arvind das

Book on Iraq in the time of conflict

2009-05-17T21:37:00.011+05:30

What happens when a government is overthrown? How is new governing body developed? Finally, which rights of the people need to be preserved in the process of state building? Dr. Zakia Afrin's book Tranasitional Authority in Iraq: Legitimacy, Governence and potential Contribution to the Progressive Development of International Law, addresses these issues in the case of post conflict Iraq's developing governing body. The analysis focuses on the composition, legal authority, and the effectiveness of the transitional powers in Iraq. A key point of focus is the development of the people's rights during new government's formation.

This well researched book is a good guidence for students of international law and relations, and a practical tool for the international practitioners and political leaders in the exercise of government authority.

Zakia, a dear friend from Bangladesh is an adjunct professor of Law at the Golden Gate University in San Francisco, USA. An alumuns of the Hague Academy of International law, she has an LLB from Dhaka University in Bangladesh, LLM and an SJD specialising in public internatonal law from Golden Gate Univeristy. She is cofounder of the Southern Governance Reporting Group, a think tank analyzing governance in developing countries in the fields of energy, enviornment, minitory issue and conflict resolution.

प्रियंका-राहुल गाँधी की माया...

2009-05-10T17:50:00.010+05:30

वर्ष 1991 की गर्मियों के दिन थे. मई का महीना था. देश में चुनाव की लहर थी. हज़ारों की हुजूम के साथ मैं भी राजीव गाँधी को देखने-सुनने गया था.

सुनने क्या गया था, देखने गया था...इतना याद है कि किसी ने मुझे अपने सिर पर बिठा कर राजीव गाँधी को दिखाया था...वे झंझारपुर आए थे, मेरे गाँव का कस्बा...झंझारपुर, जहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत कर जगन्नाथ मिश्र बिहार में राज करते रहे.

मैं बहुत खुश हुआ था देश के प्रधानमंत्री रह चुके नेहरू के नाती और इंदिरा गाँधी के बेटे को देख कर...

कुछ दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी का लिखा पढ़ा कि 'बिहार में यदि चुनाव नहीं देखा तो क्या देखा.' मन एक बार फिर बचपन की स्मृतियों में खो गया.

वर्ष 1991 के चुनाव के बाद देश में हुए लोकसभा चुनावों को दिल्ली में ही रह कर देखा-सुना. दिल्ली में मीडिया के माध्यम से ही इस आम चुनाव की भी झाँकी मिलती रही है.

ऐसा लगता है कि बचपन में जिन गाँधी को हम देखने गए थे उन गाँधी परिवार को लेकर शहरी मीडिया और अंग्रेजीदां वर्ग भी कम सम्मोहित नहीं है.

इस चुनाव में पहले वरुण गाँधी और फिर राहुल बाबा और प्रियंका वढेरा गाँधी की छवियाँ मीडिया परोसती रही है. कभी खबरों के माध्यम से, कभी किसी बहाने से तो कभी खबरों को बना कर ही.

ख़ास तौर पर वे कहते हैं कि प्रियंका गाँधी में करिश्मा है, दादी इंदिरा गाँधी की तरह उनमें चार्म है और बुद्धिमती भी हैं...वगैरह वगैरह.

पर सवाल है, तो क्या? दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यही बहुत है...

मेरे गाँव की सड़क जो अधपकी बीच में ही बन कर रह गई थी वह 17-18 वर्षों में वैसी ही है. बिजली कभी कभी अतिथि सा आ जाता है. प्राइमरी स्कूल में 300 बच्चों के लिए एक मास्टर साब हैं जो सबको हांकते रहते हैं. पूरे इलाक़े के लिए एक ख़स्ताहाल अस्पताल है जिनमें किसी गर्भवती महिला या मरीज़ के लिए खून देने की भी व्यवस्था नहीं है.

गाँव में हम जैसों के पास सांस्कृतिक पूँजी थी और आय भी, हम मौक़ा मिलते ही शहर भाग लिए और भूमंडलीकरण और उदारीकरण की रथ पर चढ़ने की कोशिश में है. जो किसान और खेतिहर मज़दूर काम की तलाश में शहर आए वे एक स्लम से निकल कर दूसरे स्लम में किसी तरह से गुज़र-बसर कर रहे हैं और जो लोग गाँव में ही रह गए वे इन वर्षों में और भी हाशिए पर धकेल दिए गए.

यह सच मेरे गाँव का नहीं कमोबेश भारत के अधिकांश गाँवों का है. प्रियंका या राहुल अब भी झंझारपुर जाएँ तो भीड़ उन्हें देखने आएँगी, अपनी सारी परेशानियों के साथ, लेकिन अब वे जनता को नहीं भरमा पाएंगे. आज़ादी के 60 वर्षों के बाद सच बहुत बदल गया है.

लेकिन हमारी शहरी मीडिया को ग्लैमर चाहिए. एक जाना-पहचाना चेहरा जो बोलने में सॉफ़िस्टीकेटेड हो, साफ़-सुथरा पहने और फ्रेम में सुंदर दिखे...अधिकांश भारत का सच भले ही इससे ओझल रहे तो रहे. क्या फर्क़ पड़ता है...

(तस्वीर में बेलारही, झंझारपुर गाँव का प्राइमरी स्कूल)

'है अन्याय जिधर उधर शक्ति...'

2008-11-30T11:31:00.002+05:30

शब्द निशब्द हो गए थे…सिर्फ़ गोलियों और धमाकों की आवाज़ आ रही थी. टेलिवीज़न प्रजेंटर के चेहरे थे लेकिन हमें तलाश उन चेहरों की थी जो मुंबई के ताज, ओबराय और नरीमन हाउस के 'कुंभीपाक' में फँसे थे.

दो महीने पहले दिल्ली में घात लगा कर किए गए धमाकों से हम सहम गए थे, लेकिन मुंबई के ये धमाके हमें हतप्रभ कर गए. टेलिवीज़न स्क्रीन पर आँख टिकाने के बावजूद सब कुछ अविश्वसनीय लगता रहा.

पौराणिक रामायण में जब दशरथ सुत राम समुद्र पर पुल बनाने के समय बार बार विरोध का सामना करते हैं तब वे शंकाकुल हो कह उठते हैं- 'है अन्याय जिधर उधर शक्ति.'

न जाने क्यों ये पंक्तियाँ मेरे मन में मुंबई में हुए हमलों के बाद उमड़-घुमड़ रही है...

क्या चरमपंथ से लड़ना समुद्र मंथन के समान ही नहीं है? चरमपंथ एक फूस के घर में लगी आग नहीं है कि पानी से भरा एक घड़ा लेकर हम दौड़ पड़े.

इस बात को दक्षिण एशिया के सभी देश बेहतर समझते हैं.

संभव है कि इन हमलों में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान से आए हों, लेकिन हमें ये चौंकता नहीं है. पहले भी देश में हुए कई हमलों के तार कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठनों से जुड़ते रहे हैं.

लेकिन जब तक दुनिया के सभी देश एकजुट होकर चरमपंथ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते तब तक इस 'ग्लोबल टेररिज़्म' से निजात पाना मुश्किल हैं.

इस हमले में हताहत हुए लोगों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना हैं. उन जांबाज सुरक्षाकर्मियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं जो दूसरों की हिफ़ाजत करते हुए काल कवलित हुए.

यह सच है कि इस कठिन समय में भी वे राजनीति करने से बाज नहीं आएँगे, राजनीति करना जिनका पेशा है.

लाख बार कहे जाने के बाद भी यही सच है कि चरमपंथियों का कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं होता.

भारत सिर्फ़ उन राजनेताओं का ही नहीं है जो सिर्फ़ कथनी में भरोसा रखते हैं, करनी में नहीं.

दुखद है कि इन हमलों में भी वे वोट बैंक ढूंढ़ रहे हैं. लेकिन ये देश हमारा है. 'मेरी भी आभा में इसमें...'

(तस्वीर साभार- बीबीसी हिंदी डॉट कॉम, ताज होटल मुंबई के बाहर मीडियाकर्मी.)

हमारा क्या है, हारिल हैं हम तो...

2008-11-23T10:30:00.000+05:30

मनीष कहता है,'यार, शाम होते ही आजकल तुमपे उदासी क्यों छाने लगती है.' नहीं तो, शायद...कह मैं टालने की कोशिश करता हूँ. मैं 'होमसिक' कभी नहीं रहा. लेकिन अक्सर नवंबर-दिसंबर की शाम ढलते-ढलते एक अजीब सी 'नॉस्टैलज़ा' मेरे अंदर घर करने लगती है.

मेरे हॉस्टल के कमरे की बालकनी में ठीक सामने एक बरगद का पेड़ है और टेरस पर एक झुरमुट पीपल. इन पेड़ों पर हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी पक्षियों के झुंड आने लगे हैं. जाड़े के आते ही मैं इनका इंतज़ार करने लगता हूँ.

इन्हें देख राजीव कहता है, 'मेहमान आए हैं.' इन हारिलों को वह मेहमान कहता है.

इनसे अभी अपनी पहचान नहीं बनी है. किस देश से आए हैं. वियोग में हैं या प्रेम में. निर्वासन की पीड़ा झेल रहे हैं या सैर सपाटे के मूड में हैं, या किसी सहचर की खोज में भटक रहे हैं?

मुझे कवि नरेश मेहता कि एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है- किस अनामा भूमि का यह भिक्षुजन?/ कौन कुल?/किस ग्राम का?

कैंपस के अंदर पत्रहीन नग्न गाछों का एकाकीपन भी इन पक्षियों से दूर होने लगा है.

कल दीदी पूछ रही थी कि घर कब बसाओगे? मैं कवि उदय प्रकाश की इन पंक्तियों को दुहरा, हँस पड़ा- हमारा क्या है दिदिया री!/ हारिल हैं हम तो/ आएँगे बरस दो बरस में कभी/ दो-चार दिन मेहमान-सा ठहर कर/ फिर उड़ लेंगे.

Civil Society and Media in Bihar

2008-11-21T21:57:00.000+05:30

“Only a democratic state can create a democratic civil society; only a democratic civil society can sustain a democratic state.”[1]

- Michael Walzaer

In contemporary discourse, the function of civil society and the role of a free press in a democracy has been widely discussed and debated. Both these institutions have been universally seen as sine qua non for the functioning of democracy. It is a truism that in a democracy like India, media is the fourth pillar of the State at par with the executive, the legislative and the judiciary. Both these institutions contribute significantly in the rise of a true democracy and its socio-economic development. Not only are they imperative for the issues of democratic governance but to echo people’s struggles against social injustice and inequality, etc. Mass media and civil society can play a key role in enabling citizens to monitor the actions of incumbents and to scrutinize the State machinery.

Scholars like Amartya Sen rightly celebrate the functioning of a free press for political accountability in India. He argues that democracy is the best way to avoid famines, partly because of its ability to use a free press, and that the Indian experience since independence confirms this. “Famines are easy to prevent if there is a serious effort to do so, and a democratic government, facing elections and criticisms from opposition parties and independent newspapers, cannot help but make such an effort. Not surprisingly, while India continued to have famines under British rule right up to independence …they disappeared suddenly with the establishment of a multiparty democracy and a free press.”[2] However, mere presence of these institutions in a democracy does not always guarantee accountability of the political class, scrutiny of the State and welfare of its citizens, as evident considering the state-of-affair of these institutions in States like Bihar.

In his critique of Amartya Sen’s thesis and Bihar famine of 1966-67, Thomas L. Myhrvold-Hanssen points out: “First, a free press can only serve as an instrumental factor in alleviating famines. Without an adequately educated population, there are no incentives to speak the poor man’s case. This is well illustrated in the case of Kerala. Second, diversity in belief sets are probably the best way a press can avoid displaying subjective knowledge. As the cases of Bihar and Sudan suggest, neither a free press nor an electoral body is sufficient for alleviating a famine if certain groups are suppressed.”[3] In his 1986 article, P. R. Brass argues how the press “turned the Bihar Famine of 1966-67 into a political drama in which many of the principals self-consciously played their roles on the public stage.”[4]

Bihar is a land of many paradoxes. What is true for the rest of India does not hold good for Bihar. It is true that Bihar has been a laboratory of many popular movements in pre-independence and post- independent India alike. However, when we look at the role of press, particularly in 70s and 80s’ political and agrarian movements, it largely failed the citizens of the State. Mass media invariably tried to reject farmers’ and laborers’ movement, and projected it as a ‘sedition’, a law and order problem. When we go through archives of the news reports published in those volatile periods, we hardly decipher any difference in the vision and perception of the State, police administration and ‘independent’ media. In the mid-80s, few national dailies started their local editions from Bihar, giving rise to a new breed of journalists who tried to make a firm balance between ‘mission’ and ‘profession’.

In the last decades, the State has virtually been dithering over development and governance issues. Bihar has the lowest literacy in India, while the majority of the population in the State is reeling under poverty, ignorance and superstitions. In these circumstances, the role and responsibility of the media and civil society becomes paramount. Also, to make a prosperous and equitable society, these institutions have a great stake in becoming the voice of marginalized and subaltern groups in Bihar.

The objective of this paper is to explain the significance and importance of robust civil society and dynamic media for ensuring good governance in Bihar. Also we will seek to answer what kind of role civil society is playing in the development of Bihar. What kind of relationship exists between the State and civil society? Is media playing its role as a ‘watchdog’ in true spirit? Is media and civil society conniving with the State when it comes to corruption?, and the like. In the first part of the chapter, we will delve into civil society, and then we will look at how the media operates in Bihar.

What is civil society?

Civil society has been defined in a variety of ways. Currently the most commonly used definition of civil society is “a space between the family and state where people associate across ties of kinship, aside from the market, and independent of the state” (Elliott 2003: 7-8). It includes both relatively formal organizations and informal array of friendships and networks of social life outside the family. It is the arena of community meetings and street corner activity, clubs and churches, sabhas and samaj, professional associations and unions, social movements and community action groups. Michael Walzer writes: “The words civil society name the space of uncoerced human association and also the set of relational networks-formed for the sake of family, faith, interest and ideology - that fill this space” (Elliot 2003: 64). In the view of political scientist, Gurpreet Mahajan: “In contemporary social and political theory civil society is almost always associated with democracy” (Elliot 2003: 167). Civil society comprises of various interest groups. Non-governmental organizations (NGOs) are important civil society institutions. NGOs are those organizations registered under the Societies Registration Act that seek funds from corporate houses, government or foreign agencies. Then, there are foundations and trusts, which do not directly undertake issues themselves, but create a fund to support NGOs.

There might be differences regarding the definition and significance of civil society to democratic governance underlined in every debate. The question is, why is civil society significant for democratic governance in the contemporary world? In most democracies, the State does things in the preview of the policies that it makes. It is not that government cannot reach where these institutions function properly, but the services are either inaccessible or not provided at all. In such places, civil society comes as provider of basic services. Civil society is effective in places where either government policy is ineffective or there is a lack of policy to cater to the demands of the people. Thus, a lacunae or the lack of policy is one of the main reasons that civil society is needed and plays a crucial role in helping people with the basic needs. At the same time, civil society influences the perceptions, including that of the State for better development. For the present analysis, only NGOs are considered as civil society institutions.

Functions of NGOs

The Government of India has in recent Five Year Plans formally recognised civil society as important partner in development. The 11^th Five Year Plan (2007-2012) counts on the collaboration of civil society organizations in areas like capacity-building, raising awareness, mobilizing social capital and implementing programmes at the grassroot level. The Plan encourages partnerships between civil society organizations and Panchayati Raj Institutions[5], drawing on areas for a close interaction with relevant civil society actors, such as social justice, women empowerment and the divide between societal groups and between regions in India.

