तथा 1994 में अनेक मार्गों में छोटी-छोटी यात्राएं कीं। जिससे अन्य अनेक क्षेत्रों की वास्तविकता भी सामने आयी। 2004 में यह क्रम और आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2005 तक उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक यात्राएं हो चुकी होंगी और इस क्रम की अन्तिम यात्रा जनवरी 2005 में कालसी ;डाकपत्थर से बरमदेव ;टनकपुर तक होगी।
सबसे पहली यात्रा के दौरान, आप 24 वर्षीय एक विद्यार्थी थे, तो आपके कैसा अनुभव प्राप्त हुआ था? आपने यात्रा से लौटने के बाद, अपने कैरियर तथा उत्तराखंड के भविष्य के बारे मैं क्या सोचा?
1974, 1984, 1994 या कि 2004 की यात्रा हर हिस्सेदार की तरह मुझे भी उत्तराखण्ड की ज्यादा गहरी समझ देती रही। इन यात्राओं ने हमें पहले पहाड़ों में रोका और फिर निरन्तर सक्रिय रहने का दबाब दिया। ये यात्राएं व्यक्तिगत यश हेतु न थीं पर इन्होंने हम सबको निश्चय ही योग्य और समझदार ही नहीं बनाया बल्कि संवेदनशीलता और रचनात्मकता भी हममें विकसित की। उत्तराखण्ड के बारे में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करते हैं।
आज आप एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप मैं अभियान का नेतृत्व कर रहे थे. आपको कैसी अनुभूति होती है
2004 के अभियान का दरअसल मैं नेतृत्व नहीं कर रहा था। यह तो पहाड़ की टीम कर रही थी और तमाम सहयोगी कर रहे थे। इतना जरूर था कि मैं चारों यात्राओं में हिस्सेदार था और 84, 94 तथा 2004 में तो प्रारम्भ से अन्त तक रहा था। अत: यह तथ्य जरा सा अतिरिक्त संतोष देता था। लेकिन इस ‘मैं’ में ‘हम’ सभी मौजूद थे। 1974 में बहुगुणा जी साथ थे तो 1994 में चण्डीप्रसाद भट्ट जी और 2004 में 1974 के यात्री प्रसून तथा शमशेर का आना भी एक सुखद अनुभव था।
आप लगभग 50 दिन अपने विश्वविद्यालय से दूर रहे तो आपने अपनी कितनी छुट्टियां इस अभियान को समर्पित की? मेरा मतलब कि क्या विश्वविद्यालय ने इसे अध्ययन के उद्देश्य से ओफिसियल घोषित किया या फिर आपकी छुट्टियां लेनी पड़ी?
1984, 1994 तथा 2004 की यात्राएं मैंने पी.एल. (विशेषाधिकार अवकाश) लेकर की। सौभाग्य से इस अवधि में गर्मियों का अवकाश भी पड़ता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। विश्वविद्यालय से कोई अध्ययन अवकाश इस हेतु नहीं लिया गया। सामान्यतया विश्वविद्यालय के डीन आदि ऐसी यात्राओं का महत्व नहीं समझ पाते हैं और अनेक तो अच्छी धनराशि वाले प्रोजेक्ट से आगे का सपना भी नहीं देखते हैं। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय उतने जीवित नहीं लगते जितना कि इनको सामान्यतया होना चाहिए था।
30 वर्ष बाद, आपने बिना यात्रा-मार्ग बदले, निर्धारित समय-सीमा में 1,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय की, क्या यह थकाने वाली ना लगी ?
थकान तो होती ही थी। रोज 25-30 किमी. चलना। मंखदुवा (मांग कर खाने वाले) होने से भोजन व्यवस्था किंचित अव्यवस्थित होती थी। लेकिन जिस तरह आम लोगों तथा मित्रों ने अभियान में हिस्सेदारी की, उसमें हम थकान भूल गये। कुंवारी-पास पार करने के दिन हम पाणा से ढाक-तपोवन तक 38-39 किमी. चले। बीच में कोई बसासत नहीं है। अनेक दिन हमें 30-35 किमी. भी चलना पड़ा। डैन जैन्सन, नीरज पन्त तथा मैं आदि से अन्त तक अभियान में रहे। रूप सिंह धामी छोरी बगड़ ;जिला पिथौरागड़ की गोरी घाटी में स्थित गांव से अन्त तक रहे। रघुबीर चन्द तथा गिरिजा पाण्डे गोपेश्वर से नौगांव ;उत्तरकाशी तक छोड़ पूरी यात्रा में रहे। 15-20 साथी 20-25 दिन तक साथ रहे। बांकी 150 से ज्यादा साथियों पर ज्यादा दबाव नहीं था क्योंकि वे कुछ दिन या हफ्तों तक साथ रहे। इस यात्रा की थकान साथियों की मुस्कान नहीं घटाती थी, क्योंकि हरेक कुछ न कुछ सीख और जान रहा था। 30 से 45 दिन तक अभियान में रहने वालों का भार 5 से 10 किलो तक अवश्य घटा था पर गंभीर बीमार कोई नहीं पड़ा।
यात्रा के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा ? यह यात्रा नंदादेवी राजजात यात्रा से कैसे भिन्न है ?
मुश्किलें तो हमने ही अपने लिये खड़ी की थी कि भोजन, आवास तथा किसी भी अपरिहार्य आवश्यकता हेतु जनता पर निर्भर रहना होगा। यात्रा की गहराई इसी सूत्र से जुड़ी थी वर्ना हम भी सामान्य ट्रेकर (पथारोही) हो जाते। हमारे लोग क्या खा-पी रहे हैं, क्या उगा-बेच रहे हैं, क्या बना-पहन रहे हैं, क्या पढ़-लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस सब के लिए यह जरूरी था।नन्दा देवी राजजात तो एक दूसरी ही तरह की यात्रा थी। सांस्कृतिक उल्लास से भरी हुई। रूपकुण्ड से आगे उसका मार्ग भी कुछ कठिन कहा जा सकता है पर उसमें कम से कम वाण ;बेदिनी बुग्याल तक और उस तरफ सुतौल से नीचे यात्री गाँवों से होकर जा रहे हैं। आप टैंट, कुली, भोजन-सामग्री तथा गैस साथ लेकर भी जा सकते हैं। दुकानें भी साथ में हैं। आप पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह सब अस्कोट-आराकोट अभियान में वर्जित था।
आजकल इस तरह के आयोजन, बिना सरकारी सहायता अथवा प्रायोजक/ स्पोंसरशिप के बिना संभव नही, फिर आपने बिना आर्थिक सहायता के ये काम कैसे किया? 1974 से 2004 तक की यात्राऑं का ख़र्च किसने वहन किया? क्या 2014 मैं आप किसी एम एन सी या उद्योग जगत से पैसा लेंगे? आपकी संस्था “पहाड़” अनुदान क्यों नहीं लेती.
प्रायोजित कार्यक्रमों का तो जमाना है। हम भी कह सकते हैं कि यह अभियान उत्तराखण्ड की जनता और हमारे सहयोगियों द्वारा प्रायोजित था। अभियान हेतु प्रश्नावली, पुस्तिकाएं, पोस्टर आदि अनेक संस्थाओं तथा मित्रों ने मिलकर तैयार किये थे। युगवाणी, सहारा समय सहित अनेक प्रतिष्ठित पत्रों ने यात्रा पर अग्रिम ही विशेषांक निकाल दिये थे या विशेष लेख दिये थे। बी.बी.सी. आदि ने भी अभियान की चर्चा फैलाने में योगदान दिया। नैनीताल से पांगू तथा आराकोट से देहरादून या गन्तव्य स्थलों तक भी हमें लोगों के सहयोग ने ही पहुँचाया। हाँ, कैमरे की रील या कैसेट हमें कुछ मित्रों ने दी। कैमरे व्यक्तिगत रूप से लाये गये थे। पहाड़ ने बैनर, पोस्टर, पुस्तिका प्रकाशन, पत्राचार आदि का काम सदा की तरह किया। दिल्ली में श्री चंदन डांगी ने और नैनीताल में श्री पूरन बिष्ट आदि ने एक प्रकार से प्रैस प्रचार का कार्य किया। हाँ, सरकार और उद्योग जगत की स्पॉनसरशिप में हमारी रुचि नहीं थी। ऐसा काम तो सभी कर ही रहे हैं। और इस तरह के अनुदानों के लिए लाईन लगी ही है। हम पेप्सी की शर्ट पहन कर यात्रा नहीं कर सकते थे। अनुदान के दम पर कोई अपने लोगों तक जाय तो यह शर्मनाक है। हमारी आशा है कि 2014 की यात्रा भी जनाधारित होगी तब निश्चय ही दुर्गमता कुछ घट जायेगी और हो सकता है कि और भी ज्यादा हिस्सेदारी इसमें होगी। भविष्य के अभियानकर्ता हमसे ज्यादा व्यवस्थित होंगे।पहाड़ अनुदान इसलिए नहीं लेता क्योंकि अनुदान आपको किसी न किसी तरह और कभी न कभी झुकाता है। कमजोर करता है। हमारे मित्रगण और पहाड़ के सदस्य हमें मदद देते हैं। पहाड़ अपने अनेक काम सदस्यता और प्रकाशनों की बिक्री से करता है। इस अभियान हेतु भी ऐसा ही किया।
गाँव-गाँव पहुँच अभियान दल ने किस प्रकार की जन-जाग्रति प्रस्तुत की और कैसे परिणाम पाए?
पहाड़ के अभियान शेष पहाड़ के हाल दूरस्थ गाँवों में बताते हैं और वहां के शेष उत्तराखण्ड या देश में। अभियान दल के सदस्य कभी शिक्षक और कभी विद्यार्थी होते हैं। जितना सिखाते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। गाँव चेतना शून्य नहीं होते हैं। हम सिर्फ चेतना के द्वीपों को जोड़ने का जतन करते हैं। हमारे पास तुलना के भी संदर्भ बिन्दु थे कि 10, 20 या 30 साल में जब दुनिया, दिल्ली या देहरादून इतना बदल गया है, ये गाँव क्यों अत्यन्त जरूरी चीजों से भी वंचित हैं। सब बातों के बाद सर्वेक्षण के बाद भी हम गांवों में यही कहते थे कि हमारी यात्रा से आप के गाँव नहीं बदलेंगे। वे बदलेंगे आप के संगठन, साहस और सामुहिकता के समझदारी भरे प्रयोगों से।
यात्रा के दौरान, आपको प्रशासन की क्या मदद प्राप्त हुई?
प्रशासन से मदद की अपेक्षा नहीं की गयी थी। अभियान को उत्तरांचल के मुख्य सचिव द्वारा महत्व का माना जाने और जिलाधिकारियों तथा वनाधिकारियों को पत्र डालने के कारण कुछ स्थानों पर उनके माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों को जानने/ देखने का मौका मिला। वन विभाग के दूरस्थ इलाकों में कार्यरत् कर्मचारियों से भी सम्पर्क हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य टिहरी के जिलाधिकारी पुनीत कंसल का घुत्तू जैसे दूरस्थ स्थान में पहुँच कर अपने जिले के बाबत हमारे अनुभव जानने हेतु पहुँचना था। ऐसे ही चार घण्टे के लिए ही सही यमुनोत्री के विधायक प्रीतम सिंह पंवार का हमारे साथ चलना था। वे वरूणावत भूस्खलन की बैठक के कारण जाने को मजबूर थे। आराकोट में श्री आर. एस. टोलिया द्वारा अभियान के अनुभवों को अनेक लोगों के माध्यम से सुनना भी अनेकों को सुखद आश्चर्य की तरह लगा।
क्या कोई सरकारी सहायता मिली ?
सरकारी सहायता का कोई प्रश्न न था। और तो और, अपने स्थानों से पांगू तक और आराकोट से हमारे घरों तक हमें मित्रों ने ही भेजने की व्यवस्था की।
गाँव वालों का कैसा बर्ताव रहा ?
गाँव वालों ने सिद्व किया कि वे गरीबी-गर्दिश में चाहे हों, विकास के स्पर्शों से वंचित हों और पिछड़े ही क्यों न कहे जाते हों पर मनुष्यता, सामुहिकता और संवदेना उनमें आज भी भरपूर है। उनकी स्मृति भी हम बुद्विजीवियों, नेता-नौकरशाहों के मुकाबले ज्यादा थी। उन माताओं, बहनों और भाइयों-बच्चों को हम क्या कभी भूल सकेंगे जिन्होंने हमें अपने परिवार में शामिल ही कर लिया। शिक्षकों और ग्रामीण कर्मचारियों द्वारा जो सहयोग मिला, वह भी सदा याद रहेगा।
गाँवों की ख़स्ता हालत के बारे मैं कुछ पत्र पत्रिकाओं से ज्ञात हुआ की विकास के नाम पर नव-गठित राज्य में कुछ भी नयापन नही आया. आपने क्या पाया?
नये राज्य में ज्यादा गहरा और प्रभावशाली काम अभी कुछ हुआ ही नहीं है। दूरस्थ इलाकों में कोई प्रभाव जाने में और भी देर लगती है। देहरादून, नैनीताल या हरद्वार-हल्द्वानी की आपाधापी भी वहां नहीं पहुँची है। ऐसा कुछ हो नहीं सका है जिससे गाँव वाले नये राज्य की नयी हवा अनुभव कर सकें। पर वे कहीं भी नाउम्मीद नहीं हुए हैं। वे हमारे मुकाबले नये राज्य से ज्यादा ही आशावान थे और जरूरत पड़ने पर संघर्ष में शामिल होने को तैयार थे। दूरस्थ इलाकों में महिलाओं, दलितों और युवाओं का ग्रामीण नेतृत्व में उभरकर आना एक सुखद बात है। यद्यपि अभी सबको अपनी भूमिका की अर्थवत्ता पता नहीं है। अनके स्थानों पर महिलाओं और युवाओं ने प्रेरक कार्य किये हैं जो शिक्षा, वृक्षारोपण, सब्जी उत्पादन, कुटीर उद्योग, जड़ी-बूटी उत्पादन आदि से जुडे हैं।
उत्तराखंड राज्य प्राप्ति हेतु शहीदों और आंदोलनकर्ताओं के सपनों का उत्तराखंड बनने के लिए क्या उपाय सुझायेँगे आप?
उत्तराखण्ड के नव-निर्माण के लिए एक अत्यन्त मौलिक दृष्टिकोण की जरूरत है। भारत सरकार की, स्वयं नये प्रान्त की तथा आज की विश्व व्यवस्था की नीतियाँ पहाड़ों के प्रतिपक्ष में हैं क्योंकि ये हमारे प्रमुख संसाधनों -जमीन, जंगल, पानी, वन्यता और आम जन को लीलना चाहते हैं। आज हिमाचल को आदर्श बनाकर नया राज्य विकसित नहीं किया जा सकता है। पहले यह समझना जरूरी है कि क्यों उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड को ठीक से खड़ा करने में योगदान नहीं दे सका। इस क्षेत्र द्वारा प्रदेश को चार मुख्यमंत्रियों को देने के वाबजूद ; इनमें से एक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री तो चार बार उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन रहे और वे देश के सर्वाधिक पढ़े-लिखे नेताओं में भी हैं । ऐसा क्यों हुआ ? शिक्षा, स्वरोजगार, संसाधनों का जनमुखी इस्तेमाल और निरन्तर हिफाजत, स्त्रियों, दलितों तथा नौजवानों को जिम्मेदारी देना आदि कितने ही पक्ष हैं जिन्हें समझा जाना है। क्योंकि सौभाग्य से हम जनतंत्र में हैं अत: राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों और पंचायतों से लेकर विधान सभा तक में निरन्तर बात-बहस होनी चाहिए और सहमति के बिन्दु पर आकर नीति-नियम बनाने की जरूरत है। जमीन, जंगल और पानी ही नहीं, खनिज तथा वन्यता के बाबत भी सरकार कोई गहरी नीति विकसित नहीं कर सकी है। नेता और नौकरशाह किसी से सीखना नहीं चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं वे बहुत कम हैं। जो अपनी जड़ों, जरूरतों, संसाधनों और जनता को नहीं जानता है वह विकास तथा हिफाजत का कोई वाजिब तंत्र खड़ा नहीं कर सकता है।कल के उत्तराखण्ड के नव निर्माण हेतु सबसे ज्यादा आपसी संवाद की जरूरत है। विभिन्न पर्वतीय देशों और हिमालयी प्रान्तों से बहुत सीखा जा सकता है। हम सभी लोग उत्तराखण्ड के बाबत ज्यादा जनतांत्रिक तरीके से सहमति के बिन्दु तय कर सकते हैं। हमारे दोनों राजनैतिक दलों को यह गलतफहमी है कि जैसे उन्हें उत्तराखण्ड का बारी बारी से स्थायी शासक बना दिया गया हो। वे स्विट्जरलैंड की दुहाई देंगे पर यदि उन्हें बताया जाय कि वहाँ ‘राइट टु रिकाल’ है तो शायद फिर वे स्विट्जरलैंड का नाम न लें। हिमाचल की चर्चा होती है पर कोई यशवन्त सिंह परमार द्वारा बनाये गये भूमि कानून को बनाने और लागू करने की दम नहीं रखता। एक सकारात्मक भू-अधिनियम, जो आश्चर्य की तरह प्रकट हुआ, को उत्तराखण्ड के विधायक और नेता न तो समझ पाये और न उसे समर्थन दे पाये।
युवा पीढ़ी रोज़गार की तलाश में पलायन करने पर बाध्य है इस समस्या का कैसा निदान चाहते हैं ग्रामवासी?
सरकार के पास रोजगार की समस्या का पूरा समाधान नहीं है। उत्तराखण्ड में कम से कम 10-12 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। किसी क्रान्तिकारी / गांधीवादी सरकार के लिए भी यह असंभव है कि सबको रोजगार मिल जाय। हमारी सरकारें तो बेरोजगार भत्तों की कल्पना भी नहीं करती है। हमारे यहां तो अग्निदाह में युवाओं के मरने, भूख-हड़ताल कर प्राण त्यागने, बलात्कार का शिकार होने या दुर्घटना में मारे जाने या कुछ जाल पफरेब करने पर आर्थिक या अन्य मदद आती है। अत: हमारे समाज को रोजगार के वैकल्पिक रास्ते ढूंढने के साथ स्वरोजगार के प्रयोग करने होंगे। उद्यमिता का विकास हमारी अपरिहार्य जरूरत है। पर्यटन, तीर्थाटन, परिवहन, पर्वतारोहण, वृक्षारोपण, पौधशाला-जड़ी-बूटी कार्य आदि ऐसे रास्ते हैं। लकड़ी-पत्थर, ऊन, धातु आदि से जुड़े कुटीर उद्योग भी ऐसे रास्ते खोलते हैं….. सोद्देश्य और उदार शिक्षा कितने ही रास्ते खोल सकती है।
महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है जबकि उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली महिलाऎं राज्य निर्माण से बोझ कम होने की उम्मीद कर रही थी, फिर कैसे होगा हमारी ग्रामीण माता-बहिनों का कष्ट दूर?
महिलाओं की स्थिति अच्छी चाहे न हो सकी हो, पर बद से बदतर नहीं हुई है। वे अभी भी सबसे ज्यादा लड़ रही हैं। उन्हें राजनैतिक दल और शराब लॉबी कभी-कभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं पर वे सतत: संघर्षरत हैं। राजधानी, नशाबन्दी, भ्रष्टाचार विरोध, मुजफ्फरनगर काण्ड, हर मामले में वे ही आगे आई हैं। महिलाओं का भार अलग से कम नहीं होगा। एक सुव्यवस्था में ही यह संभव है।
पहाड़ी लोग भगवान का डर होने से, गलत काम नही करते थे, ईमानदारी हमारा एक महान गुण माना जाता है फिर उत्तरांचल सरकार में इतने बड़े स्तर पर घूस-खोरी, भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं आपकी टिप्पणी ?