The government’s recognition and decision to involve NGOs in its efforts towards development started with the 7th Five Year Plan (1985-1989). The NGOs were asked to supplement its micro level poverty alleviation and basic needs programmes. A separate subsection on “Involvement of Voluntary Agencies” was included in the Plan document under the chapter on Rural Development and Poverty Alleviation Programmes. More specifically, the role of voluntary agencies in the implementation of development programmes was mentioned as:

To supplement government effort so as to offer the rural poor choices and alternatives. It should be possible for the voluntary agency to adopt simple, innovative, flexible and inexpensive means with its limited resources to reach a larger number with less overheads and with greater community participation.
To activate the delivery system and to make it effective at the village level to respond to the felt needs of the poorest of the poor; to disseminate information and make communities as self-reliant as possible.
To show how village and indigenous resources could be used, how human resources, rural skills and local knowledge, grossly underutilised at present, could be used for their own development. To mobilise financial resources from within the community with a view to making communities stand on their own feet.
To mobilise and organise the poor and generate awareness to demand quality services and impose a community system of accountability on the performance of village-level government functionaries.

Further, voluntary agencies are essentially non-profit and non-partisan organisations. The criteria for identifying voluntary agencies for enlisting help in relation to the rural development programmes was identified as follows:

The organisation should be a legal entity. It should be based in a rural area and be working there for a minimum of 3 years. It should have broad-based objectives serving the social and economic needs of the community as a whole and mainly the weaker sections. It must not work for profit but on ‘no-profit, no-loss basis’.
Its activities should be open to all citizens of India, irrespective or religion, caste, creed, sex or race. It should have necessary flexibility, professional competence and organisational skills to implement programmes.
Its office-bearers should not be elected members of any political party. It declares that it will adopt constitutional and non-violent means for rural development purposes. It is committed to secular and democratic concepts and methods of functioning.[6]

In India, non-profit or public charitable organisations can be registered as trusts, societies, or a private limited non-profit company, under Section 25 of the Companies Act. For a national level society, at least seven persons from seven different states are needed. It can be registered in New Delhi. But the question is, why do such regulations exist to open an NGO? Does this result in better and effective civil society? Or they exist for normative reasons? For state level society or NGO, there are certain rules and State Society Acts. A very nominal fee, in case of Bihar Rs.10/-, is taken for registration of a society.[7]

NGOs in Bihar: Mired in Corruption

The relationship between civil society and democracy is inherently political, inseparable from the nature of the State and political forces arising from society. This is evident when we look at the NGOs functioning in Bihar. Fifteen years ago, leading social scientist Arvind N. Das, while commenting on the state of Bihar wrote: “Today, a characterizing feature of society in Bihar is a violence that feeds on itself and plumbs depths of brutality and barbarism that makes a cruel mockery of the concept of ‘civil society’.”[8] It has come full circle in the last decade. In the regime of Laloo Prasad Yadav, and later in the rule of Rabri Devi, almost everything, from law and order to basic infrastructure came to a standstill. Today Bihar is precariously situated at a position where complete overhauling of the State machinery is needed to save it from falling further. One of the paradoxes is that it is a rich State inhabited by poor people. The fertility of the soil in Bihar is comparable to that of any part of the country. It has more productive potential in terms of manpower than many countries in the world. It has a long history and has given birth to many philosophical and cultural movements, which have had an impact world over. And yet, Bihar is in a state of economic destitution, cultural backwardness and socio-political stagnation. Surely, problem lies with political will power and real governance. Given the situation, the participation of civil society in development work become paramount. In the last decade, a plethora of NGOs have cropped up in Bihar. NGOs are mainly engaged in rural development, human resource development, social justice and empowerment, health and family welfare, environment and forest, culture, youth affairs, sports, etc. These organizations are working invariably in every district of Bihar. Many of them are mired in corruption, thus they have little credibility among people for whom they are supposed to work. Rajendra Prasad Kejriwal, a resident of Jhanjharpur Bazar in Madhubani district says: “NGOs have become a money spinning machine for the people. Those who are associated with NGOs are always waiting for flood in this region so that they can siphon off money easily in the name of relief fund.” Besides, NGOs are working in tandem with corrupt administration in the State. “One can buy an NGO in Bihar in ten to fifteen thousand and if the NGO is more than three years old with FCRA (Foreign Contribution and Regulation Act) one has to pay even more (Fifteen to thirteen thousand). NGOs complain that officials in Bihar charge up to Rs.10,000 for registering a society or trust; clearance under section 80G of the Income Tax Act can cost Rs 20,000 to Rs 25,000; acceptance of audited accounts can cost even more,” writes Dr. Anant Kumar in his research article on the credibility of NGOs in Bihar.[9]

NGOs are fast emerging as a family business. Caste too has played a very important role in the mushrooming of NGOs in Bihar. There are reports that NGOs are given as dowry in Bihar. Although it is difficult to get exact numbers, according to estimates, presently there are more than thirty thousands NGOs in Bihar. According to official sources, nearly 10,000 NGOs exists only on paper (Kumar: 2007). In a report titled ‘355 NGOs blacklisted; Bihar tops list with 113,’ which was published on 14 December 2005 (PTI)[10], Bihar accounted for the highest amount of misutilisation, Rs.87 lakh.

In this gloomy scenario, some NGOs are working hard up to the expectation of people in Bihar. As the Member of Parliament, Ali Anwar, who has been working for Pasmanda (those who have been left behind) Muslims for many years, said in an interaction with the author: “It is really difficult to talk about downtrodden and suppressed people in Bihar. There is always threat from people who wield power.” He cited the example of Sarita and Mahesh, who have been working tirelessly among people in Gaya, but were shot dead by miscreants in 2004. He also told me that “even one of our colleagues was kidnapped and later murdered.”

Apart from corruption and the abysmal law and order situation, there is apathy associated with beauracracy in Bihar. Sanjay Kumar, who runs Deshkal Society, Delhi works for the research, documentation and promotion of culture, language and history of Mushar (Rat Eaters) community in Bihar, complains: “In Bihar administration does not know anything about governance. They have ‘ruling’ mentality. They don’t believe in participatory democracy at all.”

Media in Bihar

Patna has for long been a centre of publishing and printing industry. In pre-Independence era, the presence of newspapers like Aryavart, and in post-Independent period, Pradeep and The Searchlight have been significant in Bihar. Pradeep and The Searchlight have been incorporated in the shape of Hindustan and The Hindustan Times, and others like Aryavart, Patliputra Times and The Indian Nation slowly died away. Due to low literacy rate, accompanied by low purchasing power of the readers, the growth of newspapers has been rather slow in Bihar. In the mid 80s, Navbharat Times and The Times of India have appeared in the State, thus giving a boost to the media scene.

With globalisation and liberalisation of the Indian economy in 1991 came an information revolution which transformed Hindi Journalism in a big way. Although a large portion of population living in Bihar is deprived of the real benefits of ICT (Information and Communication Technology), the ‘digital divide’ could not deter growth of media in Bihar. Even with the lowest literacy rate (47.5%) in the country and a very low per capita income, it surprises many analysts that the circulation of newspapers in Bihar is far more than that in richer states of India like Rajasthan, Madhya Pradesh, etc.

Following tables show the circulation of newspapers in Bihar. Recently, Rashtriya Sahara (a Hindi daily) has launched its editions from Bihar.

Table 1: Claimed Circulation of Big Daily Newspapers in Bihar (2004-2005)

Title	Registration Number	Language	Place of Publication	Claimed Circulation
Aaj	33443	Hindi	Patna	151648
Hindustan	44348	Hindi	Patna	419043
Dainik Jagran	Bihhin/2000/03097	Hindi	Patna	216576
Prabhat khabar	66055	Hindi	Patna	81582
Tarun Mitra	Bihhin/2002/09030	Hindi	Patna	75080

Source: Ministry of Information and Broadcasting, Gov. of India.

Table 2: Periodicity/Selected Language-Wise Circulation of Newspapers in Bihar (2004-2005)

Language	Dailies, Number	Dailies, Circulation	Tri/Bi Weeklies, Number	Tri/Bi Weeklies Circulation	Weeklies, Number	Weeklies, Circulation	Fortnightlies, Number	Fortnightlies, Circulation
Bilingual	0	0	0	0	1	1000	1	43475
English	1	38109	0	0	1	38473	0	0
Hindi	32	2201245	5	167608	22	530787	4	55325
Marathi	1	28500	0	0	0	0	0	0
Urdu	13	661971	0	0	3	69020	0	0
Total	47	2929825	5	167608	27	639280	5	98800

Source: Ministry of Information & Broadcasting, Govt.of India.

Being a part of the Hindi belt of India, the data clearly shows that Hindi newspapers have wider rich in Bihar. Global technologies have opened up new vistas for Hindi Journalism to flourish in the liberalized economy. Now, facsimile transmission via satellite makes possible for newspapers to get simultaneously published from various regional centers in Bihar. Dainik Jagran and Hindustan has made inroads into the remote areas of Bihar.

With the phenomenal growth of middle class and growing purchasing power of people in rural areas, Hindi readership has grown exponentially. When the change in the political-social landscape took place in the Hindi heartland in late 80s, Hindi emerged as the foremost medium of political discourse, its journalism acquired self-confidence and its political and commercial importance grew. Now advertising is flourishing in Hindi newspapers too.

Trivialization of News

Advertising has always been crucial for the health of any newspaper. However, as far as the Hindi press was concerned, it had been largely bereft of this source of revenue. In the pre-independence era (Mahatma Gandhi was great advocate of shunning advertisement), advertisement in the local language press was prohibited. In the post-independent India, advertisement mainly came from the government organizations, of which larger chunk always went to English press. In 1990s, with substantial growth in GDP and increasing purchasing power in rural areas, accompanied by increasing literacy forced capitalists to tap the rural market. Advertisements grew more in local language press than in English press in the 1990s. This soon changed the relationship between editorial and managerial departments. Mrinal Pandey, Chief Editor, Hindustan, writes about the dwindling presence of editors: “No Hindi paper has a professional editor; the owners are editors and they have an editorial team working for them.”[11] Young journalist Avinash (currently working with NDTV), who worked with Prabhat Khabar for ten years says: “ Harivansh is the last editor-proprietor in the Hindi heartland, who has always stood for true journalism. Now, it has become difficult to avoid the temptation of market for the proprietors.” In this case, what is true for national media is also true for media in Bihar.

To increase circulation, media houses resort to localisation of news. Trivial, sensational news are given prominence, while real news is thrown in the bin. For example, although Bihar was the first state to have the Zamindari Abolition Bill introduced in its legislature, its enactment was delayed for many years. Recently, the Nitish Kumar government took initiative and formed a committee on land reforms. Barring a few, newspapers didn’t take any interest in this news item in Bihar. Very significantly, newspapers are obsessed with reporting of the crime situation in Bihar. Management cadres and journalists make it clear to the editors that readers should have as much crime coverage as they could.

It is quite surprising that major scams in Bihar are unearthed not by the local press, but by the national press. A nexus between politicians and media houses is clear. Media analyst, Seventi Ninan, in her study of newspapers in Bihar, writes: “A number of journalists in Patna concede that even though corruption and criminalisation destroyed the economy of Bihar through the many years of Lalu Prasad’s and then his wife Rabri Devi’s chief ministership, it is because of the media that they faced no real criticism. The media carried little credibility with the electorate, or with politicians.”[12] Naveen Joshi of Hindustan, Patna says: “The media seldom confronted the government on the issue of growing criminalisation because newspaper managements urged self censorship. The Hindustan’s and Jagran’s editorial policies were not confrontationist.”

Recommendations for Reform

In a democracy, media and civil society have a great responsibility. Modern governance is largely mediated governance. Media and civil society are an important tool in the hands of citizens. In Bihar, they can play a very positive role by monitoring the actions of the State’s incumbents. By focusing on their corrupt practices, they should play the role of a watchdog, which is expected by the people of the State. They must aspire to break the nexus between politicians and criminals. Media and civil society can play a powerful role in public education by sharing information about citizen’s rights and responsibilities. Today, Bihar is plagued by widespread poverty, illiteracy, inequality and oppression. These institutions can build a consensus and put pressure on the State for a better and equitable society and good governance. Also, they should try to highlight positive stories, which have emanated from the State with the coming into power of the new dispensation.

As far as civil society is concerned, transparency and sharing information and knowledge are the ways to build credibility among the people. Dialogue with media will help in this direction. Media can pressurize the State to take stern measures to punish corrupt officials engaged in malpractices, a very common issue in Bihar. It is important that independent regulatory and monitoring institutions are developed so that only proper NGOs and civil society organizations are encouraged. Bihar being an underdeveloped State, civil society has immense potential to make Bihar a socially and economically developed State. It is in the government’s larger interests to help make these institutions of civil society more active and vibrant in the State. They can be positively involved for development in the State as envisioned in the 11^th Five Year Plan.

(Note: This paper was originally written for Bihar Citizen Handbook 2007, for Centre for Civil Society, New Delhi in collaboration with Prabhat Khabar, Patna. This article in any form should not be published prior to the permission of Blogger.)

[1] Walzaer, Michael. 2003. ‘The Idea of Civil Society’. In: Carolyn M. Elliott (ed.). “Civil Society and Democracy”. Oxford University Press, New Delhi.

[2] http://www.sasnet.lu.se/disasterpaper.pdf (Accessed on 10 July 2007 at 2300).

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] “Towards Faster and More Inclusive Growth: An Approach to the 11^th Five Year Plan”. 2006. Planning Commission, Government of India.

[6] http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/7th/vol2/7v2ch2.html (Accessed on 18 June 2007 at 1305).

[7] http://www.ngosindia.com/resources/ngo_registration.php (Accessed on 18 June 2007 at 1900).

[8] Das, Arvind N., 1992. “ The Republic of Bihar”, Penguin, New Delhi, p-5

[9] http://www.academicjournals.org/INGOJ/PDF/Pdf2007/Apr/Kumar.pdf (Accessed on 5 June 2007 at 1200).

[10] http://news.indiainfo.com/2005/12/14/1412ngo-blacklisted-bihar-tops-list.html (Accessed on 5 June 2007 at 1300).

[11] Pandey, Mirnal. 2006. “Handbook of the Media in Contemporary India”. Oxford University Press, New Delhi.

[12] Ninan, Seventi. 2007. “Headlines from the Heartland”. Sage Publications, New Delhi, p. 219.

When Old Boys Met at JNU...

2008-11-09T07:48:00.000+05:30

(In the first pic, 'Comrade in Arms', Former JNUSU President and now an Editor, Amit sen Gupta. In the second pic, JNU current students protesting at India Gate against Lingdoh Committee recomendations. On this Staurday JNU alumni, when they gathered for the first time in JNU, pledged their support to JNUSU. In the third pic, IBN7 Editor Ashutosh at ease on PSR rocks. In the fourth pic, musical programme at PSR Open Air Theatre in full swing. In the Fifth Pic, well known Scholar Namvar Singh with Old Boys of JNU. In the sixth Pic, Prof Sukhdeo Thorat, UGC Chairman receiving honours and in the end, noetd sufi singer Dr. Madan gopal singh singing Tere Ishq ne nachaya....A JNU Alumnus himself... Note-copyrights of the pics are with Blogger)

'जनता की आबे पलटनिया...'

2008-11-02T23:23:00.001+05:30

'जनता की आबे पलटनिया हिल्ले रे झकझोड़ दुनिया…', कवि गोरख पांडे की ये पंक्तियाँ दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गाहे बगाहे गूंजती ही रहती है.

लेकिन पिछले कुछ दिनों से जेएनयू की फिज़ा में ये पंक्तियाँ जिस रुप में सुनाई दे रही है उसमें तल्ख़ी कुछ ज़्यादा ही है.

तीन नवंबर को जेएनयू छात्र संघ का चुनाव होना था, लेकिन परिसर में आज रात ‘कल जेएनयू बंद रहेगा’ का नारा सुनाई दे रहा है.

तीन नवंबर को जेएनयू के छात्र दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर मानव श्रृखंला बना कर लिंग्दोह समिति की सिफ़ारिशों के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू को लिंग्दोह कमिटी की सिफ़ारिशों को नहीं मानने का दोषी पाया और तत्काल चुनाव नहीं करवाने का आदेश दिया है.

वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिंग्दोह कमिटि की सिफ़ारिशें सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य हो गई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उम्र सीमा, उम्मीदवारों के दुबारा चुनाव नहीं लड़ने और कक्षा में उपस्थिति से संबंधित शर्तों को जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में नहीं माना जा रहा है.

जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व संयुक्त सचिव कविता कृष्णन कहती है "ये सारे मानक महज ब्यौरे हैं जिन्हें लिंग्दोह कमिटी की रिपोर्ट सर्वोच्च और अंतिम नहीं मानती."

ये अलग बात है लिंग्दोही कमिटी की सिफ़ारिश ये भी थी कि सभी विश्विविद्यालयों और कॉलेजों में नियमित छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, लेकिन इस पर कोई बहस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है. और तो और दिल्ली विश्विद्यालय में लिंग्दोह समिति की सिफ़ारिशों को तो माना गया, लेकिन यह सिर्फ़ काग़ज़ पर ही सीमित रहा है.

जेएनयू में छात्रसंघ का चुनाव बिना किसी धनबल, बाहुबल के छात्रों के द्वारा करवाया जाता है. यहाँ तक की लिंग्दोह समिति ने भी जेएनयू छात्र संघ को एक मॉडल के रुप में माना और जिसे अन्य विश्वविद्यालय में लागू करने की बात की है.

जेएनयू छात्रसंघ का अपना संविधान है और जिसके मुताबिक पिछले 37 वर्षों से परिसर में एक उत्सव की तरह चुनाव करवाए जाते रहे हैं.

जेएनयू के परिसर के अंदर छात्रों का कहना है कि लिंग्दोह कमिटी की सिफ़ारिशों की आड़ में सत्ता जेएनयू में वाद-विवाद की संस्कृति, लोकतांत्रिक पंरपरा और छात्र आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है.

कविता कृष्णन कहती हैं, "यदि जेएनयू छात्र संघ के संविधान को उच्चतम न्यायालय के आदेश या लिंग्दोह कमिटी की सिफ़ारिशों के उल्लंघन के बतौर ही देखा जाता रहा और इन सिफ़ारिशों के मुताबिक देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई तो छात्र यह निष्कर्ष निकालने को बाध्य होंगे कि लिंग्दोह कमिटी की सिफ़ारिशें कैंपसों में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक चुनाव के मकसद से नहीं बल्कि सत्ता द्वारा छात्र आंदोलन के दमन के उद्देश्य से लाई गई हैं."

(जेएनयू की दीवार पर विभिन्न छात्र दलों के पोस्टर)

'...अपने समय का सूर्य हूँ मैं'

2008-10-17T15:36:00.001+05:30

'सुनूँ क्या सिन्धु! मैं गर्जन तुम्हारा/ स्वयं युगधर्म का हुँकार हूँ मैं! या, 'मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं/ उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं.'

युगधर्म का हुँकार भरने वाली ये पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने लिखी हैं. ऐसी ही न जाने दिनकर की लिखी कितनी पंक्तियाँ आज आम लोगों के बीच कहावत बन चुकी है.

दिनकर जन्म शताब्दी वर्ष में एक बार फिर से उनके अद्भुत कृतित्व और अनूठे व्यक्तित्व की चर्चा की जा रही है. इसी सिलसिले में पिछले दिनों साहित्यकारों, आलोचकों और नेताओं ने दिल्ली के मावलंकर सभागार में अपने प्रिय कवि को याद किया.

इस समारोह का आयोजन एक ग़ैर सरकारी संगठन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ स्मृति न्यास ने किया था.

लोकप्रिय कवि

सही मायनों में आधुनिक हिंदी कविता को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिनकर और हरिवंश राय बच्चन को जाता है. आमजनों की भाषा में कविता लिख कर उन्होंने आम लोगों में हिंदी कविता के प्रति रुचि पैदा की.

यह एक अनोखा संयोग है कि वर्ष 2007 में बच्चन की जन्मशताब्दी मनाई गई और वर्ष 2008 में दिनकर की जन्मशताब्दी मनाई जा रही है.

'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' या, 'रेशमी नगर' दिल्ली के नेताओं पर व्यंग्य कसती, 'रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालो, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोये हो क्या? ', जैसी दिनकर की कविताएँ जितनी आम जनता के बीच चर्चित हैं उतनी ही शासक वर्ग के बीच भी.

इस बात का प्रमाण है समारोह में दिनकर की रचनाओं के प्रशंसकों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं भी मौज़ूदगी.

जन्म शताब्दी समारोह में कांग्रेस के डॉक्टर कर्ण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह जैसे विभिन्न विचारधाराओं के राजनेताओं को एक साथ मंच पर बैठे देखना और उनसे दिनकर के बारे में सुनना किसी आश्चर्य से कम नहीं था.

इस समारोह का उद्घाटन करते हुए सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा, "दिनकर न सिर्फ़ हिंदी के बल्कि भारतीय साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, जब भी भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तब उनका नाम स्वर्णक्षरों में लिखा जाएगा."

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने देश में चरमपंथ के बारे में बात करते हुए कहा, " दिनकर आज जीवित होते तो वे आतंकवाद के ख़िलाफ़ निश्चित ही आवाज़ उठाते."

लेकिन समारोह में दिनकर की चर्चा करते-करते समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी के हाल के संबंधों को लेकर टिप्पणी करने से नहीं चूके.

अमर सिंह ने दिनकर की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि-
'समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध.'
से ही प्रेरणा पाकर वे परमाणु करार के मुद्दे पर तटस्थ नहीं रहे, बल्कि कांग्रेस की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का साथ दिया.

राष्ट्रीय भावनाएँ

दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय भावनाएँ समाहित हैं. पराधीन भारत में जनता के संघर्ष को स्वर देता राष्ट्रीय काव्य उन्होंने जिस उत्कंठा के साथ लिखा, उसी निष्ठा के साथ उन्होंने आज़ाद भारत में जनता के साथ हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ भी लिखा.

समारोह में प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने कहा, "दिनकर भारत के सच्चे लोकतंत्र के चिंतक थे. उनकी लिखी किताब 'संस्कृति के चार अध्याय' भारत की सामासिक संस्कृति का ग्रंथ है न कि हिंदू संस्कृति का."

उन्होंने कहा कि दिनकर के इस जन्मशताब्दी वर्ष में समूचे कृतित्व और व्यक्तित्व पर पुनर्विचार करने की ज़रुरत है.

दिनकर के साहित्य का मूल्यांकन आसान नहीं है. उनकी कविता का पाट काफ़ी फैला हुआ है जिसे किसी एक कोटि में नहीं रखा जा सकता. एक तरफ़ कुरुक्षेत्र जैसे काव्य में जहाँ वे युद्ध और शांति जैसे विचारों से जूझते दिखते हैं और लिखते हैं-

जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा/ शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा. वहीं वे उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य में काम और प्रेम के शाश्वत सवालों से रूबरू होते दिखाई देते हैं और 'उर्वशी' के मनोभावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, 'तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु, विषण्ण दूर तुम कहाँ चले जाते हो?

' 'साहित्य के दिनकर'

दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगुसराय ज़िले के सिमरिया नामक स्थान पर हुआ.
बिहार में एक शिक्षक के रुप से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे और आखिर में राज्यसभा के सदस्य भी बने.

गद्य की उनकी चर्चित किताब 'संस्कृति के चार अध्याय' पर उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार और वर्ष 1972 में 'उर्वशी' प्रबंध काव्य पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया.

इसके अतिरिक्त हुँकार, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और हारे को हरिनाम और शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख कृतियाँ उन्होंने लिखीं.

तिरुपति यात्रा के दौरान 24 अप्रैल 1974 को दिनकर का अचानक देहांत हो गया था.

(बीबीसी हिंदी डॉट काम से साभार, 22 सितंबर 2008)

'ग़ैरफ़िल्मी संगीत के लिए जगह कम है'

2008-08-07T16:02:00.000+05:30

अपने पहले एलबम 'रब्बी' और 'बुल्ला की जाणा मैं कौन' गाने से चर्चा में आए युवा गायक और संगीतकार रब्बी शेरगिल एक बार फिर से चर्चा में हैं.

एक तरफ़ साप्रंदायिक उन्माद और 'भारतीय समाज के सच' पर चोट तो दूसरी ओर प्रेम की टीस को व्यक्त करता उनका दूसरा एलबम 'आवेंगी जा नहीं' हाल ही में रिलीज़ हुआ है.
रब्बी कहते हैं कि बॉलीवुड के संगीत का इतना हो-हल्ला है कि आज उन जैसे संगीतकारों के लिए समाज में कम ही जगह बची है.
रब्बी शेरगिल से बीबीसी हिंदी डॉट कॉम,दिल्ली (24 जून 2008) के लिए, हमारी बातचीत के प्रमुख अंश, साभार-

बिलक़ीस रसूल और सत्येंद्र दुबे आदि को लेकर जो एलबम में गाना है 'जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है', इस गाने के विचार किस तरह आपके मन में आए?
सामाजिक मुद्दों को बहुत से लोग अपनी तरह से गीत-संगीत में ढाल रहे हैं. हाल ही में एआर रहमान ने ग़रीबी को लेकर 'प्रे फॉर मी माई ब्रादर' और हंस राज हंस ने 'गर्ल चाइल्ड' को बचाने के लिए एक वीडियो बनाया है.
मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ. यह महज़ मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है अपने आसपास चीज़ों को देखने का, जिसे संगीत के ज़रिए व्यक्त कर रहा हूँ. कैसे एक व्यवस्था उन लोगों को ख़त्म कर रही है जो इसे मदद पहुँचा रहा हैं. मैं इसे ख़ुद से समझना चाहता था.
एक लंबे अर्से के बाद आपका यह एलबम आया है. क्या आपको किसी तरह की परेशानी आई है इसे रिलीज़ करने में?
इस तरह के एलबम के लिए बाज़ार में कम, बहुत ही कम जगह बची है. पहले सभी चैनल स्वतंत्र म्यूज़िक बजाते थे. आज के दौर में आपको प्रोमो ख़रीदने पड़ते हैं. रियलटी शो में जाना पड़ता है. आज कोई संगीतकार यदि यह चाहे कि उसके संगीत का प्रोमोशन हो या केवल उसके वीडियो बनाने से काम चल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है. चैनल के साथ आज बहुत से व्यावसायिक कारण जुड़ गए हैं. आज सिर्फ एक-दो लोगों के ग़ैर फ़िल्मी संगीत को जगह दी जा रही है. आज हमारे समाज का पूरी तरह से 'बॉलीवुडीकरण' हो चुका है. आज हमारी संस्कृति बॉलीवुड की संस्कृति हो चुकी है.
क्या आप हिंदी फ़िल्मों में भी संगीत दे रहे हैं?
नहीं. मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदी फ़िल्मों में संगीत दूँ. मुझे कोई समझौता नहीं करना पड़ रहा है. जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे जो प्रेरणा मिली वह ग़ैर फ़िल्मी एलबम से मिली. भले ही हिंदी फ़िल्म पॉपुलर कल्चर का बड़ा हिस्सा हो लेकिन मेरे जीवन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है.
युवा वर्ग में आप इस तरह के एलबम के लिए कैसी रुचि देखते हैं. क्या उनकी रुचि इस तरह के संगीत में है?
लोगों की रूचि बनती-बिगड़ती है समाजिक शक्तियों के कारण. संगीत में रुचि भी समाजिक शक्तियों की वजह से पनपती है या मरती है. पूंजी अपने हिसाब से लोगों की रुचि को अपने पक्ष में मोड़ती है. इसके लिए जनता को हम दोष नहीं दे सकते हैं. यह वही जनता है जिसे कभी बैजू बाबरा और नौशाद का शास्त्रीय संगीत पसंद आता था. आज मीडिया और बॉलीवुड की सांठगाँठ की वजह से लोगों की रुचि विकृत की जा रही है. अख़बार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब बॉलीवुड का प्रोमोशन कर रहे हैं. ऐसे में ग़ैर फ़िल्मी संगीतकार किस तरह ज़िंदा रह सकता है.
मैं ऐसे कई प्रतिभावन ग़ैर फ़िल्मी संगीतकारों को जानता हूँ जो किसी तरह से एक-दो शो करके गुज़र–बसर कर रहे हैं.

एक किताबघर का जाना...

2008-06-27T14:45:00.002+05:30

दिल्ली के कनाट प्लेस में स्थित किताब की चर्चित दुकान 'बुकवर्म' की अकाल मौत हो रही है.

तीस वर्ष पुराने इस किताबघर में सत्यजीत राय, अमिताभ घोष, सुनील गावस्कर और प्रकाश करात जैसी शख़्सियतें और देश-विदेश के किताबी कीड़े आते रहे हैं.

दिल्ली में इस दुकान की एक ख़ास पहचान रही है. जैसे छोटे शहरों और क़स्बों की दुकानों से आपका एक निजी रिश्ता रहता है उसी तरह ग्राहकों के साथ इस दुकान का भी एक निजी संबंध रहा है.

ऐसा नहीं कि कनॉट प्लेस में किताबों की और दुकानें नहीं हैं, पर साहित्य, कला, संस्कृति और अकादमिक जगत की किताबों का जैसा संग्रह यहाँ मिलता था वैसा दिल्ली में अब इक्की-दुक्की दुकानों पर ही मिलता है.

दिल्ली और इसके आस-पास हाल के वर्षों में 'मॉल संस्कृति' ख़ूब पनपी है जहाँ किताब की दुकानें भी काफ़ी नज़र आने लगी हैं.

लेकिन मॉल में वही किताबें मिलती है जिनकी बिक्री से बहुत फ़ायदा हो या जिन्हें लेकर मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही हो. वहाँ कॉफ़ी टेबल' को सज़ाने वाली किताबें आसानी से मिल जाती हैं पर अकादमिक रुचि या साहित्य की किसी दुर्लभ किताब को ढूँढ़ना बेहद मुश्किल है.

किताबों में घटती रूचि

ऐसे में इस किताबघर का बंद होना मायूस करता है. मायूस बुकवर्म के मालिक अनिल अरोड़ा भी हैं. अपने पुस्तक प्रेम के कारण इन्होंने अपने पुश्तैनी शराब के व्यवसाय को छोड़ कर किताबों के बीच अपनी जवानी गुज़ारी.

लेकिन वे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, कुछ भी करुँगा किताब का व्यवसाय नहीं करुँगा.

वे कहते हैं, "पहले की तुलना में हाल के वर्षों में लोगों की रुचि इन किताबों में नहीं रही. अब उतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए. साथ ही बाज़ार में नकली और सस्ती किताबें मौजूद है, फिर क्यों कोई अपना पैसा बर्बाद करेगा."

उनका कहना ग़लत भी नहीं है. अरुंधति राय की 'द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स' की क़ीमत दुकान में क़रीब तीन सौ रुपए है. दुकान के ठीक बाहर फ़ुटपाथ पर मोल-भाव करने पर वही 'नक़ली किताब' सौ रुपए में मिल रही है.

अनिल कहते हैं कि मॉल में बड़े व्यावसायियों की दुकानों में किताबों की बिक्री हो न हो उन्हें बहुत फ़र्क़ नहीं पड़ता, लेकिन उन जैसे स्वतंत्र दुकानदारों को इससे बहुत फ़र्क़ पड़ता है.

दिल्ली भले ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो लेकिन यह साहित्य-संस्कृति की भी नगरी है. ऐसे में बुकवर्म का जाना हमारे समय में शहर की बदल रही संस्कृति पर भी एक टिप्पणी है.

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में पिछले तीस वर्षों से किताब की दुकान चलाने वाले अशोक मजुमदार कहते हैं, "अब छात्रों और यहाँ तक की शिक्षकों में भी पुस्तकों को लेकर वह उत्सुकता और उत्कंठा नहीं दिखती जो 10-20 वर्ष पहले तक थी."

कमी खलेगी

दो तल्लों में फैली बुकवर्म में मौजूद क़रीब 20 हज़ार किताबों पर आज-कल भारी छूट है. इससे पहले इस दुकान में ऐसा कभी नहीं हुआ. छपे हुए दामों पर ही यहाँ किताबें मिलती रही है.