पहाड़ों में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह आम लोग ईमानदार होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ईमानदारी अनेक कारणों से कुछ ज्यादा अवश्य होती है, पर बेईमानों और दलालों से भी यह क्षेत्र कभी मुक्त नहीं रहा। जब अधिकांश लोग राजनीति तथा प्रशासन में सेवा हेतु नहीं सिर्फ कमाई हेतु जा रहे हों तो भ्रष्टाचार होगा ही। हम आम जनता के रूप मैं इसमें कभी-कभी योगदान देते हैं और हमारा एक हिस्सा प्रतिकार भी करता रहता है। समाज ऐसे ही चलता है। फिलहाल किसी समाज का हर सदस्य ईमानदार नहीं हो सकता है। एक प्रकार से सत्ता की बेईमानी भी समाज की मन:स्थिति का प्रतिबिम्बन है। पर कुछ बेईमानियॉ सरकार की पूरी तरह से अपनी हैं। पिछले 56 साल से शोध तथा प्रयोगों हेतु चल रहे सरकारी बगीचे बेच डालना ऐसा ही उदाहरण है। अत्यधिक सरकारी अपव्यय इसका दूसरा उदाहरण है। अस्थाई राजधानी देहरादून के विकास के नाम पर जो रुपया फूंका जा रहा है, वह तीसरा उदाहरण है। भ्रष्टाचार के अनेकों उदाहरण सरकार के स्तर पर सामने आ चुके हैं। डी.जी. पुलिस का बदलना, जिलाधिकारी का सस्पैण्ड होना या एस.डी.एम. का गिरफ्तार होना जैसे उदाहरण यह बताते हैं कि जो नहीं नजर आ रहा है वह भ्रष्टाचार कितना बड़ा है।
गाँव में आधारभूत सुविधाओं के बाबत आप बताऎं कि यात्रियों ने क्या पाया ?
अधिकांश गांवों में आधारभूत सुविधांए नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल अधिकांश गांवों में हैं पर अध्यापक और पढ़ाई अनिवार्य रूप से वहां स्थापित नहीं हो सकी हैं। अस्पताल, एएनम केन्द्र, पशु-अस्पताल, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, सड़क-पुल जैसे साधन नहीं हैं। अनेक जगह सुविधाएं पहुँची हैं, स्कूलों की हालत बदली है, बिजली पहुँची है या सड़क-पुल भी हैं। मुख्य सवाल यह है कि जहां कुछ नहीं है, वहां कम से कम प्रारम्भिक जरूरतें ले जाने को प्राथमिकता तो देनी होगी। पर औपचारिक नहीं युद्ध स्तर पर।
अभियान के पिछ्ले 30 सालों का तुलनात्मक अध्ययन क्या किसी दस्तावेज़ के रूप में उपलब्ध है ?
दस्तावेज तो अब बनना शुरु होगा जब सारी यात्राऎं पूरी होगी। अभी ऐसी रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं हैं पर हम सभी होमवर्क में जुटे हैं।
अभियान से प्राप्त आँकड़ों और सामग्री का उत्तरांचल सरकार कैसे प्रयोग कर सकती है यदि सरकार अभियान द्वारा सुझाए बिन्दुओं पर कुछ ना करे, तो क्या आप किसी जन-आन्दोलन द्वारा सरकार पर दबाव डालेंगे ?
हम अपनी रिपोर्ट सरकार और सभी जन-प्रतिनिधियों को तो भेजेंगे ही। समझदार सरकार, प्रशासन और जन-प्रतिनिधि मीडिया से भी बहुत चीजें जान सकते हैं। अगर उन्होंने चाहा तो दृश्य-श्रव्य माध्यम से उन्हें दूरस्थ उत्तराखण्ड का हाल भी दिखाऐंगे। सरकार यदि कुछ नहीं करती है तो लोग स्वयं आन्दोलन करेंगे। हम उनके संघर्ष का हिस्सा रहेंगे।
आपको नहीं लगता है की ग्रामीण जनता भी किसी हद तक गाँवों की ख़स्ता हाल के लिए और आपसी मनमुटाव ,कुंठा ,जलन आदि के लिए ज़िम्मेदार है ?
गांवों की अपनी दिक्कतें हैं। उनकी सादगी और संघर्षशीलता के बीच अभी भी कुछ सामन्ती मानसिकता बची हुई है। जैसे दलितों के प्रति दृष्टिकोण पिछले तीस सालों में बहुत बदलने के बाद भी पूरी तरह नहीं बदला है। ऐसे ही महिलाओं के प्रति समाज का औसत दृष्टिकोण बहुत पिछड़ा है। लेकिन अपनी दु:खद स्थिति के लिए वे अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। अनेक जगह लोगों ने प्रगतिशीलता और प्रयोगधर्मिता के उदाहरण दिये हैं। राजनैतिक झण्डों ने भी लोगों को बाँटने में योगदान दिया है पर उस पर लोगों ने अपनी समझ से नियन्त्रण रखा है। इस बार हमें कुछ स्थानों पर संसदीय चुनाव में कांग्रेस और बी.जे.पी. के पोस्टर एक साथ चिपके दिखे। पूछने पर बताया गया कि इन दोनों दलों में से एक के प्रतिनिधि को जीतना है। यदि दरवाजे पर सोनिया जी और अटल जी चिपके हैं तो क्या फर्क पड़ता है? एक सत्तारूढ़ होगा और दूसरा प्रतिपक्ष में। हमें गांव में क्यों मनमुटाव करना है!
उत्तराखंड की साक्षरता दर देश की तुलना में ऊँची है फिर नेता लोग, चाहे वह एम पी हो अथवा ग्राम-प्रधान, कैसे विकास कार्या का पैसा हड़प कर जाते हैं . क्यों पूरा का पूरा पैसा गाँवों तक नहीं पहुँचता. क्या अभियान के दौरान आप लोगों ने ग्रामीणवासियों, युवाओं को इस गंभीर विषय पर ललकारा?
उत्तराखण्ड की साक्षरता की दर कितनी ही ऊँची हो और देश में साक्षरता में चाहे हम सातवें नम्बर पर हों पर अभी 40 प्रतिशत महिलाएं और 20 प्रतिशत पुरुष निरक्षर हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में यह प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। हमारे मुख्य अभियान दल के मार्ग के गांवों में महिला साक्षरता 20-40 प्रतिशत तक नीचे भी जा सकती है। ईमानदारी के लिए साक्षरता जरूरी नहीं है। अनपढ़ भी ईमानदार या संघर्षशील होते हैं, यह बार-बार सिद्व हुआ है। लेकिन शिक्षा भी हमारी अपरिहार्य आवश्यकता है। गाँव तक पैसा या विकास नहीं पहुँचाना एक तो हमारी प्रतिबद्वता के झीलेपन का संकेत है और दूसरा हमारे पास प्राथमिकताओं की समझ के न होने के। हमारी हर सभा या बातचीत में यह ललकार मौजूद रहती थी कि आप भी अपनी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। जहां संघर्ष से बदलाव दिखे जैसे धारचुला, मुनस्यारी, कर्मी, रैणी, मण्डल, उखीमठ, उत्तारकाशी या अन्यत्र, उसे हम सर्वत्र उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे। जो समाज सकारात्मक परिवर्तन के लिए खुद बैचेन नहीं, उसे क्रान्तिकारी सरकार भी नहीं बदल सकती है। बदलाव के बीज समाज से ही अंकुरित होने चाहिए और फिर वे सरकार / व्यवस्था को ठीक मार्ग में चलने का दबाब देते हैं।
ग्रामीण जनता शराब, वन ,भूमि तथा अन्य माफ़ियाओं से कैसे निबट सकती है?
माफियाओं से ग्रामीण जनता निपटने का रास्ता उस द्वन्द्व से निकाल लेती है जिसमें वह विकसित हो रही होती है। हमारे जैसे समूह या अभियान उन्हें सही वस्तुस्थिति से अवगत कराकर अपना योग दे सकते हैं।
यदि सरकारी हस्तक्षेप नही हुआ, तो उत्तराखंड के ग्रामवासी कब तक हताश और बेबश बैठे रहेंगे? क्या आपके लगता है कि जागरूक जनता, प्रथक राज्य जैसा कोई बड़ा आंदोलन करे? यदि हाँ तो कब तक?
असंतोष की पराकाष्ठा आन्दोलन को जन्म देती है। सिर्फ भावना से यह संभव नहीं है। विचार, संगठन, समझदारी और जनता के प्रति प्रतिबद्वता इसे आगे ले जाते हैं। संकुचित क्षेत्रीयता कहीं नहीं ले जाती है। जन-आन्दोलन की भविष्यवाणी जरा कठिन होती है। 1974 में हमारी यात्रा में “चिपको” के विचार बह रहे थे। 1984 में अभियान दल "नशा नहीं रोजगार दो" आन्दोलन की ऊर्जा का प्रसार भी कर रहा था। 1994 में नये राज्य की लड़ाई का विचार सर्वत्र था, लेकिन 2004 में इन्तजार है नये राज्य के द्वारा कुछ अच्छा किये जाने का। कोई समाज बहुत दिन तक किसी का इन्तजार भी नहीं करता है। जब हमारे संग्रामी पूर्वज 1917-18 से गांधी जी से कुमाऊँ आने और बेगार की कुप्रथा हटाने की प्रार्थना कर रहे थे तो कोई यह नहीं समझता था कि 1921 में यहाँ की ग्रामीण जनता एक ही झटके में अपने दम पर बेगार का उन्मूलन कर देगी। गांधी अन्तत: 1929 में कुमाऊँ आकर इसे रक्तहीन क्रान्ति कह गये।हमें अपनी जनता की क्षमता और शक्ति पर विश्वास है। हमें एक रचनात्मक और सर्वथा नये नेतृत्व का भी इन्तजार है। वर्तमान उत्तराखण्ड में कोई एक संगठन, दल, व्यक्ति या विचार एक करोड़ लोगों की आकांक्षा समझने में सक्षम नहीं है। जिन लोगों को अभी जनता ने संसद या विधानसभा में भेजा है उनमें से बहुत कम ने यह सिद्व किया है कि वे 45 शहादतों, दर्जनों बलात्कारों, हजारों गिरफ्तारियों और एक शताब्दी लम्बे संघर्ष के बाद मिले राज्य के जन-प्रतिनिधि हैं।
(इस बातचीत को पहाड़ की वेबसाइट से साभार लिया गया है)