इस किताबघर के बंद होने से दुकान के पुराने ग्राहक काफ़ी दुखी है. अनिल अरोड़ा कहते हैं, "यह ख़बर सुन कर की जुलाई के आख़िर तक यह दुकान बंद हो जाएगी लोग महज़ अपना दुख व्यक्त करने आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वे किसी सगे-संबंधी के गुज़र जाने पर शोक व्यक्त करने आ रहे हों."

पिछले बीस वर्षों से इस दुकान में आने वाले आस्ट्रेलिया के रिचर्डस कहते हैं, "मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है. जब जब मैं दिल्ली आता हूँ यहाँ ज़रुर आता हूँ. इस दुकान की कमी मुझे बहुत खलेगी"

पिछले दशकों में भारत में उभरे नए मध्यम वर्ग के पास जिस अनुपात में शिक्षा और पैसा बढ़ा है उसी अनुपात में पढ़ने की फ़ुरसत भी कम हुई है.

किताबों के बजाय अब लोग अपना समय इंटरनेट, टेलीविज़न देखने या सैर-सपाटे में गुज़ारना पसंद करते हैं.

आज की, कल की और आने वाले कल की' बात करती नोम चोमस्की, कामू, और अरुंधति राय की किताबें 'बुकवर्म' में उदास पड़ी है.

दुकान न हो तो इन लेखकों को अपना पाठक कैसे मिलेगा? फिर ये किताबें किस से बातें करेंगी?

(बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए, साभार, 6 जून 2008) (चित्र में बुकवर्म के मालिक अनिल अरोड़ा एक पुस्तक प्रेमी के साथ)

गुल, नज़ूरा और रामचंद पाकिस्तानी

2008-01-27T22:36:00.001+05:30

हम जिन्हें नहीं जानते या जिनसे हमारा परिचय नहीं होता है उनके बारे में हम तरह-तरह के ख़्याल बुनते हैं. ये ख़्याल आम तौर पर नकारात्मक ही होते हैं. और यदि वह शख़्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो तो हमारा पूर्वाग्रह अपने चरम पर होता है.

पाकिस्तान के बारे में सामान्य ज्ञान को छोड़ कर जो कुछ भी जानकारी हमें भारतीय पॉपुलर मीडिया से मिलती है वह आधी-अधूरी होती है. पाकिस्तान की वही ख़बरें हमारे अख़बारों की सुर्खियाँ बनती हैं जो अमूमन ‘मौत की ख़बरों’ से वाबस्ता होती है या जिससे हमारे राष्ट्र और राष्ट्रीयता को प्रत्यक्षतः किसी तरह का नुकसान पहुँचने की संभावना नहीं रहती है.

पाकिस्तान के मामले में भारतीय मीडिया राज्य और सत्ता के नज़रिए से ही ख़बरों को देखने और उन्हें विश्लेषित करने को अभिशप्त लगता है. किसी भी महीने यदि आप भारतीय अख़बारों पर नज़र डालें तो इस तरह की सुर्खियाँ जो दिसंबर, 2007 में नवभारत टाइम्स, दिल्ली में छपी हैं- पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलों का जवाब है हमारे पास , एफएम मौलाना बोला- खून बहाने को तैयार, पाक ने टेस्ट की एटमी मिसाइल आदि, आदि देखने को मिल जाएँगी. और ख़बरिया चैनलों की बात जितनी कम की जाए उतना बेहतर. वर्ष 2001 में भारत के संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले के बाद ‘आजतक’ जैसे चैनलों ने युद्ध का समां बाँधने और युयुत्सु मानसिकता तैयार करने में जो भूमिका अदा कि थी वह जगज़ाहिर है.

पिछले महीने दक्षिण एशिया के क्षेत्र में संघर्ष निवारण और शांति स्थापना के लिए काम कर रही दिल्ली स्थित एक संस्था विसकाम्प (Women in Security Conflict Management and Peace) के हफ़्ते भर के एक वर्कशाप में जब तक़रीबन 25 युवा पाकिस्तानी शोधार्थियों, ऐक्टिविस्टों से बात-चीत करने और उनके संग उठने-बैठने का मौक़ा मिला तो मीडिया की वज़ह से जो ‘स्टरियोटाइप’ छवि मन में बैठी हुई थी उसमें ज़बरदस्त मोड़ आया.

गुल, नज़ूरा और फ़ैजा की चितांएँ हमसे अलग कहाँ थी. सरमद और गुलाम भाई तो हमारी तरह ही यारबाश हैं. कैसे अर्शी और नबिहा रात के 10-11 बजे जेएनयू की फिजाओं में इस्लामाबाद के क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी की खुशबू ढूँढ रहीं थी. गुल दिल्ली हाट और ख़ान मार्केट में तो ऐसे तफ़रीह कर रहीं थी जैसे वो कराची या लाहौर में हो. संभव है कि यदि मैं भी लाहौर के बाज़ार में घूमूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगे. कब से सुनता-पढ़ता आ रहा हूँ कि ‘जिन ने लाहौर नहीं वेख्या, वो जमया ही नहीं.’ पर यह कब संभव होगा?

इससे पहले नवंबर 2006 में एक सेमिनार में पाकिस्तान के एक शोधार्थी जवाद सैयद से आस्ट्रेलिया में मुलाक़ात हुई थी. साहित्य-संगीत में रूचि होने के नाते फ़ैज़ की शायरी और फ़रीदा ख़ानम की ग़ज़लों से इश्क तो पुराना था लेकिन किसी पाकिस्तानी नागरिक से पहली बार मेरा मुखामुखम इस तरह हुआ.

मिलते ही ऐसा लगा कि जैसे हम एक-दूसरे को वर्षों से जान रहे हो. उनकी दिलचस्पी मीर, ग़ालिब और फ़ैज में काफ़ी थी. वे कहने लगे कि मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है और मैं कहता रहा कि आपकी हिन्दी. बहरहाल उनसे हुई दोस्ती का सिलसिला जारी है. आजकल वे लंदन में हैं. अपनी ख़तो-किताबत उनसे होते रहती है.

सवाल है कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं? या जो जानते हैं वो कितना सच है, कितना झूठ. ठीक इसी तरह एक आम पाकिस्तानी भारत के बारे में कितना कुछ जानता है जिसमें झूठ-सच दूध-पानी की तरह मिला होता है, जिसे अलगाना मुश्किल है.

राजनीति के अलावे सामाजिक-साँस्कृतिक एक-सी ज़मीन जो दोनों देशों के बीच है उस पर कितनी दूर हम इन साठ सालों में चल पाएँ हैं? दो देशों के बीच चली आ रही राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज़्यादा साझी संस्कृति की जो बुनियाद है वही प्रभावित हुई है. क्योंकि राजनीतिक लड़ाई इन्हीं साँस्कृतिक हथियारों से लड़ी जाती रही है.

अमरीकी पत्रिका न्यूज़वीक कहती है कि ‘पाकिस्तान धरती पर सबसे ख़तरनाक जगह है’ और भारतीय मीडिया इस ख़बर को लपक कर कहती है कि हम तो यह कबसे कह रहे थे.

लेकिन ख़बरें और भी हैं, जो पाकिस्तानी लेखक मोहसिन हामिद की ‘रिलकटेंट फंडामेंटलिस्ट’ जैसी किताबें पढ़ने पर हमें झकझोरती हैं या पाकिस्तानी नागरिकों से रू-ब-रू होने पर हमें पता चलता है.

वर्कशाप में ही प्रसिद्ध पाकिस्तानी फिल्म निर्देशक जावेद जब्बार की अगले महीने रिलीज़ होने वाली फ़िल्म 'रामचंद पाकिस्तानी' की कुछ झलकियाँ देखने को मिली. यह अपने आप में पहली पाकिस्तानी फ़िल्म है जो पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फ़िल्म में अभिनेत्री नंदिता दास समेत कई भारतीय कलाकारों का योगदान है. जावेद कहते हैं कि यह फ़िल्म भारत-पाकिस्तान के लोगों में मन में जो 'स्टरियोटाइप' छवियाँ बैठी हुई है उन्हें तोड़ने की एक कोशिश है. साथ ही वे कहते हैं- Unfamiliarity breeds contempt. यानि यदि मेल-जोल न हो तो एक-दूसरे के प्रति तिरस्कार या अवज्ञा का भाव ही मन में जन्म लेता है.

(पहली तस्वीर में बाएँ से नूरअली, सरमद, अर्शी, आमिर, तारिक, फैज़ा, सहर और हूमेरा. दूसरी तस्वीर में गुलरुख़ के साथ लेखक.जनसत्ता, नई दिल्ली से 15 फरवरी 2008 को दुनिया मेरे आगे कॉलम के तहत प्रकाशित)

कामगार के हाथ

2007-11-26T00:01:00.002+05:30

पिछले बारह सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला देखने, घूमने का मौका कभी नहीं मिल पाया. इस बार एक मित्र के आग्रह पर व्यापार मेला घूमा तो जरूर पर ‘बाज़ार से गुजरा हूँ लेकिन ख़रीदार नहीं हूँ’ का भाव लिए हुए ही.

मेले में घूमते हुए उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक ज्याँ बौद्रिला का कहना, ‘पूँजीवीदी समाज में केंद्रीय स्थान उत्पादन को नहीं बल्कि उपभोग को है’ मन में कौंधता रहा.

मेले में भीड़ काफ़ी थी. मैं एक स्टॉल पर बनारसी साड़ी की बारीकियों से उलझता रहा...पर खरीदार वहाँ नहीं थे.

बनारस से आए बुनकर बिलाल के चेहरे पर माल नहीं बिकने का दर्द स्पष्ट झलकता था. कबीर की रहँटा की याद आई.

कबीर याद आए-‘सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे.’

मित्र ने थाईलैंड के स्टॉल से लकड़ी के बने खूबसूरत एक स्त्री की दुआ में जुड़े हाथ मुझे भेंट किए. मैं उन हाथों को हाथ में लिए सोचता रहा- ‘दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए’

इस बार जेएनयू का रंग कैसा

2007-11-10T23:48:00.000+05:30

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में इस बार भी मार्क्स, लेनिन, भगत सिंह के नारे लगे. लेकिन...इस बार जेएनयू का रंग कैसा- आइसा, आइसा का नारा बुलंदी पर रहा.

जेएनयू छात्रसंघ में पहली बार आइसा चारों पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव) पर विजयी रही. पहली बार जेएनयू के इतिहास में एसएफआई -एआईएसएफ का सफ़ाया हुआ. ज़ाहिर है नंदीग्राम, सिंगुर का मुद्दा चुनाव में हावी रहा. आरक्षण के मुद्दे ने भी अपना रंग दिखाया, दो पदों पर 'यूथ फॉर इक्वलिटी' के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे.

पारंपरिक 'प्रेसिडेंसिल डिबेट' की रात 'राम के नाम' पर घमासान हुआ.पहली बार डिबेट पूरी नहीं हो पाई. जबकि ऐसा लग रहा था कि चुनाव स्थगित हो सकता है जेएनयू की जनता ने भारी मतों से चुनाव को सफल बनाया. लोकतंत्र फिर जीता.

एक संपूर्णता के लिए

2007-09-20T00:12:00.000+05:30

‘घुघुआ मना उपजे घना’ गाते-झूलते हुए सुनी दादी-नानी की कहानी अब याद नहीं। याद हैं उनके जीवनानुभव जो उन्होंने भोगे थे। माँ ने कभी कहानी नहीं सुनाई। शायद उनके पास उन अनुभवों का अभाव था जो कहानी कहने के लिए जरूरी होता है, या संभव है कि अपने अनुभवों को हमसे बाँटना उचित न समझा हो। बहरहाल, कविता-कहानी से जुड़ाव छुटपन में ही हो गया था। बड़े भाई साहित्य के छात्र थे। जिस साल मैंने गाँव से दसवीं पास किया उसी साल उन्होंने हिंदी साहित्य में एम.ए करने के लिए अपना नामांकन जेएनयू में करवाया था। छुट्टीयों में घर आने पर उन्होंने जेएनयू की बहुत सी बातों के अलावा वहाँ पर पढ़ाई गई कहानियों की चर्चा की थी। वीर भारत तलवार उन्हें कहानियाँ पढ़ाते थे। वे कहते थे कि तलवार जब कहानी पढ़ाते हैं उनके चेहरे पर रसाभास स्पष्ट देखा जा सकता है। कहानी पढ़ाते समय उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है । कभी भावुक, कभी आह्लादित तो कभी आवेशित हो उठते हैं।

जहाँ से मैं ने एम.ए किया वहाँ कहानी पढ़ाने के नाम पर लीपा-पोती का काम ज्यादा हुआ। वैसे भी कहानी के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि कहानी पढ़ाने की नहीं, पढ़ने की चीज है। और छात्रों को खुद पढ़ लेने की ‘नेक’ सलाह अधिकांश शिक्षक दिया करते हैं। कुछ साल पहले जब मैं ने जेएनयू में एम. फिल हिन्दी में दाखिला लिया भाई साहब की बातें अनायास याद हो आई थी। मैं ने अनुमति लेकर एम.ए के छात्रों के संग कथा-साहित्य की कक्षाँए की।

तलवार जब कहानी पढ़ाते हैं तो पूरी नेम-टेम और नियम-निष्ठा के साथ। कहानी पढ़ाते समय वे इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि छात्रों की रूचि पाठ में आद्योपांत बनी रहे । विशेषकर नई कहानी पढ़ाते समय वे कहानीकारों के छुए-अनछुए प्रसंगों की चर्चा करते चलते हैं। व्यक्तिगत संस्मरण भी इसमें शामिल रहता है। लेकिन इसके बाद वे हठात कहानी पढ़ाने नहीं लग जाते। कहानीकार की अन्य कहानियों के ताने-बाने से उस कहानी तक पहुँचते हैं, फिर उसके बरक्स कहानी की व्याख्या करते हैं। फिर भी तलवार इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहानी कैसे और कहाँ से बताई जाए, उनके लिए हमेशा एक सवाल रहा है। कहानी पढ़ाते समय वे अपने पहनावे का भी खासा ध्यान रखते हैं। कहानी अगर प्रेम कहानी हुई तो उनका पहनावा वैसा नहीं होता जैसा अन्य कहानी पढ़ाते समय। ‘कफ़न’ और ‘रसप्रिया’ के लिए अलग-अलग पहनावा।

यहाँ पर एक कहानी ‘कोसी का घटवार’ की चर्चा प्रासांगिक होगा। अदभुत प्रेम कहानी है यह। सच है कि जैसी प्रेम कहानी नई कहानी के दौर में लिखी गई वैसी कहानी हिन्दी साहित्य में दुर्लभ हैं। हां! ‘उसने कहा था’ एक अपवाद कही जाएगी। इस प्रेम में वाचालता नहीं है। पूरी कहानी में प्रेम जैसा कोई शब्द नहीं है। पर स्थायी भाव के रूप में वह पूरी कहानी में व्याप्त है। एक पीड़ा भरी प्रतीक्षा, जिसे नामवर सिंह ने नई कहानी की एक प्रमुख विशेषता कहा है, कहानी पढ़ने-सुनने वालों को देर तक कचोटती रहती है। इस प्रेम में ईर्ष्या नहीं है। द्वेष नहीं है। कोई प्रतिशोध नहीं है। कहानी का पाठ और आलोचना के बाद सवालों का दौर चलता है। छात्रों के सवाल का जबाब आमतौर पर तलवार सीधे नहीं देते। ढूँढों! खोजो! पता लगाओ! उनका प्रिय जुमला है। इस कहानी में एक प्रसंग है –गुसाई ने गौर से लछमा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिह्न नहीं था। यह पूछने पर कि लछमा के चेहरे पर विगत प्रेम प्रसंग की कोई छाप न हो, कोई छाया न उभरे, कोई हलचल न दीखे... यह कैसे संभव है ? अगर प्रेम सच्चा है तो वर्षों बाद भी, एक सीमा में रह कर ही सही, फूटेगा जरूर। कितना ही सामाजिक मान-मर्यादाओं में बँध कर रहे आदमी। तलवार का जबाब था- मैं इस सवाल का जबाब नहीं दूँगा, बेहतर है कहानी के लेखक शेखर जोशी हिन्दी विभाग बुलाये जाएँ और उनसे ही यह सवाल किया जाए।