कविता के बाद कुछ पल

2008-01-15T02:49:00.000+05:30

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मंगलेश जी के कविता पाठ के बाद की तस्वीर. बाएं से त्रिनेत्र जोशी, इब्बार रब्बी, हरिनारायण, बिष्णु खरे, मंगलेश डबराल, आर. चेतन क्रांति, सुंदर ठाकुर, भूपेन और हर्ष डोभाल.

एक शाम मंगलेश डबराल की कविताओं के नाम

2008-01-15T02:34:00.000+05:30

भारत रंग महोत्सव के दौरान एक शाम मंगलेश डबराल की कविताओं के नाम रही. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उन्हें ख़ास तौर पर कविता पाठ के लिए बुलाया था. कुछ कविताएं मंगलेश जी ने ख़ुद पढ़ीं और कुछ एनएसडी पास-आउट अभिनेता रामजी बाली ने. उनमें से दो कविताएं पेश हैं.

तुम्हारा प्यार
तुम्हारा प्यार लड्डुओं का थाल है
जिसे मैं खा जाना चाहता हूँ

तुम्हारा प्यार एक लाल रूमाल है
जिसे मैं झंडे-सा फहराना चाहता हूँ

तुम्हारा प्यार एक पेड़ है
जिसकी हरी ओट से मैं तारॊं को देखता हूँ

तुम्हारा प्यार एक झील है
जहाँ मैं तैरता हूँ और डूब रहता हूँ

तुम्हारा प्यार पूरा गाँव है
जहाँ मैं होता हूँ ।
(एक पहाड़ी लोकगीत से प्रेरित,
रचनाकाल :1976)

शहर
मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कराया
वहाँ कोई कैसे रह सकता है
यह जानने मैं गया
और वापस न आया ।
(रचनाकाल :1974)

उम्र से डरती लड़की

2008-01-11T11:25:00.000+05:30

नारियल रखा था
लेकिन उसके पैदा होते ही
माता-पिता ने फोड़ना चाहा अपना माथा

बचपन की त्वचा पर घिसा
किसी रिश्तेदार का तनाव
कैशोर्य में हर महीने फूटने वाले
ख़ून के सोतों को माना गया अपवित्र
उनकी अंदरूनी हलचल में
डोलती रही एक दुनिया

हक़ीकत से जूझने में
काम आईं कल्पना तरंगें
उसे अहसास हुआ
अपने हाथ में छिपी करामात का
उससे भी अधिक करामाती बनी
अक्सर साथ रहने वाली एक समझदार सहेली

एक दिन हांफते हुए आए साथी ने
हड़बड़ी में किया बेपर्दा
सुख और दुख के मिश्रण वाली
एक हल्की सी चीख
बहुत देर तक तैरती रही हवा में

इस तरह साथी बनते रहे-बिछड़ते रहे
कोई नहीं मिला जीवन साथी

अब बीत चुकी है काफी उम्र
वो घटनाओं का हिसाब लगाकर
जोड़ना चाहती है अपना हासिल
और पाना चाहती है एक छोटा सा घर
लेकिन
समय के पन्नों पर दर्ज हो चुके इतिहास से
डरती रहती है बार-बार