साहित्य अपने समय और समाज से अलहदा नहीं होता । वह हमें यंत्रवत होने से बचाता है। खुद को टटोलने को मजबूर करता है। अगर यह सच है कि प्रेम करने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रह जाता है, तो सच यह भी है कि आदमी अगर संवेदनशील हो तो एक अच्छी कहानी या कविता पढ़ कर वही आदमी नहीं रह जाता है जो उस कविता कहानी पढ़ने के पहले था। साहित्य के अच्छे लेखक, शिक्षक-आलोचक हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाते-बचाते हैं। सर्वग्रासी बाजार के इस दौर में विषय के नाम पर चर्चा अर्थशास्त्र, कंप्यूटर या प्रबंधन जैसे विषयों की ही की जा रही है। साहित्य के विभाग विश्वविद्यालयों में हाशिये पर धकेले जा रहे हैं । साहित्य जैसी विषयों की प्रासांगिकता पर प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है। हिंदी-उर्दू के छात्र हीनताबोध की ग्रंथि के शिकार हुए जा रहे हैं। जबकि मानवीय संवेदनाओं को भोथरा होने से बचाने के लिए साहित्य का पठन-पाठन हर दौर में जरूरी है, वर्तमान में कहीं ज्यादा। युवा कवि पंकज चतुर्वेदी के कुछ शब्द ले कर कहें तो- समाज के शरीर में/ एपेन्डिक्स की तरह/ अनावश्यक लगते हुए हैं हम/ फिर भी/ न जाने क्यों/ जरूरी से हैं/ एक संपूर्णता के लिए/ वह अर्थ की हो या व्यर्थता की।

(20 सितम्बर 1947 को जन्मे वरिष्ठ आलोचक वीर भारत तलवार जीवन के साठ साल पूरे कर रहे हैं, चित्र में प्रो. तलवार के साथ लेखक। )

हिंदी पखवाड़े के बहाने हिंदी पर कुछ नोट्स

2007-09-03T14:35:00.000+05:30

हिन्दी है मालिक की
तब आज़ादी से लड़ने की भाषा फिर क्या होगी?
हिन्दी की माँग
अब दलालों की अपने दास-मालिकों से
एक माँग है
बेहतर वर्ताव की
अधिकार की नहीं

कवि-पत्रकार रघुवीर सहाय ने बजरिए कविता यह बात तकरीबन पच्चीस-तीस साल पहले कही थी। तब समकालीन भूमंडलीकरण का उड़नखटोला भारत नहीं पहुँचा था। पर ये पंक्तियाँ मौजूदा समय में हिन्दी का सूरते-हाल बखूबी बयाँ करती है। करोड़ो वंचितों, दलितों, स्त्रियों के संघर्ष की भाषा होने के कारण ही महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने आजादी के आंदोलन के दौर में राष्ट्रभाषा हिन्दी के पक्ष में पुरजोर ढंग से वकालत की थी। उन्होनें हिन्दी को स्वराज से जोड़ा । आज हिन्दी संघर्ष की भाषा होने की ताक़त खोती जा रही है। आम जन से भाषा की दूरी बढ़ती जा रही है। हिन्दी पर बाजार और संचार के माध्यमों का दबाव है। दशकों से सत्ता की घोर उपेक्षा झेल रही हिन्दी को लेकर भारतीय समाज में गहरी उदासीनता है।

भूमंडलीकरण एक ऐसा कनखजूरा है जिसके बावन हाथ हैं। मानव जीवन का कोई पहलू, कोई कोना इससे अछूता नहीं है। 90 के दशक में भारत में उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रकिया ने अपने साथ संचार क्रांति लेकर आया, या कहना चाहिए कि संचार माध्यमों के रथ पर चढ़ कर ही भूमंडलीकरण ने भारत में अपना पाँव फैलाया। वर्तमान में केबल, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से एक नई हिंदी गढ़ी जा रही है। यह हिन्दी फिल्मों, सिरीयलों, विज्ञापनों, समाचार पत्रों और खबरिया चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल रही है। सच है कि देश-विदेश में हिन्दी की पहुँच इससे काफी बढ़ी है। सच है कि ‘ठंडा मतलब कोका कोला ’ सहज ही लोगों के दिल में जगह बना लेता है । पर यह भाषा भूमंडलीकरण के साथ फैल रही उपभोक्ता संस्कृति की है, विमर्श की नहीं। इस भाषा में लोक-राग और रंग नहीं है जहाँ से हिंदी अपनी जीवनीशक्ति पाती रही है ।

मीडिया और हिन्दी

किसी भी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार में संचार माध्यमों का विशिष्ट योगदान रहा है। हिंदी इसका अपवाद नहीं है। उन्नीसवी सदी के आखिरी तथा बीसवीं सदी के शुरूआती दशकों में हिन्दी भाषा, विशेष रूप से हिंदी गद्य के विकास और परिमार्जन में हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं के योगदान का ऐतिहासिक महत्व है। पर पिछले दशकों में हिन्दी के स्वरूप में काफी तेजी से बदलाव हुआ है। खास तौर पर हिन्दी अखबारों में, जिसकी पहुँच भारत के कोने-कोने में बढ़ती ही जा रही है। 90 के दशक में तकनीक उपलब्धता, फैलते बाजार तथा सरकार की उदारीकरण की नीतियों के कारण देश में हिन्दी के दर्जनों खबरिया चैनलों का प्रवेश हुआ। हिन्दी अखबारों की भाषा पर इन चैनलों का खासा प्रभाव दिखता है। 80 के दशक के किसी भी अखबार की सुर्खियाँ दो टूक, स्पष्ट और संक्षिप्त हुआ करती थी। आज अखबारों की सुर्खियाँ चुटीली, मुहावरेदार और अंग्रेजी से छौंकी हुई होती है। बजट और चुनाव जैसी महत्वपूर्ण खबरों को भी मनोरंजक भाषा में प्रस्तुत करने का चलन जोर पकड़ रहा है। मीडिया विशेषज्ञ सुधीश पचौरी हिन्दी अखबारों की इस भाषा शैली का समर्थन करते हैं। एक लेख में वे लिखते हैं कि, “बाजार की शक्तियाँ और उनके सहयोगी माध्यम टीवी ने यह मसला सुलझा दिया है कि कौन सी भाषा जनसंचार में सक्षम है, जो सक्षम है वह बड़ी भाषा है। यह हिंदी है जिसे आप वर्णसंकर, भ्रष्ट, हिंग्रेजी कह सकते है। ” हिन्दी समाचार पत्रों के कई संपादक इस भाषा के पक्ष में दलील देते हुए मिलते हैं। पर सवाल है कि हिन्दी समाज का वह कौन सा वर्ग है जो इस हिंग्रेजी या हिंग्लिश या भ्रष्ट भाषा अपना कर गौरवान्वित हो रहा है, और जिसके प्रतिनिधित्व का दावा हिन्दी के अखबार तथा खबरिया चैनल आज कर रहे है?

भाषा महज अभिव्यक्ति का साधन ही नही है। भाषा में मनुष्य की अस्मिता स्वर पाती है। उसमें सामाजिक-साँस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। भाषा को प्रवाहमयी कहा गया है। समय के साथ होने वाले सामाजिक-साँस्कृतिक परिवर्तनों की अनुगूँज उसमें सुनाई पड़ती है। भूमण्डलीकरण के बाद हिन्दी के अखबारों में भाषा का रूप जितनी तेजी से बदला है उतनी तेजी से हिन्दी मानस की सामाजिक-साँस्कृतिक चेतना नहीं बदली है। फलतः यह बदलाव अनायास न होकर सायास है। एक खास उभर रहे उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रखकर इस तरह की भाषा ( हिंग्रेजी) का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शहरी नव धनाढ्य वर्ग है जिसकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमण्डलीकरण के दौर में हुई है। यही वर्ग खुद को इस भाषा में अभिव्यक्त कर रहा है। इस वर्ग में हिन्दी क्षेत्र के बहुसंख्यक किसान, मजदूर, स्त्री तथा दलित नहीं आते।

राजनीतिक स्वार्थपरता के दलदल में

हिंदी के साथ शुरू से ही यह विडंबना रही है कि कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते कभी इसे उर्दू, कभी तमिल तो कभी अंग्रेजी के बरक्स खड़ा किया जाता रहा। स्वाभाविक हिन्दी जिसे बहुसंख्य जनता बोलती-बरतती है, का विकास इससे बाधित हुआ । राजभाषा हिन्दी को वर्षों तक ठस, संस्कृतनिष्ठ, उर्दू-फारसी शब्दों से परहेज के तहत तैयार किया गया। क़ाग़ज पर भले ही राष्ट्रभाषा-राजभाषा हिंदी का विशाल भवन तैयार किया जाता रहा, सच्चाई यह है कि हिन्दी की जमीन लगातार कमजोर होती गई। राजनीतिक स्वार्थपरता, सवर्ण मानसिकता तथा राष्ट्रभाषा-राजभाषा के तिकड़म में सबसे ज्यादा दुर्गति हिंदी की हुई। 1960 के दशक में उत्तर भारत में ‘अंग्रेजी हटाओ’, और दक्षिण भारत में ‘हिंदी हटाओ’ के राजनीतिक अभियान में भाषा किस कदर प्रभावित हुई इसे हिंदी कवि धूमिल ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया था-
तुम्हारा ये तमिल दुःख
मेरी यह भोजपुरी पीड़ा का
भाई है
भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है।

हिन्दी की अस्मिता विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों और उर्दू से मिलकर बनी हैं। कबीर से लेकर बाबा नागार्जुन की कविता इसका दृष्टांत है। जनता की इसी भाषा मे हिंदी के समकालीन रचनाकार साहित्य रच रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास और प्रसार इन्हीं बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संवाद के माध्यम से संभव है। तब कहीं जाकर सही मायनों में हिंदी अखिल भारतीय भाषा होने का दावा कर सकती है।

सरकारी संस्थानों ने, जिनका काम हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहयोग देना है, हिन्दी का प्रचार-प्रसार कम, अपकार ज्यादा किया है। आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का गर्दो-गुबार अभी थमा नहीं है। हिन्दी के चर्चित कवि मंगलेश डबराल कहते हैं, “इन आठ सम्मलेनों में हिन्दी का क्या भला हुआ कोई नहीं जानता। ” सरकार और उसके कारिंदे हिंदी को लेकर कितना चिंतित है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, राजेन्द्र यादव, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल जैसे साहित्यकारों ने आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में जाने से इंकार कर दिया। सरकार और उसकी सहयोगी संस्था हर साल बस हिन्दी दिवस मना कर अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेती है। असल में, हिन्दी दिवस के नाम पर सरकारी संस्थानों में हिंदी का मर्सिया पढ़ा जाता है!

शोध की निराशा जनक स्थिति

आजादी के साठ सालों के बाद भी समाज विज्ञान, विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों पर कोई ढंग का हिंदी में मौलिक लेखन ढूढ़ने पर भी नहीं मिलता। हिंदी में कायदे की कोई शोध पत्रिका नहीं मिलती जिसमें शोध लेख छपवाया जा सके। देश के प्रतिष्ठित उच्च अध्ययन संस्थानों में सारा शोध अंग्रेजी भाषा में हो रहा है। देश की बहुसंख्यक जनता की जिसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। सारा शोध जिन गरीबों, पिछड़ों, दलित-आदिवासियों, स्त्रियों को केंद्र में रख कर किया जाता उसकी पहुँच उन तक कभी भी नहीं हो पाती। पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र की ‘आज भी खड़े हैं तालाब’ जैसी किताबें, जिसकी सफलता और पहुँच असंदिग्ध है, उन लोगों पर करारा व्यंग्य है जो इस बात का रोना रोते है कि हिन्दी में लोक-मन को छूने वाली भाषा में साहित्य से इतर कोई रचना संभव ही नहीं है। राजनीतिकशास्त्री रजनी कोठारी ‘भारत में राजनीति’ जैसी किताब की हिन्दी में पुनर्रचना कर एक नई पहल की शुरूआत करते हैं। कभी समाजशास्त्री के.एल शर्मा ने एन सी ई आर टी की समाजशास्त्र की किताब मूल हिन्दी में लिख कर साबित किया था कि स्कूल-कालेज की समाजविज्ञान की किताबें हिंदी में लिखना संभव है। दिक्कत यह है कि हिन्दी क्षेत्र के विद्वान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दक्ष होने के बावजूद हिंदी में लिखने का जहमत मोल नहीं लेते। इसकी वजह सिर्फ आर्थिक नहीं, कहीं गहरे अवचेतन में हिन्दी के प्रति हीनमन्यता बोध से ग्रस्त होना भी है।

अंग्रेजी-हिंदी का द्वंद

भूमंडलीकरण के इस दौर में अंग्रेजी का ऐसा हौव्वा खड़ा किया जा रहा है कि हिन्दी के पक्ष में की गई किसी भी बात को दकियानूसी विचार करार दिया जाता है। निहित स्वार्थ के कारण हिंदी के एजंडे को हिंदी और अंग्रजी के प्रभुवर्गों ने आपसी गठजोड़ कर हथिया लिया है।

निस्संदेह अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। आप इस भाषा के माध्यम से एक बड़े समूह तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। इस भाषा की जानकारी भूमंडलीकरण के इस दौर में हमारी जरूरत है। इस बात से शायद ही किसी को कोई गुरेज हो कि अंग्रेजी के बूते अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीयों की एक पहचान बनी हैं। पर अंग्रेजी अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिनिधि कभी नहीं कर सकती। देश-विदेश में रह रहे भारतीयों की अस्मिता, उसकी असली पहचान निज भाषा में ही संभव है। कवि विद्यापति ने सदियों पहले इसी को लक्ष्य कर ‘ देसिल बयना सब जन मिट्ठा ’ कहा होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत एक बड़ा बाजार है। इस बाजार में हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों को ठूँस कर हिन्दी को विश्व भाषा बनाने की मुहिम आज चल रही है। कई अखबारों में हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का प्रयोग जोर पकड़ रहा है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि जो भाषा ठीक से ‘राष्ट्रीय’ ही नहीं बन पाई हो उसे ‘ अंतरराष्ट्रीय ’ बनाये जाने की कोशिश की जा रही है ?

20वीं सदी के आरंभिक दशकों में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद से लड़ कर हिन्दी ने सार्वजनिक दुनिया( पब्लिक स्फ़ियर) में अपनी एक भूमिका अर्जित की थी। इस दुनिया में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर बहस-मुबाहिसा संभव था। आजादी के बाद प्रतिक्रियावादी, सवर्ण प्रभुवर्ग जिनका साठगांठ अंग्रेजी के अभिजनों के साथ था, हिन्दी की सार्वजनिक दुनिया पर क़ाबिज़ होते गये। इससे हिन्दी की सार्वजनिक दुनिया किस कदर सिकुड़ती और आमजन से कटती चली गई प्रो.आलोक राय ने विस्तार से अपनी पुस्तक ‘हिंदी नेशनल्जिम’ में बताया है। एक बार फिर हिन्दी को महज बोल-चाल के माध्यम तक ही सीमित रखने का कुचक्र चल रहा है।

इंटरनेट पर हिन्दी

भूमंडलीकरण का सबसे प्रभावी औजार है सूचना । यह सूचना इंटरनेट के माध्यम से पूरे भूमंडल के फासले को चंद लम्हों में नापने का माद्दा रखती है। लेकिन चूँकि सत्ता की भाषा अंग्रेजी है, इंटरनेट की भाषा भी अंग्रेजी ही है। बहरहाल, हिन्दी देर ही सही अंग्रेजी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। इसका सबूत है विभिन्न वेव साइटों पर मौजूद हिंदी के अखबार और पत्र-पत्रिकाएँ। इससे हिंदी का प्रसार और पहुँच देश-विदेश में तेजी से हो रहा है। साथ ही हाल के दो-एक वर्षों में जिस तेजी से हिन्दी के ब्लौग( चिट्ठे) इंटरनेट पर फैलें है, एक उम्मीद बंधती है कि ‘ठेठ हिंदी का ठाठ’ फिर से जीवित होगा। क्योंकि यहाँ हर लेखक को अपनी भाषा में कहने-लिखने की छूट है। इसका अंदाजा विभिन्न ब्लौगों की भाषा पर एक नजर डालने पर लग जाता है। हाल ही में प्रकाशित एक लेख में प्रसिद्द भाषाकर्मी अरविंद कुमार ने ठीक ही नोट किया है कि, “ आज हिंदी में 500 से ज्यादा चिट्ठे हैं। हिंदी वाले के जोश को देखते हुए एक-दो सालों में यह संख्या 5,000 तक पहुँच जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। ” पर कोई भी तकनीक निर्गुण नहीं सगुण होती है। तकनीक की उपयोगिता उसके इस्तेमाल करने वालों पर निर्भर करती है। सवाल है कि जिस समाज में सूचना तकनीक का इस्तेमाल एक छोटे तबके तक ही सीमित हो, जिस भाषा में कीबोर्ड तक उपलब्ध नहीं वह भाषा-समाज किस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर आगे बढ़ेगी ?

बढ़ता कारवाँ

अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। विश्व का एक बड़ा बाजार होने के कारण सबकी निगाहें भारत पर टिकी है। ऐसे में भारत की भाषा, संस्कृति को नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। चीन की मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है (?)।

देश और विदेश में तकरीबन 49 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी बोली-बरती जाती है। वर्षों पहले दक्षिण अफ्रिका, मॉरीशस जैसे देशों में गए गिरमिटिया अपने साथ अपनी भाषा और संस्कृति भी ले गए। इन देशों में हिन्दी पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजी गई। आज अमेरिका, इटली, जापान, चीन आदि देशों के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा एवँ साहित्य का पठन-पाठन हो रहा है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थानों में भी हिन्दी की पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्दि हो रही है। हिंदी मीडिया में बढ़ते रोजगार के कारण इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय के नामचीन कॉलेजों में पहले कट ऑफ लिस्ट में ही हिन्दी( आनर्स) की सीटें भर गई थी। जाहिर है कि देश-विदेश में हिंदी पढ़ने वालों की रूचि बढ़ी है। हिन्दी फिल्मों ने वर्षों से हिंदी का प्रचार-प्रसार न सिर्फ देश के अहिंदी भाषी राज्यों में, बल्कि विदेशों में भी काफी किया है। यह अपने आप में स्वतंत्र शोध का विषय है।

अंग्रेजी भले ही सत्ता की भाषा हो, पिछले दो दशकों में भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तनों ने इसे सत्ताधारियों की भाषा के रूप में स्थापित किया है। हिंदी क्षेत्रों में बढ़ती शिक्षा, हिंदी की ताकत है। अपनी जड़ों से रस लेकर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि बाज़ार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सही दिशा दें, तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी सचमुच एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित होगी।

मधुबनी पेंटिंग का अनुपम सौंदर्य

2007-05-30T12:48:00.000+05:30

मिथिला या मधुबनी पेटिंग के नाम से प्रसिद्ध कलाकृतियों को देख कर मन सहसा विद्यापति, बाबा नागार्जुन की कविताओं की ओर भागने लगता है। इन रंगों में मिथिला की लोक संस्कृति रची-बसी है। पिसे हुए चावल, दूध, सिंदूर, और हल्दी के रंगों से मिथिला की औरतें घर की दीवारों पर सदियों से चित्रों को उकेरती रही है। समय के साथ ये चित्र दीवारों से काग़ज पर उतर आये। पहले कोहबर, पूरइन, सामा-चकेवा और देवी-देवता ही इन चित्रों में थे। अब इनमें देश-विदेश की राजनैतिक घटनाएँ और सामाजिक चिंताएँ भी आकार लेती हुई दिखती है। पिछले दशकों में मिथिला पेंटिंग ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पर भारत के कलाजगत और कलाप्रेमियों के बीच अब भी यह अपना एक मुकाम तलाश रही है।

सदियों पुराने कला के इस रूप को देश-विदेश की मुख्यधारा में लाने का श्रेय विदेशी विद्वानों और कलाप्रेमियों को जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ब्रिटिश अधिकारी डब्लू. जी. आर्चर 1930 के दशक में तस्वीरों के माध्यम से मिथिला पेंटिंग को पहली बार दुनिया के सामने लाए। मिथिला क्षेत्र में 1934 में आये भीषण भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त मकान की दीवारों पर उन्होनें कोहबर, रेल वगैरह के चित्रों को देखा। 1970 के दशक में अमेरिकी मानवशास्त्री रेमण्ड ओएंस और जर्मनी की इरेका मोसर ने मधुबनी पेंटिंग को मिथिला जा कर देखा-परखा और शोध किया। अमेरिका स्थित एथनिक आर्टस फाउण्डेशन ने दिल्ली के इंडिया हैबीटेट सेंटर में एक प्रदर्शनी ‘मिथिला पेंटिंगः एक कला रूप का विकास’ का आयोजन पिछले महीने ( 14-26 जनवरी) किया था । यह संस्था पिछले पच्चीस सालों से मिथिला पेंटिंग का प्रचार-प्रसार कर रही है। संस्था के अध्यक्ष प्रो. डेविड सेण्टन कहते हैं, “मिथिला पेंटिंग में अपार संभावनाएँ हैं। जरूरत है प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें अनुकूल सुविधाएँ मुहैया कराई जाने की।” इस संस्था ने सन् 2003 में मधुबनी में ‘मिथिला कला संस्थान’ की स्थापना की। यह संस्थान हर साल बीस छात्रों को छात्रवृत्ति दे कर मिथिला पेंटिंग को प्रोत्साहित करता है।

संस्थान के निदेशक चित्रकार संतोष कुमार दास कहते हैं “गंगा देवी और सीता देवी की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद जिस तरह से इस कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। शिक्षा और मूलभूत सुविधायों के अभाव में कलाकार किसी तरह इस पुराने कला रूप को बचाए हुए हैं।” महिलाओं की विशेष उपस्थिति इस पेंटिंग की विशेषता रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में इन्होनें इसे बचाए रखा। राँटी की दलित कलाकार उर्मिला देवी कहती हैं “दिक्कत, सब चीजों का दिक्कत है। खेती-बारी कुछ नहीं है। सरकार कोई सहायता नहीं करती है। किसी तरह हम जी रहे है। बिचौलिए को औने-पौने दाम पर हम अपनी कला बेचने को मजबूर हैं।”

इस कला में कायस्थों और ब्राह्मणों की उपस्थिति शुरू से ही रही है पर पिछले कुछ सालों में दलित विशेषकर, दुसाधों ने निजी जीवन की धटनाओं और वीर-योद्धा राजा सलहेस की कहानियों को चित्रों में उतार कर इसे एक नई भंगिमा दी है। ब्राह्मणों की भरनी और कायस्थों की कछनी शैली से इतर दलितों ने गोदना शैली को अपनाया है।

मिथिला पेटिंग में अब प्राकृतिक रंगों के बदले एक्रिलिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। इससे पेंटिंग के जल्दी बिखरने का खतरा नहीं रहता है। मिथिला के रीति- रिवाजों के साथ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद , सांप्रदायिकता और भ्रूण हत्या जैसी पेंटिंग को देख कर इसके फैलाव और विकास की झलक मिलती है। पुरूषों की भागेदारी ने इस कला को एक नया तेवर दिया है। पर सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित कलाकार किस तरह इस कला को जीवित रख पायेंगे ।

(राजस्थान पत्रिका,जयपुर से 10 मई 2007 को प्रकाशित)

City of Perth

2006-12-12T18:56:00.000+05:30

At Curtin University of Technology, Perth

2006-12-12T18:49:00.000+05:30

With Film Director Shyam Benegal at the Seminar

2006-12-12T18:40:00.000+05:30

Globalisation and Hindi Media

2006-12-08T01:49:00.001+05:30

Unprecedented changes have been taking place, in the last two decades, in the realm of media. Hindi media or regional journalism in India is no exception. Global technologies, which paved the way for Information Revolution, are part and parcel of globalisation process. With the onset of liberalisation, privatisation and globalisation in 1991 in India, Hindi journalism gained a new confidence vis-à-vis its English counterparts. It has become global and local at the same time. It is being published from many regional centers with the help of new found technologies. Now packaging and designing is good. Pages have increased drastically. More supplements are coming out.

If we compare today’s any Hindi newspaper with that of, say fifteen or twenty years ago, we can conclusively say that it is more market oriented. In other words Hindi journalism is an industry now. What media analyst and critic Adorno and Horkhemier had said of culture industry is becoming true for Hindi journalism today, which had played a leading role in India’s independence struggle. Contents are being determined by the prevailing forces of market and advertising departments. Relationship between production departments and editorial board is fast changing.

This paper will analyse the impact of global technologies on Hindi journalism in India, taking Nav Bharat Times, Delhi a prominent Hindi daily, as a case study.

( Abstract of the paper titled"Impact of Global Technologies on Hindi Journalism: A Case Study of Navbharat Times, New Delhi" presented at Media: Policies, Cultures and Futures in the Asia Pacific Region Conference organised by MARG at Curtin University of Technology, Perth, Western Australia on 27-29 November 2006)

गरीबी को सम्मान

2006-10-18T14:48:00.001+05:30

शांति के संदर्भ में निर्धनता निवारण को नोबल पुरस्कार से सम्मानित करना एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यूरोप के देशों में औधोगिक क्रांति और साम्राज्यवाद के फैलाव के बाद आई संपन्नता ने उन्हें गरीबी से उदासीन बना दिया। मध्ययुग की गरीबी की स्मृतियाँ उनके लिए आज कोई मानी नहीं रखता। उन्होंने अशांति को युद्ध से जोड़ कर अपने को मुक्त कर लिया। पर अस्तित्व की रक्षा का सवाल बुनियादी सवाल है जो अशांति का गहरा कारण है।

गरीबी का सवाल हर सभ्यताओं के अनुभवों का अहम हिस्सा रही है। टॉलस्टाय से लेकर गाँधी तक ने इसे बखूबी पहचाना। गाँधी ने संपन्नता की बजाय सादगी की तरफ ले जाने वाली नीतियों, मूल्यों पर जोर दिया। धर्म और राजनीति के साझे सरोकार से गरीबी को चुनौती देने की वकालत उन्होंने की।

मोहम्मद यूनुस ने समाज के सबसे बुनियादी सवाल गरीबी के सवाल को अपनी नीतियों का हिस्सा बनाया है। इससे पहले गुर्याड मेंडल और अर्मत्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस सवाल को सामाजिक संपन्नता के लिए जरूरी बताया था पर हमारे राजनेताओं की आँखे नहीं खुली। संपन्नता के सतही सपने- बड़े बाँध, बड़े हवाई अड्डे, महानगर आदि – वे दशकों से लोगों को दिखाते रहे हैं। साथ ही गरीबी में निहित असहायता, आक्रोश की वे अनदेखी करते रहे हैं ।

यूनुस के ग्रामीण बैंक में स्त्रियों की केंद्रीय भूमिका है। वर्तमान में बाजार को असीमित महत्व देकर समाज की असली शक्ति समुदाय को पंगु बना दिया गया है । स्त्री का सशक्तीकरण कर ही समुदाय की आधारशिला परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है । राष्ट्र के सम्यक् और सम्रग नवनिर्माण के लिए जरूरी है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए।

भारत और बांग्लादेश कि साझी संस्कृति और तकरीबन एक से सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण युनूस की अवधारणा भारत के लिए सही बैठती है। भारत में पिछले दो दशकों से यह प्रयोग चल रहा है। भारतीय ग्रामीण बैंक, सेवा( सेल्फ इम्पलॉयड वीमेंस एसोशिऐसन) और परिवर्तन जैसे संगठन इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ।

भूमंडलीकरण के इस दौर में गरीबी उन्मूलन तीसरी दुनिया और नवस्वाधीन राष्ट्रों के नीति निर्माताओं और सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। मोहम्मद यूनुस को सम्मानित करना गाँधी के उस तावीज को दुनिया के सामने लटकाने जैसा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब भी तुम्हारे मन में अगले कदम के बारे में दुविधा हो उस अंतिम व्यक्ति को याद करो जो अपनी असहायता और अभाव से जुझ रहा है और खुद से सवाल करो कि तुम्हारा यह कदम उसकी सहायता कर पायेगा कि नहीं ? यदि सहायता कर पायेगा तो निस्संदेह आगे बढ़ो।

( जेएनयू में समाजविज्ञान के प्रोफेसर आनंद कुमार से अरविंद दास की बातचीत पर आधारित )

अरावली की पहाड़ियो पर..

2006-09-24T18:54:00.000+05:30

ये क्या जगह है दोस्तो

2006-09-23T13:52:00.001+05:30

छात्र – छात्राओं की खुली दुनिया का जिक्र आते ही जेएनयू का नाम आता है । इसीलिए यहाँ पढ़ने की हसरत हर युवा में होती है । जिनकी साध पूरी हो जाती है वे तालीम के एक नये माहौल से साक्षात्कार करते हैं । साथ ही एक सामुदायिक रिश्ते और चेतना की परिभाषा समझते हैं । यहाँ की इसी खूबी के कारण आज ‘ जेएनयू संस्कृति ’ नाम का जुमला विश्वविद्यालयी संसार में आम हो चुका है । इस संस्कृति और खुले माहौल को करीब से देखने की कोशिश की है अरविंद दास ने ।

नवल – नवेलियों का
उन्मुक्त लीला-प्रांगण
यह जेएनयू
असल में कहा जाए तो कह ही डालूं
बड़ी अच्छी है यह जगह
बहुत ही अच्छी
और क्या कहूँ ।

बाबा नागार्जुन ने यह बात बजरिए कविता सन 1978 में कही थी । ‘यह जेएनयू ’शीर्षक से लिखी इस कविता में आगे वे इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। नागार्जुन की यह तमन्ना असल में देश के उन युवाओं की हसरत व्यक्त करती हैं जो मानसून के आते ही हर साल इस विश्वविद्यालय के दरवाजे पर दस्तक देने आ जाते हैं ।

वैसा ही मंजर है आजकल जेएनयू में । अपने जीवन का सबसे पुरउम्मीद दौर गुजारने के लिए छात्र- छात्राएँ परिसर को गुलजार करने में लगे हैं । एक खुली दुनिया में कदम रखने का अहसास उनके साथ है । इस सत्र में नामांकन शुरू हो चुका है । अकादमिक स्थलों , विभिन्न स्कूलों ,कैंटीन की दीवारों पर चिपके पोस्टरों , इबारतों में नए रंग की खुशबू महसूस की जा सकती है । पुराने छात्र , कामरेड नए छात्र- छात्रओं की नामांकन प्रकिया में बढ़ – चढ़कर सहयोग दे रहे हैं । हां ! जेएनयू में रैगिंग के लिए कोई जगह नहीं। आप बतौर मेहमान यहाँ स्वीकार किए जाते हैं । जेएनयू का यह खास रिवाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी कायम है । शायद यहीं से इस संस्थान की विशिष्टता शुरू हो जाती है ।

अरावली की पहाड़ियों पर पुराने बरगद, नीम, और पीपल के पेड़ों के बीच बोगनबेलिया, अमलतास और गुलमोहर से सजे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर आप पहली बार पधारे हैं तो इस बात से शायद ही इंकार करें कि यहाँ की फिजा दिल्ली में हो कर भी ‘दिल्ली में नहीं’ का अहसास कराती है । असल में जेएनयू की एक अलग ही तहजीब है जो इसे अन्य विश्वविद्यालयों से अलग बनाती है । लगता है, यह पंडित नेहरू ख्वाब की वह ताबीर है जिससे जुड़ने का सपना देश के हर कोने का युवा करता है ।