वक़्त

2008-01-06T11:28:00.000+05:30

बैठे-बैठे सोचते रहे
कि अब वक़्त को
यूं ही नहीं जाने देंगे

जब हम
कुछ करने के लिए
खड़े हुए
तो वक़्त जा चुका था

इब्राहिम अल्काजी का क़द, काला रंग और हिजड़े

2008-01-05T20:55:00.000+05:30

ये नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का पचासवां साल है. भारतीय रंगमंच में कई अद्भुत प्रयोग करने और स्कूल को एक नई दिशा देने की वजह से इसके पूर्व निदेशक इब्राहिम अल्काजी का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता. इस बार भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन के मौक़े पर स्कूल ने उन्हें ख़ास मेहमान के तौर पर बुलाया. कभी उनकी स्टूडेंट रही नादिरा ज़हीर बब्बर ने भावुक होकर अपने इस गुरू के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू सामने रखे.
इब्राहिम अल्काजी को देखकर मुझे बीसवीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक सार्त्र की कद-काठी और सूरत याद हो आई. समारोह का संचालक बोला. अल्काजी अपने छोटे क़द के बावजूद कितने ही बड़ी कद-काठी के लोगों के बीच क्यों ना खड़े हों उनका क़द हमेशा सबसे ऊंचा दिखाई देता है. लोगों को इस टिप्पणी में कोई भी बुराई नज़र नहीं आ सकती है लेकिन मुझे लगता है कि ऊंचे क़द को महानता का पर्याय मान लेना ठीक नहीं. ऊंचे क़द में ही सौन्दर्य देखना भी मुझे इसी विचार का एक्सटेंशन है.
क़द वाली बात पर सोचते हुए मुझे इस तरह के कई मुहावरे याद हो आए जो पूरी तरह आधुनिक ज्ञान और मनुष्यता के विरोधी हैं. रंगभेद को आज भले ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाता हो लेकिन किसी बुरे काम को बताने के लिए आज भी काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है. काले मंसूबे, काले कारनामे, काली छाया आदि-आदि. इसके अलावा एक और शब्द मुझे याद आता है हिजड़ा. किसी भी कमजोर या हास्यास्पद व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए इस शब्द का काफी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन बोलने वाला ये सोचने की जहमत कभी नहीं उठाता कि हिजड़े भी पूरी तरह इंसान हैं और उन्हें भी सम्मानजनक तरीक़े से जीने का पूरा हक़ है. उनकी शारीरिक सीमाओं का बेहूदा मजाक बनाना पूरी मनुष्यता का मज़ाक बनाने के बराबर है.
इस तरह के सड़े-गले मुहावरे अक्सर मुझे परेशान करते हैं. हैरानी होती है कि उन्नत मनुष्यता के पक्षधर भी कई बार जाने-अनजाने ऐसे शब्द उगलते हैं.

रिश्ता

2008-01-01T08:03:00.000+05:30

तुम मुझे अच्छी लगी
मैंने चाहा कि तुम्हारी सद्इच्छाएं मुझे मिलें
तुम मुझे बहन की तरह लगी.

तुम मुझे अच्छी लगी
मैंने चाहा कि तुम्हारे कांपते ओठों को चूम लूं
तुम मुझे प्रेमिका की तरह लगी

तुम मुझे बहुत अच्छी लगी
मैंने तुम्हें ना कभी बहन कहा, ना कहा प्रेमिका

बर्फीले इलाक़े में ज़िंदगी

2007-12-27T10:46:00.000+05:30

मेरे नेपाली दोस्त दीपक ने सालों पहले एक फिल्म का ज़िक्र किया था. नाम था कैरेवान. वो गदगद होकर फिल्म की तारीफ़ करता था. आज तक मुझे फिल्म देखने का मौक़ा तो नहीं मिला लेकिन उसका ज़िक्र कहीं दिलो-दीमाग में बैठ सा गया था.
इस बार दिल्ली के हैबिटैट सेंटर में चल रहे तिब्बती फिल्म फेस्टिवल में हिमालया नाम की फिल्म देखने पहुंचा तो पता चला कि ये तो वही कैरेवान है जिसका ज़िक्र दीपक किया करता था. फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ रही थी. मुझे लगा कि मैं भी एक रोमांचक पहाड़ी यात्रा में शामिल होता जा रहा हूं. बाद में दीपक को काठमांडू फोन लगाया और अपनी उत्तेजना उससे बांटी.
अगर किसी का नाता हिमालयी भूगोल से रहा हो या कभी उसने हिमालय में पर्वतारोहण या ट्रैकिंग में हिस्सा लिया हो तो इस फिल्म को देखते हुए उसका रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा.
फिल्म के फ्रेंच निर्देशक एरिक वाली कई वर्षों तक नेपाल के दुर्गम इलाक़ों में रहे हैं. इसलिए उन्होंने ये फिल्म भी तिब्बत से लगे नेपाल में ही शूट की है. उन्नीस सौ निन्यानबे में बनी इस फिल्म को बेस्ट फॉरन फिल्म की कटेगरी में एकेडमी अवॉर्ड के लिए भी नामांकित किया गया था.
ताज्जुब की बात है कि फिल्म के ज़्यादातर पात्र गैर पेशेवर है लेकिन किसी भी मायने में उनका अभिनय मझे हुए अभिनेताओं से कम नहीं है. ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई जाना-माना अभिनेता अभिनय करता तो शायद वो भी उतना अच्छा अभिनय नहीं कर पाता. वास्तविक ज़िंदगी से उठाए गए ये पात्र हर तरह से इस फिल्म में बिल्कुल फिट बैठते हैं. दरअसल फिल्म की कहनी भी एक सत्य घटना पर भी आधारित है.
फिल्म कबीलाई समाज में प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या और सामंती अकड़ को बहुत ही उम्दा तरीक़े से पेश करती है. बहुत ऊंचाई के हिमालयी इलाक़े में जीने की जद्दोजहद इसमें बहुत अच्छी तरह से व्यक्त हुई है. पूरी फिल्म एक बूढ़े और एक नौजवान के द्वंद्व के इर्द-गिर्द घूमती है. अपने जवान बेटे को खो चुका बूढ़ा बेटे के दोस्त को ही उसकी हत्या का ज़िम्मेदार मानता है. इसलिए उसे बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं है. कबीले के लोगों को दुर्गम हिमालयी इलाक़ा पार करना है लेकिन बूढ़ा ये बात किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करता कि कारवां की अगुवाई उसके बेटे का हत्यारा करे. बूढ़े की ज़िद कारवां की अगुवाई करती है. पूरी फिल्म इसी कारवां की एक रोमांचक यात्रा है.
ये फिल्म दुर्गम बर्फीले इलाकों में ज़िंदगी की जंग को देखने की तरह है.