भले ही यह संस्थान एक खास खयाल का पोषक कहलाए और इस पर मास्को- बीजिंग की घुट्टी पिलाने का तोहमत लगे, मगर एक जनतांत्रिक माहौल सभी को प्रभावित करता है । पूरी तरह आवासीय इस विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के रिश्ते भी एक खुलेपने को दर्शाते हैं । इनके आवास को एक –दूसरे के करीब बनाया गया है ताकि एक स्वस्थ, सामुदायिक नाता विकसित हो । यहां का जनतांत्रिक माहौल बनाने में वाद-विवाद और बहस-मुबाहिसों का बड़ा योगदान है । प्रश्न करने की प्रवृति और वाद-विवाद की संस्कृति यहाँ महज कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देर तक होने वाली पब्लिक मीटिगों और ढाबा तक फैली हुई है ।

छोटे शहरों –गाँवों से आने युवाओं के लिए विश्वविद्यालय के शुरूआती दिन तरह-तरह के अनुभव वाले होते हैं । किसी को अंग्रेजीदां, बिंदास लड़कियों की माया भरमाती है तो किसी को यहाँ का इंकलाबी माहौल। कहते हैं यह वह जगह है जहाँ हर साल कई ‘ रामसजीवन ’ बनते हैं। आज यहाँ जिस ‘ अफलातूनी मोहब्बत ’ की बात होने लगी है उनका विकास यों ही चंद दिनों में नहीं हो गया । कई पुराने बताते हैं : ‘हम तो हंसी तो फंसी के फलफसे वाले समाज से आए थे। बड़ा वक्त जाया होने के बाद जाना कि वह हंसी तो और ही कुछ कहती थी। अक्सर ही यह हंसी दोस्ती का आमंत्रण थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दूर से आने वाले युवा भी इतनी उम्मीद का भार लेकर नहीं आते कि भरभरा कर गिरने की नौबत आ जाए।

हिंदी में पीएचडी कर रही निधि अपना तजुर्बा बताती हैं: ‘शुरू शुरू में जब मैं अपने सहपाठी से बातचीत करती थी तो आभास नहीं था कि वह दोस्ताना संबंध को प्रेम मानने लगेगा। उसे समझाना मेरे वश में नहीं था। आखिर में मुझे दोस्ती तोड़नी पड़ी। ’ हालांकि बिहार-यूपी या सुदूर इलाकों से आने वाले नए छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं कि यहाँ कि चमकीली दुनिया में वे प्रेम और दोस्ती का फर्क ही भूल जाएं। आज के युवा करियर को लेकर ज्यादा खबरदार हैं।

बात मजाक में कही गई है, लेकिन सच है कि जेएनयू बंगाल, त्रिपुरा और केरल के बाद भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मार्क्सवादी व्यवस्था और विचार हावी रहे हैं। शुरूआती दिनों से लेकर अब तक कैंपस के औसत छात्र-छात्राओं और अध्यापकों का रूझान वामपंथी विचारधारा की तरफ दिखता है। यहाँ की दाखिला नीति ही ऐसी है कि जिसमें गरीब, पिछड़े इलाकों से आने से आने वाले छात्रों का प्रवेश आसान हो सके । इसके लिए उन्हें अतरिक्त ‘डेप्रिवेशन पांइट्स ’ दिए जाते हैं। हालांकि 1984 में इस नीति को रद्द कर दिया गया। दस साल बाद 1994 में छात्रों के आंदोलन के बाद यह दाखिला नीति फिर लागू की गई। 2003-2004 के आकादमिक सत्र में 1318 छात्रों का नामांकन हुआ जिसमें से 594 छात्र निम्न तथा मध्य आय वर्ग से थे। 724 छात्र उच्च आय वर्ग से थे। साथ ही 354 छात्र ऐसे थे जिनकी शिक्षा पब्लिक स्कूलों में हुई थी जबकी 964 छात्र ऐसे थे जिनकी शिक्षा म्यूनिसिपल एवं गैर-पब्लिक स्कूलों में हुई।

जेएनयू में भले ही खास विचारधारा का फरहरा लहराता रहा, पर बदलाव की हवा यहाँ भी पुरअसर रही। दो दशक पहले यहाँ हिन्दी एक सहमी हुई भाषा थी। आज वह एक ताकत है। कैंपस में व्यवहार की भाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकार्यता अंग्रेजी से कम नहीं है। हिन्दी भाषियों के दबदबे के अलावा टीवी चैनलों ने हिंन्दुस्तानी को यहाँ कि सहज भाषा बना दिया है। एक पुराने कामरेड हंसकर कहते हैं कि हमारे वक्त में ‘प्रेम’ करने के लिए अंग्रेजी के शब्दकोश चाटे जाते थे। अब लगता है हिन्दी में भी प्यार किया जा सकता है । यह बात भले ही हल्केपन में कही गई है, पर आमिताभ बच्चन से लेकर टीवी के नामी प्रस्तोताओं, फिल्मी सितारों की हिन्दी ने अपनी भाषा के हक में माहौल तो बना ही दिया है। जेएनयू में हिन्दी को लेकर हीनभावना के दिन लद गए लगते हैं।

पहरावे के जिक्र के बिना यहाँ की बात अधूरी ही रहेगी। जिस जींस-कुर्ते और झोले की शोहरत पूरे देश के रोशनख्याल परिसर में रही, उसका जनक जेएनयू ही है। कभी यहाँ पैंट-कोट पहन कर चलने वाला असहज हो जाता था, क्योंकि जेएनयू की फक्कड़ी का श्रृंगार जींस-कुर्ते से ही संभव था। अब बाजारवादी रूझान ने माहौल बदला है। पहरावे चाल-चलन में रंगीनी यहाँ भी आई है। लंबी कारें, मोबाइल एक नया समाज साफ दिखाने लगे हैं। ठाठ का मजाक उड़ाने वाले भी गाड़ियों के मॉडल और माइलेज पर मुबाहिसा करते दिख जाऐंगे। उदारीकरण के जीत का एक नमूना यहाँ भी देखा जा सकता है। हालांकि अभिनव कामरेड सफाई में कहते हैं कि उपभोक्तावादी दौर में हम डिब्बाबंद नहीं रह सकते।

बहरहाल जेएनयू के छात्र-छात्राओं की वर्ग चेतना किसी भी संस्थान को पाठ पढ़ा सकती है। ये चेतना उन्हें जाति, धर्म, आय-भेद से ऊपर बौद्धिक स्तर पर एक-दूसरे से जुड़ने को प्रेरित करती है। समाजशास्त्र में एमए कर रहे राजस्थान के बाबूलाल भील बताते हैं: ‘मेरे मन में अपनी आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि का ख्याल हर वक्त रहता है, पर सहपाठी, मित्रों, और शिक्षकों ने किसी भी तरह की हीनमन्यता को मेरे अंदर घर नहीं करने दिया।

सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक, इतिहास में शोधरत सरोज झा कहते हैं : ‘वहाँ मैं खुद को मिसफिट पाता रहा। एक तरह का ‘स्नाबिश एटीट्यूड’ वहाँ मिलता है। जेएनयू आकर आप अपने समय और समाज से साक्षात्कार करते हैं।’

निजी आजादी की भी बड़ी नजीर आपको यहीं मिलेगी। इसका उदाहरण लैंगिक जागरूकता को लेकर बनाया गया फोरम ‘अंजुमन’ है। इसके सदस्य मारियो कहते हैं:मुबंई के जिस कॉलेज से मैंने स्नातक किया था वहाँ ऐसी किसी संस्था के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ हर किसी को अपना स्पेस मिला है। मैं अगर समलैंगिक हूँ, इससे दूसरों को क्या परेशानी है ?’
लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्पेस मुँहमांगे मिल गया हो। इसके लिए छात्रों ने काफी संघर्ष किया है। कैंपस के अंदर यौन-उत्पीड़न को रोकने के लिए बना संगठन जीएसकैश जिसका उदाहरण है। इसका गठन आठ मार्च 1999 को किया गया। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान से पीएचडी कर रही ग्रेसी सिंह कहती हैं: यहाँ के छात्रों की बौद्धिक जागरूकता उन्हें पूर्वग्रह से मुक्त करती है। लिंग, जाति,धर्म या क्षेत्र के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव छात्रों के मन में नहीं दिखता है।’ इसी प्रकार जाति के आद्हार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए कैंपस में समान अवसर कार्यालय का गठन किया गया है।

विश्वविद्यालय सही मायनों में अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। केरल से लेकर कश्मीर तक और उत्तर-पूर्व राज्यों से लेकर मध्य भारत के कोने-कोने से यहाँ छात्र शुरूआती दिनों से आते रहे हैं। यह आवासीय परिसर छात्र – छात्राओं को एक-दूसरे को नजदीक से जानने का अवसर देता है। जो कुछ भी भ्रांतियाँ या पूर्वग्रह अन्य जाति या धर्म के प्रति रहते हैं, धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। अरबी भाषा और साहित्य में शोधरत अताउर रहमान कहते हैं:‘मदरसा से पढ़ने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में जब मैंने दाखिला लिया, वहाँ अपनों के बीच ही सिमटा रहा। यहाँ आकर पहली बार दुनिया को दूसरों की नजर से देखा।’

इसके बावजूद विदेशी छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में विश्वविद्यालय अभी तक सफल नहीं हो पाया है। एक सत्र में बमुश्किल 50-60 विदेशी छात्र नामांकन लेते हैं। दो साल पहले समाजशास्त्र विभाग ने ग्लोबल स्टडीज प्रोग्राम शुरू किया था जिससे विदेशी छात्रों का आना बढ़ा है। कहना होगा कि विदेशी छात्रों को कैंपस की आबो-हवा में ढलते देर नहीं लगती है। हिन्दी में एमए कर रहे अमेरिका के विलियम टायलर ने पिछले साल ‘आईसा’ की ओर से भारतीय भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान में ‘काउंसिलर’ के पद के लिए चुनाव लड़कर सबको चौंका दिया था। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में एमए कर रहे वियतनाम के फांग सिर्फ हिंदी गाने सुनते हैं बल्कि टूटी-फूटी हिंदी बोलने भी लगे हैं।

जेएनयू में पढ़ाना किसके लिए फख्र की बात नहीं है। कुछेक अपवादों को छोड़ कर शिक्षकों की नई पीढ़ी ने देश-विदेश के अकादमिक क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित की है। लेकिन जैसा कि समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो आनंद कुमार कहते हैं, कार्य के प्रति आत्मविश्वास और गरिमा का भाव नई पीढ़ी के शिक्षकों में घटता दिख रहा है। वे शिक्षकों के बीच आपसी संवादहीनता और उनकी राग दरबारी प्रवृति के बढ़ने का भी जिक्र करते हैं।

कैंपस के छात्र भले ही इंकार करें, पर कई अध्यापक इस बात को स्वीकारते हैं कि 70 के दशक के मुकाबले वर्तमान में शोध का स्तर इस संस्थान में भी गिरा हैं। प्रो रोमिला थापर कहती हैं पहले छात्र-छात्राओं में शोध को लेकर जो उत्साह था वह कम हुआ है। इस उदासीनता के लिए प्रो आनंद कुमार सामाजिक व्यवस्था को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि आज इसकी कोई गारंटी नहीं कि यदि आपने एक अच्छी थीसिस लिख दी तो सम्मानजनक नौकरी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पा ही जाएंगे।

सत्तर के दशक में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके देवीप्रसाद त्रिपाठी बताते हैं कि उनके समय में आईएएस जैसी परीक्षा की तैयारी दोयम दर्जे का काम माना जाता था। छात्र इसे स्वीकार करने में शरमाते थे। जेएनयू के छात्र रह चुके वर्तमान में प्रोबेशनरी (प्रशिक्षु) आईएएस प्रणव ज्योतिनाथ कहते हैं, ‘जेएनयू के शिक्षित, जागरूक छात्र अगर आईएएस ज्वायन करते हैं तो निस्संदेह नौकरशाही के लिए अच्छी बात है। योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन में छात्रों का अनुभव लाभदायक ही होगा।’

उदारीकरण के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की घटती भूमिका तथा बेरूखी छात्र-छात्राओं के बीच निराशा का वातावरण तैयार कर रही है। भारतीय भाषा केंद्र में इसी महाने अपनी थीसिस जमा कर रहे फैजान अहमद कहते हैं ‘मेरे सामने बड़ा सवाल है कि इसके बाद क्या ?’ यहीं चिंता अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रहे रामानंद राम की भी है। वे पूछते हैं कि अगर अवसर बहुराष्ट्रीय कंपनियों या प्रशासनिक सेवाओं में हो तो कोई क्यों नहीं उधर जाए ? आखिरकार नौकरी तो सबको करनी है।

यह मानना होगा कि वाम के इस गढ़ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दखल बढ़ा है। स्कूल ऑफ आट्स एंड एस्थेटिक्स और ला एंड गवर्नेंस जैसे स्कूलों में फोर्ड फाउंडेशन का पैसा लगाया जा रहा है। अर्थशास्त्र, विदेशी भाषा के छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऊँची तनख्वाह देकर ले जा रही हैं। छात्र शोध को अधबीच छोड़कर नौकरी करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसे में इस उच्च अध्ययन संस्थान में शोध का भविष्य क्या होगा?

सूधो सनेह को मारग

पिछले साल जब अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में शोधरत शबूरी सेन ने अंग्रेजी साहित्य के शोध छात्र तारा प्रकाश से शादी की तो जेएनयू परिसर के सामान्य-सी बात थी। पर कैंपस के बाहर यह एक खबर थी। जहाँ शबूरी सेन बेहद खूबसूरत हैं, तारा मेधावी किंतु दृष्टिहीन हैं। इस समय दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में व्याख्याता है।

विभिन्न जाति और धर्म में बंटा भारतीय समाज जिसे ‘बेमेल’ विवाह कह कर विरोध करता रहा है वह जेएनयू को मान्य नहीं। जब से जेएनयू अस्तित्व में आया यहां विभिन्न जाति, समुदाय और धर्म की पृष्ठभूमि से आये छात्र – छात्राओं के बीच प्रेम संबंध बनते रहे हैं। यों तो युवाओं के बीच प्रेम संबंध का होना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सामान्य-सी बात है। जेएनयू की विशेषता यह है कि वर्षों साथ-साथ उठते-बैठते साहचर्य से विकसित प्रेम संबंधो की परिणति विवाह में होती है और काफी सफल रही है।

जेएनयू में पहले बैच के छात्र रहे, वर्तमान में विश्वविद्यालय में भूगोल के अध्यापक हरजीत सिंह बताते हैं ‘: तीस साल पहले जब हमने अपने धर्म के बाहर शादी की घरवालों ने काफी विरोध किया। पर हमें अपने गाइड प्रो मुनीस रजा और मित्रों का काफी सहयोग मिला था। ’ हरजीत सिंह कई ऐसे जोड़े के बारे में बताते हैं जिन्होनें अंतरजातीय विवाह किया है। इनमें कई आज जेएनयू के विभिन्न विभागों में अध्यापक हैं। यहाँ का पूरा समाजशास्त्र विभाग इसका प्रतीक है।

शादीशुदा शोधार्थियों के लिए बने छात्रावासों में कई ऐसी जोड़ियाँ हैं जिन्होनें समाज की प्रचलित मान्यताओं को खारिज कर शादी की है। ऐसी ही एक जोड़ी सुजान-राशिद की है। सुजान ईसाई हैं राशिद मुसलमान। सुजान कहती हैं: ‘धर्म हमारे प्रेम में कभी आड़े नहीं आया। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। ’ वे कहती हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे बीच मतांतर नहीं है पर हम ध्यान रखते हैं कि मनांतर न हो।

पीएचडी अंतिम वर्ष के छात्र चंदन श्रीवास्तव कहते हैं : जिसे आप प्रेम कहते हैं असल में वह मैरिज ऑफ कनवीनियंस है, दो कैरियर ओरियेंटेड लोगों का आपसी मेल। पूँजीवादी समाज में प्रेम संभव नहीं है।’ सुजान इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि मैरिज ऑफ कनवीनियंस तब कहा जायेगा जब आपके पास चुनाव न हो। यहाँ के पढ़े-लिखे, काबिल छात्र बाहर जा कर शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई यहाँ प्रेम करने के लिए किसी को बाध्य नहीं करता।

नई पहचान देंगे

कुलपति प्रो बी बी भट्टाचार्य से बातचीत।

आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों से जुड़े रहे हैं। जेएनयू किन मायनों में इन संस्थानों से अलग है?

जेएनयू की दीखिला नीति ही ऐसी है कि वह अपने यहाँ पूरे भारत के छात्रों को नामांकन के लिए ‘इनसेंटिव’ देता है। दूसरे संस्थानों में जोर ‘कटऑफ’ पर दिया जाता है, हम सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र – छात्राओं के लिए डेप्रिवेशन पाइंट्स देते है। आध्यापकों, छात्र – छात्राओं की अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक सरोकार जेएनयू को अन्य विश्वविद्यालय से विशिष्ट बनाता है। यहाँ के छात्र – छात्राओं की राजनीतिक चेतना काफी जागृत है।

बाजार का दबाव, नौकरी की चिंता अकादमिक उत्कृष्टता को प्रभावित नहीं कर रही है?
मैं नहीं मानता कि बाजार का दबाव अकादमिक उत्कृष्टता को प्रभावित कर रहा है। आप केवल सामाजिक विज्ञान, कला जैसे विषयों की ओर ही ध्यान दे रहे हैं। बायोटेक्नालॉजी, लाइफ साइंस में हमारे यहाँ काफी अच्छा काम हो रहा है। नौकरी की चिंता कुछ विषयों में जरूर दिखाई पड़ती है। लेकिन अर्थशास्त्र, विदेशी भाषा जैसे विषयों में काफी संभावनाएं हैं। अच्छा शोध करने वाले संजीदा अध्यापकों, छात्र – छात्राओं की तादाद अन्य संस्थानों की तुलना में काफी है।

फेलोशिप वगैरह का उपयोग छात्र शोध में कम, प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में ज्यादा कर रहे है। आप की क्या प्रतिक्रिया है?
हम इसे नहीं रोक पायेंगे। आईएएस जैसे करियर काफी सुरक्षित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानविकी में शोधकार्य अनिश्चितताएं लिए हुए है। इस क्षेत्र में सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। अमेरिका जैसे विकसित देश में उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान गिने-चुने हैं। इससे शोधार्थी के सामने नौकरी की समस्या है। लेकिन कुछ ही शोधार्थीयों की सर्वोच्च प्राथमिकता आईएएस वगैरह होती है। जेएनयू से उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र अपनी योग्यता का इस्तेमाल राष्ट्रीय योजनाओं को बनाने में करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? देश को अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर नौकरशाह सबकी जरूरत है।

नवनियुक्त कुलपति के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?
आज देश के बाहर आईआटी, आईआएम जैसी संस्थाएँ ही जानी जाती है । हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वर्षों में आक्सफोर्ड और कैंब्रिज विश्वविद्यालयों की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेएनयू की पहचान हो। मेरा जोर अकादमिक स्तर को और बेहतर बनाने पर रहेगा। यहां केवल भारतीय और पारंपरिक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था नहीं होगी बल्कि नैनो टेक्नालॉजी,बायो टेक्नालॉजी,स्वास्थ्य और औषध विज्ञान आदि में शोध और विकास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौधोगिकी में इंटीग्रेटेड एप्रोच के तहत अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था होगी।

सरोकार और सक्रियता

विश्वविद्यालय में यह किस्सा आम है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की सरकार ने वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों को एक टापू पर बिठाए रखने के लिए 1969 में जेएनयू की स्थापना की ताकि वे एक ही जगह सिमटे रहें। लेकिन विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति कुछ अलग ही किस्सा बयां करती है। यह बात आपातकाल के दौरान ही साफ हो गई थी कि यहाँ के छात्रों के सामाजिक सरोकार और प्रखर राजनैतिक चेतना महज कैंपस तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव देवीप्रसाद त्रिपाठी (डीपीटी) आपातकाल के दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो विश्वविद्यालय की कुलाधिपति थीं, को छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उन दिनों को याद करते हुए डीपीटी भावुक हो उठते हैं। वे कहते हैं: ‘भुलाने पर जो और भी याद आए, भला कोई ऐसे को कैसे भुलाए।’ जेएनयू उस दौर में तानाशाही, अधिनायकवादी शासन के प्रतिरोध का केन्द्र था । सरकार की ज्यादतियों को झेलते हुए छात्र- छात्राओं ने संघर्ष जारी रखा। त्रिपाठी मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी छात्र भूमिगत रहकर लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम करता रहा।

जेएनयू छात्र संघ की स्थापना सितंबर 1971 में हुई। छात्र संघ का संविधान छात्र- छात्राओं ने मिलकर तैयार किया। इसे बनाने में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान महासचिव प्रकाश करात की प्रमुख भूमिका थी। वे 1973-74 में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। छात्र संघ एक स्वतंत्र इकाई है जिसमें प्रशासन का कोई दखल नहीं होता। संविधान की इसी विशिष्टता के कारण ही आपातकाल के दौरान भी छात्र संघ को प्रतिबंधित नहीं किया जा सका।

1983 में विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो पीएन श्रीवास्तव के कार्यकाल के दौरान छात्रों के एक वर्ग ने परिसर में तोड़फोड़ और हिंसा की। कुछ छात्रों को निष्काष्ति भी किया गया था। साथ ही प्रशासन ने छात्रों के लोकतांत्रिक हित और डेप्रिवेशन पांइट्स जैसे प्रावधानों पर अंकुश लगाया। इस एक घटना को छोड़कर कैंपस में आमतौर पर छात्रों की राजनैतिक गतिविधियां शांतिपूर्ण रहीं। हाल के कुछ वर्षों में जरूर फिर से छात्रों के कुछ संगठनों द्वारा हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं।

जहां देश के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र संघ गैर-राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बन चुके हैं। जेएनयू छात्र संघ एक मॉडल के रूप में उभरा है। यहां पर छात्र संघ चुनाव खास मुद्दों को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों में वाद-विवाद के जरिए सादगी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होता है। चुनाव एक त्योहार की तरह है जिसमें कैंपस के सभी छात्र- छात्राओं की भागीदारी होती है। अमूमन यहां का हर छात्र किसी न किसी छात्र संगठन का सदस्य होता है। एक आंकड़े के मुताबिक पहली सितम्बर, 2003 तक विश्वविद्यालय में छात्र – छात्राओं की कुल संख्या 4857 थी। छात्र संघ चुनाव के एक दिन पहले होने वाला अध्यक्षीय वाद-विवाद इस चुनाव का दिलचस्प पहलू है।
नब्बे के दशक से पहले यहां की छात्र राजनीति एसएफआई( स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया) विरूद्ध एफटी( फ्री थिंकर्स) के द्विध्रुवीय कोने तक ही सिमटी थी। नब्बे के बाद राष्ट्रीय स्तर पर देश में जो राजनीतिक परिदृश्य था वह यहां भी खुल कर उभरा। मंडल और मंदिर की राजनीति की अनुगुंज यहां भी सुनाई दी । इन्हीं वर्षों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन् ऑफ इंडिया, और आल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन उभरा।

उन दिनों को याद करते हुए 1993-94 में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके प्रणय कृष्ण कहते हैं: एसएफआई की वाम राजनीति से बेहतर विकल्प और दक्षिणपंथी छात्र राजनीति से आई चुनौती को आईसा ने बखूबी स्वीकार किया।’ दिवंगत छात्र नेता चंद्रेशखर, जिनकी 31मार्च 1997 को बिहार के सिवान में हत्या कर दी गई, के जुझारू व्यक्तित्व को उस दौर के छात्र आज भी याद करते हैं। चंद्रेशखर आईसा से दो बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। वाम के इस गढ़ में एबीवीपी के संदीप महापात्रा 2000-2001 में अध्यक्ष चुने गए थे। यहां छात्र – छात्राओं का एक बड़ा वर्ग है जो राजनाति को आपदधर्म के रूप में लेता है। हालांकि हाल के सालों में राजनाति के प्रति एक किस्म की उदासीनता और करिअर के प्रति विशेष सक्रियता दिखाई देती है। पर वर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष मोना दास इससे इंकार करती हैं। वे छात्रों की राजनातिक जागरूकता के रूप में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉफी कार्नर के विरूद्ध इसी साल तैयार जनमत का उदाहरण देती हैं। पर जैसा कि छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके (1974-1975) प्रो आनंद कुमार कहते हैं: ‘राजनीति के प्रति निराशा और उदासीनता पूरे देश में हैं... फिर भी जेएनयू के छात्रों ने अपने परिसर की जरूरतों और देश, दुनिया के प्रति एक न्यूनतम सरोकार और सक्रियता की परंपरा को बनाए रखा है।’

( जनसत्ता रविवारी, 31 जुलाई 2005 को प्रकाशित, चित्र में ,गंगा ढाबा पर बैठे कुछ लोग)

खेंचे है मुझे कुफ्र

2006-09-07T15:00:00.002+05:30

मकबूल’ एक बार फिर से देखी। दिल्ली में हाल के बर्षों में ‘मल्टीकॉमप्लेक्स’ सिनेमाघरों के बनने से फिल्म देखना आसान नहीं रहा। सौ डेढ़ सौ खर्च करने से पहले कई बार बटुआ टटोलना पड़ता है।

बहरहाल, लंबे अर्से बाद एक मुकम्मल फिल्म देखने को मिली। शेक्सपीयर के नाटक ‘मैकबेथ’ से प्रेरित इस फिल्म की कहानी मुंबई के माफिया संसार के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन इर्ष्या, द्वेष और खून-खराबे के बीच प्रेम एक शाश्वत भाव के रूप में पूरी फिल्म पर एक झीने आवरण-सा छाया रहता है। कलाकारों के अभिनय, निर्देशन, संपादन, संवाद, संगीत का सगुंफन इतनी कुशलता से हुआ है कि लगता है राष्ट्रीय नाट्य विधालय के किसी सभागार में किसी उच्च कोटि के नाटक का मंचन हो रहा है। सब कुछ आंखों के सामने जीवंत ! मुझे याद नहीं कि हाल के वर्षों में नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, इरफान खान और तब्बू जैसे सिद्धहस्त कलाकार एक साथ पर्दे पर आए हों।

फिल्म देखने का चस्का छुटपन में ही लग गया था। शुरू-शुरू में पहला दिन पहला शो देखने की दिवानगी सी रहती थी। उस समय छोटे शहरों में टिकट की कीमत भी कम थी। पर धीरे-धीरे बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों की एक-सी घीसी-पिटी फार्मूलाबद्ध कहानी, कलाकारों के कृत्रिम अभिनय,भोंडे संवाद आदि बोरियत का सबब बनने लगे।

बात शायद 1995-96 की है। तब दिल्ली विश्वविधालय में नामांकन करवाया ही था। उन दिनों अखबारों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एन एस डी) के एक ग्रेजुएट पीयूष मिश्रा की अदाकारी की खूब चर्चा थी। श्रीराम सेंटर के तलघर में एन ईवनिंग विद पीयूष मिश्रा देखने का मौका मिला। बाद में नाटकों में रूचि बढ़ती गई। नसीरूद्दीन शाह, मनोहर सिंह, सीमा विस्वास जैसे कलाकारों को भी देखा-सुना। पर पीयूष की उस अदाकारी में जाने क्या जादू था, या मेरी भावुकता कि अब भी उस कार्यक्रम की स्वर लहरियाँ कानों में गूँजती है।

मकबूल के माफिया डान अब्बाजी (पंकज कपूर) के सहयोगी काके को देखकर चौंक पड़ा। अरे! ये तो पीयूष हैं! इन वर्षों में अक्सर उस शाम की चर्चा, जो मैं ने पीयूष के संग बिताई था, मित्रों के संग करता रहता रहा था। लंबा अर्सा हो गया उन्हें मंच या पर्दे पर नहीं देखा। मणिरत्नम की फिल्म ‘दिल से’ में सीबीआई के एक इंसपेक्टर की छोटी मगर प्रभावपूर्ण भूमिका में वे जरूर दिखे थे पर खुशी से ज्यादा निराशा हुई। इतना बड़ा कलाकार और इतनी छोटी भूमिका! कुछ दिन पहले रंगमंच से जुड़े एक मित्र ने बताया कि आजकल वे फिर से मुंबई में है। अस्सी के उत्तरार्द्ध में भी वे मुंबई गए थे पर फिल्मी दुनिया उन्हें रास नहीं आई।

जब से समांतर सिनेमा का दौर मद्धिम पड़ा, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे संजीदा निर्माता-निर्देशक भी मुख्यधारा की फिल्मों की ओर रूख करने लगे। नतीजतन नाटकों की पृष्ठभूमि के कलाकारों के लिए बॉलीवुड में अजनबीपन बढ़ा है। नसीरुद्दीन शाह फिल्मी दुनिया से अपने मोहभंग को कई बार दोहरा चुके हैं।

असल में आज मुबंइया फिल्मों में जिस तरह से ग्लैमर बढ़ा है वहां पर ये कलाकार अपने को ‘अनफिट’ पाते हैं। खूबसूरत सपने बेचेने वाले, बाजार को अपना भगवान मानने वाले निर्माता-निर्देशकों के लिए इन कलाकारों की कला बेमानी है।

पंकज कपूर, इरफान खान जैसे सधे कलाकार भी वर्षों से मुबंई में हैं। करीब आठ-दस साल पहले मैंने ‘एक डॉक्टर की मौत’ में उन्हें देखा था। मकबूल ने उनकी अभिनय क्षमता को फिर से साबित किया है। पर दसेक सालो में एक-दो अच्छी भूमिका इन कलाकारों को कितनी संतुष्टि दिला पाती होगी? इस बात पर बहस की जा सकती है कि मंच के ये कलाकार यदि नाटक से जुड़े रहें तो अपनी कला का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यावसायिक सिनेमा इनकी कला का बेजा इस्तेमाल कर रहा है।

सवाल यह भी हैं कि हमारा हिन्दी समाज इन कलाकारों की कितनी कद्र करता है? सच तो यह है कि अभी भी हिन्दी समाज में नाटकों को लेकर कोई विशेष अभिरूचि नहीं दिखलाई देती है। अपवादों को छोड़ कर स्कूलों-कॉलेजों में मंचन, शिक्षण या प्रशिक्षण की कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली की ही बात करें तो नाटक देखने वालों का एक सीमित वर्ग है जो हर नाटक में नजर आता है। अन्य जगहों की स्थिति भी निराशाजनक ही है। और फिल्मों से मिलने वाला मेहनताना, शोहरत, एक माध्यम के रूप में बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँच पाने की क्षमता को नजरअंदाज करना कलाकारों के लिए बहुत ही मुश्किल है। गालिब से शब्द उधार लेकर कहूँ तो इनकी स्थिति- 'इमां मुझे रोके है तो खेचे है मुझे कुफ्र' की है।

कुछ दिन पहले इसी स्तंभ में कवि-कथाकार उदय प्रकाश ने मुबंई में रह रहे एनएसडी के ही एक स्नातक की दुखद विक्षिप्त स्थिति के बारे में लिखा था। मुझे बरबस सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास ‘मुझे चाँद चाहिए’ के केन्द्रीय पात्र हर्ष का चरित्र याद हो आया। सब अनुपम खेर या नसीरुद्दीन शाह की तरह ही भाग्यशाली नहीं होते। हमारे समाज को इन कलावंतो की कितनी चिंता है?

(चित्र में, पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा)
(जनसत्ता, नई दिल्ली 16 मार्च, 2004 को दुनिया मेरे आगे कॉलम में प्रकाशित)

रंग और रभस

2006-09-06T16:21:00.000+05:30