ख़तरे में साहित्य अकादमी की स्वायत्तता

2007-12-09T00:35:00.000+05:30

पंकज बिष्ट
वरिष्ठ कथाकार और समयांतर पत्रिका के संपादक पंकज विष्ट लगातार साहित्य अकादमी में चल रही अनियमितताओं की पोल खोलते रहे हैं. इस बार वो बता रहे हैं कि कैसे अकादमी की स्वायत्तता को एक व्यक्ति अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहा है. इस लेख को समयांतर के ताज़ा अंक में भी पढ़ा जा सकता है.
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परंपराओं का विशेष महत्व होता है. कोई भी समाज सिर्फ क़ानून और नियमों के बल पर नहीं चलता. क़ानून की विशेषता उसकी संवेदनहीनता होती है और स्वार्थी तत्व इनका अपने हित में आसानी से उपयोग करते हैं. परंपराओं में ऊंचे आदर्शों के साथ ही नैतिक आग्रह होता है.इसलिए उनका दबाव किसी भी स्वस्थ समाज के लिए ज़रूरी होता है. सिर्फ नैतिक लोग ही परंपराओं, जो कि अलिखित नियम होते है का निर्वाह करते हैं. जबकि स्वार्थी लोग परंपराओं को को तोड़ने के लिए नियम-क़ानूनों की आड़ लेते हैं. पर जब ऐसा होता है तो नागरिक समाज का कर्तव्य हो जाता है कि वो देखे कि परंपराओं यानी अलिखित नियमों का पालन हो.
साहित्य अकादमी के प्रसंग में इस बात के मर्म को बेहतर तरीक़े से समझा जा सकता है. अकादमी के निर्माण के समय हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने ये कोशिश की थी कि कम से कम साहित्य अकादमी में ऐसी व्यवस्था हो कि उत्कृष्टतम लेखकों को बिना किसी चुनावी झंझट में पड़े प्रतिनिधित्व मिल जाए और इस तरह अकादमी विभिन्न भाषाओं में रचनात्मकता और साहित्यिक माहौल बनाने में सकारात्मक योगदान दे.
उस समय केंद्रीय अकादमी में प्रतिनिधित्व का जो तरीक़ा चुना गया ये मान कर चुना गया कि जिन लोगों को ये काम सौंपा जाएगा वे अपना काम ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निभाएंगे. पर जैसा कि सब जानते हैं पिछली आधी सदी में हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है उसने अच्छे से अच्छे और आदर्श से आदर्श नियमों को धूल चटा दी है. आज अकादमी में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है जिनका रचनात्मक साहित्य से कुछ लेना देना नहीं है. ये सदस्य विभिन्न राज्यों से आये हैं और इनमें से ज़्यादातर साहित्य के अध्यापक हैं या बहुत हुआ तो दोयम दर्जे के पाठ्यक्रमीय आलोचक हैं.
महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नामांकन अचानक नहीं हुए हैं बल्कि एक निश्चित योजना के तहत किए गए हैं. यहां फिर उन्हीं मंशाओं से बनाए गए उदार नियमों का ग़लत लाभ उठाया गया है जिनके तहत राज्यों की अकादमियों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को तीन नाम भेजने होते है और अकादमी को अधिकार होता है कि वो इनमें से किसी एक को चुने (इस दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण मराठी भाषा में हुआ जिसमें संस्कृति मंत्रालय का एक सयुक्त सचिव शामिल था) ये कुटिल योजना है निवर्तमान अध्यक्ष नारंग के फिर से चुने जाने के लिए.
महाश्वेता देवी द्वारा अकादमी के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य में इस आशंका को व्यक्त किया गया था. इसके जवाब में नारंग की ओर से कहा गया है कि अभी तो अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है. असल में ये छलावा है और वो लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं जिससे कि उनके ख़िलाफ कोई बात न चलाई जाए. अगर उनमें ज़रा भी ईमानदारी होती तो उन्हें साफ़ साफ़ कहना चाहिए था कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं. पर सत्य ये है कि वे चालाकी से सीधे-धीरे ये कहने से बच रहे हैं और यही उनकी असली मंशा का प्रमाण है.
अकादमी की जनरल काउंसिल ने अपनी अंतिम बैठक में एक ओर तो प्रस्ताव पास किया है कि विशिष्ट श्रेणी का कोई भी प्रतिनिधि दोबारा ना आए तो दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष ने पूरी रणनीति बनाई हुई है कि वो दुबारा चुन लिए जाएं. निश्चय ही कोई ऐसा नियम नहीं है कि अध्यक्ष पर कोई व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा पर ये परंपरा रही है कि किसी लेखक ने सिवा जवाहरलाल नेहरू के अपवाद के दोबारा इस पद को ग्रहण नही किया है. वो भी असामान्य स्थितियों के कारण हुआ. यहां ये भी सवाल उठता है कि जो साधारण सभा ये प्रस्ताव पास कर सकती है कि विशिष्ट श्रेणी में कोई सदस्य दोबारा ना आए वो ये प्रस्ताव क्यों नहीं पास कर सकी कि कोई अध्यक्ष दोबारा नहीं बने. क्या ये अकादमी के स्वस्थ संचालन के लिए ज़रूरी नहीं है?
कोई भी विशिष्ट सदस्य कुल मिलाकर साहित्य अकादमी के संचालन और उसके कार्यकलाप को एक सीमा से ज़्यादा नहीं प्रभावित कर सकता जबकि अध्यक्ष अकादमी को जैसे चाहे वैसे ढाल सकता है. और वर्तमान अध्यक्ष तो इसे अपने मनोनुकूल और निजी हितों को साधने के लिए बदनाम ही रहे हैं. असल में इस पर एक तर्क ये दिया जाता रहा है कि अध्यक्ष निर्वाचित होता है. पर ये अपने आप में एक बड़ा छलावा है. कुल मिलाकर जो लोग अध्यक्ष को चुनते हैं वे सिर्फ वे लोग होते हैं जो साधारण सभा के सदस्य होते हैं और ये सदस्य किसी ही हालत में सामान्य लेखकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते.
महाश्वेता देवी ने एक बहुत मार्के की बात कही है कि अकादमी में चौबीस भाषाएं हैं उस सभी भाषाओं को इसकी अध्यक्षता का मौक़ा मिलना चाहिए ये तभी हो सकता है जब कि दोबारा अध्यक्ष ना बनने की अलिखित परंपरा का निर्वाह हो. यहां देखने की बात ये है कि अगर हर भाषा को अध्यक्षता का मौक़ा मिलता है तो एक भाषा का दूसरी बार नंबर एक सौ बीस वर्ष बाद आएगा. इस संदर्भ में ये तथ्य भी कम मज़ेदार नहीं है कि आजतक हिंदी का कोई भी लेखक इसका अध्यक्ष नहीं बना जबकि ये देश की सबसे बड़ी भाषा है.
यहां ये दोहराना ज़रूरी है कि देश की सवा सौ करोड़ लोगों की चौबीस भाषाओं का प्रतिनिधित्व कुल अठासी आदमी करते हैं. इनमें भी यदि विश्वविद्यालयों को स्वायत्त मान कर इनके प्रतिनिधियों को अलग रखें तो सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व सीधे-सीधे केंद्र और राज्य सरकारों का है. इस तरह इस तथाकथित जनरल काउंसिल में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कि सामान्य लेखक या पाठक का सीधे-सीधे प्रतिनिधित्व करता हो. इस संदर्भ में और भी विचित्र बात ये है कि स्वयं इसी अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित लेखकों की इस चुनाव प्रक्रिया में कोई भूमिका या प्रतिनिधित्व नहीं है. स्थिति ये है कि ये जनरल काउंसिल सरकारी प्रतिनिधियों का जमघट है जो हर पांच साल बाद ऐसे ही नए लोगों को मनोनीत कर जाते हैं. ये ही लोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं. इस तरह ये स्वायत्त अकादमी काम करती है.
नारंग के उदाहरण से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह से वो आजन्म अकादमी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं. निश्चय ही अकादमी की चुनाव प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन की ज़रूरत है जिससे आम लेखक की इसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी हो सके. पर ये बाद की बात है फिलहाल ये ज़रूरी है कि अगर साहित्य अकादमी को बचाना है तो नारंग को हर हाल में दूसरी बार चुनाव लड़ने से रोका जाए.

राजशाही की रक्षा में लोकतंत्र के ठेकेदार

2007-11-30T17:52:00.000+05:30

आनंद स्वरूप वर्मा

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अपने आसपास के इलाक़ों में राजतंत्र का समर्थक बना बैठा है. दक्षिण एशिया में नेपाल और भूटान इसके जीते-जागते उदाहरण हैं. भारत सरकार ने बहुत पहले से ही इन देशों में चलने वाली लोकतांत्रिक लड़ाइयों का समर्थन करने की बजाय यहां की राजशाही से अपने संबंध बनाए रखे. नेपाल तो अपने ऐतिहासिक आंदोलन के ज़रिए राजशाही की ताबूत में अंतिम कील ठोकने जा रहा है लेकिन भूटान की लड़ाई अभी बीच में है. भूटान के एक लाख से ज़्यादा लोकतंत्र समर्थक नेपाल के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं. उन्हें नेपाल खदेड़ने में भारत की सरकारी मशीनरी का भी योगदान है. अब अमेरिका अपनी कूटनीति की वजह से कुछ शरणार्थियों को अपने यहां बसाने की बात कर रहा है. फिलहाल वस्तुस्थिति क्या है ये बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा. वो भूटान के लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरूआत से ही उसके समर्थक और सहयोगी रहे हैं.

भूटान में इस समय राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज़ हो गई हैं. एक तरफ तो अमेरिका अपने उस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में सक्रिय है जिसके तहत उसने साठ हज़ार शरणार्थियों को अपने देश में बसाने की बात की है. दूसरी तरफ भूटान की नवगठित पार्टियों ने चुनाव सभाएं शुरू कर दी हैं. तीन नवंबर को शरणार्थियों की मामलों की इंचार्ज अमेरिकी मंत्री एनिन सारब्रे ने काठमांडो में एक संवाददाता संमेलन में कहा कि अभी तक लगभग तीन हज़ार शरणार्थियों ने अमेरिका जाने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि वर्ष दो हज़ार आठ में पंद्रह हज़ार शरणार्थियों को अमेरिका भेजा जा सकेगा. श्रीमती सारब्रे ने प्रधानमंत्री कोईराला से भी भेंट की और बताया जाता है कि कोईराला ने उनसे आग्रह किया कि इन शरणार्थियों को तीसरे देश में बसाने की बजाय अगर इनकी स्वदेश वापसी के लिए अमेरिका भूटान पर दबाव डाल पाता तो यह ज़्यादा बेहतर स्थिति होती. जैसे-जैसे अमेरिका योजना को अमल में लाने का काम ते़ज़ किया जा रहा है शरणार्थी शिविरों में हिंसा का वातावरण बनता जा रहा है.
शरणार्थियों का मानना है कि अमेरिका ने अपने यहां बसाने की योजना के ज़ रिए उनकी सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने की साजिश की है. अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर शिविरों के अंदर जो बहस चली, उसने हिंसात्मक मोड़ ले लिया. पिछले सत्रह वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ. अठारह नवंबर को भूटान की राजधानी थिंपू में भूटानी अधिकारियों और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया गया. जलपाईगुड़ी डिवीजन के कमिश्नर बीएल मीणा ने कहा कि हम भूटान विरोधी गतिविधियों के लिए किसी भी विद्रोह समूह को अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे.
पिछले साल भूटान नरेश ने अपने दो रिश्तेदारों से दो पार्टियों का गठन कराया और यही दोनों पार्टियां दो हज़ार आठ में होने वाले चुनाव में हिस्सा ले रही हैं. इन दोनों पार्टियों का नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डुक फेंसोम त्सोक्पा. मज़े की बात ये है कि पिछले एक-डेढ़ दशक से सक्रिय भूटान की तीन प्रमुख पार्टियां भूटान पीपुल्स पार्टी, भूटान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और डुक नेशनल कांग्रेस भूटान के अंदर गैरक़ानूनी घोषित हैं. ये पार्टियां चुनाव में भाग नहीं ले सकतीं. इन सबके बावजूद भूटान नरेश ये दावा कर रहे हैं कि वे अपने देश में जनतंत्र लाने के लिए वचनबद्ध हैं.
विगत वर्षों में कई बार शरणार्थियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन के ज़रिए एक जूलूस की शक्ल में जब-तब अपने देश में प्रेश करने के लिए शिविरों से कूच किया तो उन्हें नेपाल-भारत सीमा पर गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया. भारत का शासक वर्ग अपने निहित स्वार्थों की वजह से भूटान की दमनकारी सत्ता का साथ दे रहा है. लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि शिविरों में रहने वाले नौजवान अब ये मानने लगे हैं कि सरकारें केवल बंदूकों और गोलियों की ही भाषाएं समझती हैं.

हम क्रांतिकारी नहीं थे

2007-11-26T21:36:00.000+05:30

आर चेतनक्रांति

चेतन हमारे दोस्त हैं और हिंदी की युवा पीढ़ी के सबसे ऊर्जावान कवियों में से एक हैं. उनकी कविता विचार के क्लीशे को पार करते हुए हर तरह की जड़ता का विरोध करती है. वो गलत समझ लिए जाने की हद तक जाते हुए साहस का परिचय देते हैं. हड़बड़ी में फतवा देने की यांत्रिक सोच को भी यहां चुनौती मिलती है. पेश है उनकी एक कविता.

हम क्रांतिकारी नहीं थे
हम सिर्फ अस्थिर थे
और इस अस्थिरता में कई बार
कुछ नाजुक मौक़ों पर
जो हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकते थे
अराजक हो जाते थे
लोग जो क्रांति के बारे में किताबें पढ़ते रहते थे
हमें क्रांतिकारी मान लेते थे
जबकि हम क्रांतिकारी नहीं थे
हम सिर्फ अस्थिर थे

हम बहुत ऊपर
और बहुत नीचे
लगातार आते-जाते रहते थे
हम तेज़ भागते थे अपने आगे-आगे
और कई बार हम पीछे छूट जाते थे

कई-कई दिन अपने से पीछे
घिसटते रहते थे

कोई भी चीज़ हमें देर तक
आकर्षित नहीं करती थी

हम बहुत तेज़ी से आकर चिपकते थे
और अगले ही पल गालियां देते हुए
अगली तरफ भाग लेते थे

ज्ञान हमें कन्विंस नहीं कर पाता था
और किताबें खुलने से पहले
भुरभुरा जाती थीं

हम अपना दुख कह नहीं पाते थे
क्योंकि वो हमें झूठ लगता था

हम अपना सुख सह नहीं पाते थे
क्योंकि उसके लिए हमारे भीतर कोई जगह नहीं थी
और वो हमें बहुत भारी लगता था

हमारे आस-पास बहुत सारी ठोस चीज़ें थीं
लेकिन हमें लगता रहता था
किसी भी क्षण हम हवा होकर उनके बीच से निकल जाएंगे
और फिर किसी के हाथ नहीं आएंगे

हम बहुत अकेले थे
और भीड़ में स्तब्ध खड़े रहते थे
लोग हमें छूने से डरते थे
जैसेकि हम रेत का खम्भा हों
हम रेत का खम्भा नहीं थे
लेकिन लोहे की लाट भी नहीं थे
हम सिर्फ ये नहीं समझ पाए थे
कि भीड़ से बाहर रहते हुए भी भीड़ में कैसे रहा जाता है
जबकि ज़्यादातर चीज़े इसी पर निर्भर थीं

कोई शिक्षा संस्थान हमें चालाकी नहीं सिखा पाया था
मार्च की गुनगुनी धूप हमें पागल कर देती थी
और हम सबकुछ भूल जाते थे

हम प्यार करना चाहते थे
लेकिन कर नहीं पाते थे
हम लिंगभेद से परेशान थे
और संबंधभेद से भी

समर्पित योनियां और आक्रामक शिश्न
हमारी वासना की नैतिकता को कचौटते थे
और हम बलात्कार को अनंतकाल के लिए स्थगित कर देते थे

हम अपने ही शरीर में एक शिश्न और एक योनि साथ-साथ चाहते थे
ताकि हमें भाषा का सहारा ना लेना पड़े

हमारे पास बहुत कम शब्द रह गए थे
जिन पर हमें यकीन था
और उनका इस्तेमाल हम कभी-कभी करते थे

हम गूंगे हो जाने को तैयार थे
पर उसकी भी गुंजाइश नहीं थी
हर बात का जवाब हमें देना पड़ता था
और हर सवाल हमसे पूछा जाता था

हर जगह, हर समय एक युद्ध चल रहा था
हम लड़ना नहीं चाहते थे
लेकिन भागना भी हमारे वश में नहीं था

हम हारे, हम थके, हम पीछे हटे, हमने सारे हथियार उन्हें सौंप दिए
बाक़ायदा उनसे पिटे भी
लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया

हमने परम्परागत आपत्तियों को मौक़ा देना छोड़ दिया
परम्परागत पैंतरों को उत्तेजित करना छोड़ दिया
इस तरह हम फालतू हुए

युद्ध के लिए बेकार
तब उन्हें यकीन हुआ कि हम लड़ नहीं सकते

वे एक-दूसरे को लड़ने की सुविधा देते हुए लड़ रहे थे
उनके बीच एक समझौता था
जो अनन्त से चला आ रहा था
हमने उसे तोड़ा
इस तरह युद्ध क्षेत्र के बीच हम बचे

निस्सन्देह हमारा युद्ध नहीं था वह
और हम शुरू से इसे जानते थे

जो भी हमसे भिड़ा छटपटाते हुए मरा
क्योंकि वो लड़ने का आदी हो चला था
और हम बैठे सिगरेट पीते रहते थे

हम दफ्तरों से, घरों से, पिताओं और
पत्नियों से भागकर
सड़कों पर चले आते थे
जो सूनी होती थीं
और बहुत सारे लोग उन पर आवाज़ किए बगैर रेंगते रहते थे

हर सड़क से हमारा कोई न कोई रिश्ता निकल आता था
और हम कम-से-कम एक दिन उसके नाम कर देते थे

हम मौत से भाग रहे थे
एक दिन हमें अचानक मालूम हुआ
कि वो हमारे पीछे-पीछे चल रही थी
हमारा हर क़दम मौत के आगे था
और उसका हर क़दम हमारे पीछे

हम जीवन-भर एक भी क़दम अपनी इच्छा से नहीं चले
हमें कोई पीछे से धक्का देता था
हमें सिर्फ़ भय लगता था
वहीं हमारी इच्छा थी

हम क्रांतिकारी नहीं थे
हम सिर्फ अस्थिर थे
और स्थगित....

ये हमने मरने के बाद जाना कि
वो स्थगन ही
दरअसल उस समय की सबसे बड़ी क्रांति था

चलती रहेगी ज़िंदगी!

2007-11-24T10:24:00.000+05:30

कल्याणपुरी (दिल्ली) में तहस-नहस की गई झुग्गियों के मलबे में ज़िंदगी.

कोई उम्मीद बर नहीं आती

2007-11-21T05:33:00.000+05:30

अन्जान जगहों को देखने और ज़िंदगी के अलग-अलग रूपों को पहचानने की कोशिश पहले से करता रहा हूं. इसी वजह से कभी राजधानी में लक्ष्मीनगर पुश्ते के पास की झुग्गियों का पूरा चक्कर लगाया था. तब मैं हैरान होता रहा कि छोटी-छोटी झोपड़ियों में इतने बड़े-बड़े परिवार कैसे रहते हैं. बाद में दिल्ली छूट गया और मैं मुंबई चला गया. एक बार क़रीब आधी रात को फोन पर एक कलाकार दोस्त की नशे और दुख में डूबी आवाज सुनाई दी. वो आईटीओ पुल के पास कहीं खड़ा था. उसने बताया कि सरकार ने पुश्ते की सारी झोपड़ियां उजाड़ दी हैं. अब वहां ज़िंदगी का कोई लक्षण नहीं है. सिर्फ ढहाई गई झुग्गियों के निशान बाक़ी हैं. मैं सन्न रह गया.
पचास हज़ार से कम आबादी तो क्या होगी उन झुग्गियों में? बाद में दिल्ली वापस लौटा तो सड़क किनारे मोटरसाइकिल रोककर बहुत देर तक उस खाली जगह को देखता रहा जहां कभी हज़ारों लोग आबाद रहते थे.
उन झुग्गी वालों का क्या हुआ इसको ख़ुदा ही जानता है.
दो हज़ार दस में होने वाले कॉमनवैल्थ गेम्स के नाम पर दिल्ली से ग़रीबों को उजाड़ने का काम अभी जारी है. फ़िक्र की बात ये है कि इस तरह की अमानवीय करतूत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन कहीं दिखाई नहीं देता. इस वजह से राजधानी में बैठे सत्ताधारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है. वो देश के विकास के नए-नए दावे करने में जुटे हुए हैं.
इसी बारह तारीख को पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाक़े में हज़ारों झुग्गियों को फिर से उजाड़ दिया गया है. हज़ारों लोग फिर से बेघर हुए हैं. झुग्गियों में काम करने वाला मेरा एक कॉमरेड बताता है कि उजाड़े गए परिवार ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं. ऊपर से पुलिस वाले पहुंचकर उन्हें दिल्ली की सीमा से बाहर खदेड़ने पर तुले हैं. पता चला है कि कांग्रेस का स्थानीय एमएलए एमसीडी और पुलिस की कार्रवाई के विरोध का बहाना करता रहा. बाद में ख़ुद, पुलिस से अपनी गिरफ्तारी करवाई और थाने से सीधे अपनी ऐशगाह का रास्ता पकड़ा. कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ किस तरह है, ये साफ है.
ताज्जुब की बात ये हैं कि इतनी बड़ी ख़बर बाज़ार के साथ कदमताल कर रहे मीडिया में कहीं नहीं दिखाई दी. अपना दर्द बयां करने के लिए झुग्गीवाले मीडिया से गुहार लगा-लगाकर थक चुके हैं. लेकिन आज की महान पत्रकारिता के लिए तो झुग्गियां डाउन मार्केट स्टोरी हैं. फिर वो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और क्रिकेट के खिलाड़ियों के चमकते-दमकते चेहरों की जगह टेलीविजन स्क्रीन या किसी अख़बार की सुर्खियों में कैसे आ सकते हैं.
मुझसे भी कुछ लोगों ने सम्पर्क किया कि मैं कुछ करूं ताकि उनकी ख़बर जमाने को पता चले. मैं शायद ठीक तरह नहीं बता पाया कि मुझ जैसे पत्रकारों की बाज़ार में कोई औकात नहीं होती.

एक सूफी की याद में

2007-11-20T06:04:00.000+05:30

एमएस सथ्यू ऐसे बेमिसाल निर्देशकों में सुमार है जिनके नाटकों को कोई भी रंगप्रेमी हर हाल में देखना चाहता है. सालों बाद उन्होंने नया नाटक दाराशिकोह तैयार किया है. इस्मत चुगताई की कहानी पर गर्म हवा जैसी क्लासिक फिल्म बनाने वाले सथ्यू को फिल्म और रंगमंच की दुनिया में काफी सम्मान से याद किया जाता है. उन्हें फिर से रंगमंच में वापस लाने का श्रेय इम्प्रेसारियो एशिया के निर्माता केके कोहली को जाता है.
हाल ही में दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में दाराशिकोह के मंचन से दर्शकों को एक लीजेंडरी निर्देशक का शानदार काम देखने का मौक़ा मिला. नाटक मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के आसपास घूमता है. दारा जन्म से तो राजकुमार है लेकिन प्रवृतियों से संत. उसे कला-संगीत से बेहद मोहब्बत है. गंगा-जमुनी तहजीब की क़द्र करने वाला दारा उपनिषदों का पारसी में अनुवाद करता है. वो सूफी संत मियां मीर और आर्मेनियन फकीर सरमद को गुरु मानता है. सथ्यू ने नाटक में दारा की इन सभी विशेषताओं को बखूबी उभारा है.
सेट और कास्ट्यूम ख़ुद सथ्यू ने डिजाइन किए है. सूफी संगीत के लिए ख़ास तौर पर दिल्ली घराने के उस्ताद इक़बाल अहमद ख़ान की मदद ली गई. जबकि नृत्य संरचना में जानी-मानी कथक नृत्यांगना रानी ख़ानम ने अपना हुनर दिखाया है. रोशनी का इस्तेमाल भी काफी सूझबूझ से किया गया है. पूरा नाटक इतना संतुलित बन पड़ा है कि देखने वाले एक पल के लिए भी बोर नहीं होते. नाटक को लंबे शोध के बाद दानिश इक़बाल ने लिखा है.
पूरी प्रस्तुति में सथ्यू के सालों के अनुभवों की परिपक्वता तो देखने को मिलती है. चुने हुए कलाकारों को लिया गया है इसलिए अभिनय पर अंगुली उठाने का मौक़ा कम ही मिलता है.
आने वाले दिनों मे सथ्यू मशहूर उर्दू सायर फैज अहमद फैज की ज़िंदगी पर एक और नाटक की योजना बना रहे हैं. इप्टा से सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत करने की वजह से उनका फैज से गहरा रचनात्मक जुड़ाव रहा है.

देह के आर-पार

2007-11-17T03:06:00.000+05:30

लड़की सुख की तलाश में निकली है. उसके पास एक ख़ूबसूरत देह हैं. सुख कहीं से भी मिले, देह से या मन से, वो तथाकथित नैतिकता के दायरे से बाहर निकलकर उसे पाना चाहती है. सामाजिक नियमों को तोड़ने में जो परेशानी हो सकती है वो उसे झेलती है.
फ्रेंच फिल्मकार Benoît Jacquot अपनी फिल्म Right Now में उस लड़की को सीधे हमारे सामने हाज़िर कर देते हैं. लिली नाम की ये लड़की एक बैंक लुटेरे से प्रेम करने लगती है. उसके साथ पेरिस से भागकर स्पेन और मोरक्को पहुंचने की जद्दोजहद में कई ऐसी घटनाएं पेश आती हैं. जिसका रोमांच दर्शक लगातार महसूस करता है.
Benoît Jacquot पोस्ट न्यू वेब सिनेमा के फिल्मकार हैं. उन्होंने कई साहित्यिक रचनाओं पर फिल्में बनाई हैं. ये फिल्म भी Elisabeth Fanger के संस्मरण When I Was 19 पर आधारित है. करीब डेढ़ घंटे लंबी Right Now बिल्कुल भी बोर नहीं करती.
Jacquot की पहचान ऐंद्रिक दृश्यों को फिल्माने वाले निर्देशक की हैं. ये फिल्म इस बात को पूरी तरह सही साबित करती है. लेकिन प्रेम में बेपर्दा देह यहां कभी अश्लील नहीं लगती.

दुख

2007-11-11T11:38:00.000+05:30

अब नदी के नाम पर
उभरती है गंदे नाले की छवि
सोचता हूं
पहाड़ी नदियों का भविष्य
मैदानों में आकर ऐसा ही होना था?